१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर १ शुक्रबार
  • Saturday, 22 June, 2024
गगन अयडी बाजुरा
२o८o मङ्सिर १ शुक्रबार १२:४७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
पालिका अपडेट डिजिटल संस्करण

बाजुराका चार स्थानीय तहद्वारा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि लागू

Read Time : > 1 मिनेट
गगन अयडी, बाजुरा
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर १ शुक्रबार १२:४७:oo

बाजुराका हिमाली, स्वामीकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका तथा बुढीनन्दा नगरपालिकाले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० जारी गरेका छन्।

मुक्त हलियाहरूको पहिचान गरी पुनर्स्थापना तथा वृत्ति विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बनाउँदै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले बताए। हलियाहरूको वास्तविक पहिचानका आधारमा यसभन्दा अगाडि छुटेकाहरूलाई समेट्ने गरी कार्यविधि ल्याएको मल्लको भनाइ छ।

चार परिच्छेदको कार्यविधिमा यसअघि सूचीकृतहरूको जीवनस्तर सुधार्ने र छुटको लगत संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्। कार्यविधिको परिच्छेद २ मा लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रावधान उल्लेख छन्। लगत संकलनका लागि वडाध्यक्ष संयोजक रहेको सहजीकरण समिति गठन गरिने उल्लेख छ। जहाँ सम्बन्धित वडाको मुक्त हलियाका प्रतिनिधि र वडा कार्यालयका सचिवसदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा तत्कालीन अवस्थामा छुटेका, लगत लिँदा २०६५ भदाै २१ को मितिलाई आधार मानी त्यस अघिदेखि हलिया श्रमिकको रूपमा काम गरेको व्यक्ति र हाल हलिया श्रम गर्दै आइरहेकाहरूको समेत लगत लिनुपर्ने बुढीनन्दा नगरपालिकाका प्रमुख जनककुमार बोहाेराले बताए।

साबिकको लगतमा छुटेका हलिया, साबिक लगतमा नाम भए तापनि पुनर्स्थापना प्रक्रियामा प्रवेश नगरेका, पुनर्स्थापना प्रक्रियामा प्रवेश गरी जग्गा प्राप्त गरेका, तर घर निर्माण खर्च नपाएका, घर निर्माणबापत आंशिक रकम (पहिलो किस्ता मात्र) पाएका र घर मर्मतबापत आंशिक रकम (पहिलो किस्ता मात्र) पाएका हलियाहरूको लगत संकलन गर्ने, तर पहिले लगत लिएका मुक्त हलियाहरूको परिचयपत्र भने पुरानै वर्गीकरण लागू हुने गरी मुक्त हलिया पुनर्स्थापन कार्यविधि पास गरेको नगर प्रमुख बोहाेराले बताए।

नेपाल सरकारको तथ्यांकमा नाम भएका, तर पुनर्स्थापना प्याकेज प्राप्त नगरेका मुक्त हलियाहरूलाई पुनर्स्थापन प्रक्रियामा समावेश गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

वडा समितिबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका हलियाहरू मुलुकको अन्य स्थानमा जग्गा नभएको यकिन  गर्न पालिकाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ। मालपोतबाट यकिन भई प्राप्त हुन आएको लगत स्थानीय कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

यस्तै, परिच्छेद ३ मा मुक्त हलिया श्रमिकले प्राप्त गर्ने सुविधा, कार्यक्रम र कार्ययोजना छन्। मुक्त हलियाको बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा जोखिमरहित, आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न मिल्ने र रोजगारीको लागि सहज स्थानमा रहेको जग्गा पहिचान र छनाेटको काम वडा समिति र मुक्त हलियाहरूको परामर्शमा गरिने बताइएको छ।

एक्सनेट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा बाजुराका चारवटा पालिकामा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि जारी गरेको सो संस्थाका कार्यक्रम जिल्ला संयोजक टेकिन्द सिंहले बताए।

ad
ad
ad
ad