भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि, अदालतले एलजिबिटिक्यू सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु मुलुकको कर्तव्य थियो भनेको छ।  

सर्वोच्च अदालतले समलिंगी यौनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औपनिवेशिक कालको कानुनलाई खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि समलिंगी साझेदारीलाई कानुनी हैसियत दिने संहिता बनाउने कदमको विरोध गर्दै आएको छ। 

धेरै समलिंगी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको सुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए, तर पाँचसदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको विस्तार संसदीय निर्णय भएको फैसला गरेको छ। 

विवाहमा कानुन निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधान सभाहरूको क्षेत्राधिकार हो, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी. वाई चन्द्रचुडले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भने।  

भारतको संविधानले विद्यमान कानुनअन्तर्गत समलिंगी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ। विद्यमान कानुनले एक महिला र एक पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ट्रान्सजेन्डर भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ।

भारतलाई अझै पनि समलिंगी विवाहलाई स्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने दायित्व रहेको प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले बताए। 'एकआपसमा माया र स्नेह महसुस गर्ने हाम्रो क्षमताले हामीलाई मानव भएको महसुस गराउँछ,' उनले भने, 'समलिंगी संघ र समलिंगी व्यक्तिहरूसँग भेदभाव गर्नुहुँदैन भन्ने समानताको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ।'