फ्रन्ट पेज

पूर्ण रूपमा खुल्यो जग्गाको कित्ताकाट

जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावलीको पहिलो संशोधन, २०८० पारित गरेसँगै जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली पास गरेको र जनताले भोग्नुपरेको झमेला अबका दिनदेखि समाधान हुने बताए । ‘जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवस्था थियो । कित्ताकाट र नामसारीलगायतका जग्गासम्बन्धी रोकिएका सबै काम फुकाउने गरी भूउपयोग नियमावली पास भएको छ,’ उनले भने, ‘जनताले भोग्नुपरेको झमेला अब समाधान हुनेछन् ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा ऐनको मस्यौदा पेस भएको थियो । तीनै तहका निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ऐनको विषयमा लोकसेवाको राय आवश्यक हुने भएकाले रायका लागि पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । 

आयोगले राय दिएपछि त्यसलाई समेत समेटेर मस्यौदा पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेपश्चात् मस्यौदा संसद्मा पेस हुन्छ । 

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेको विधेयक चार वर्षअघि २७ माघ ०७५ मै प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठायो । विवादबीच झन्डै साढे दुई वर्षपछि १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो, तर फेरि संसद्मा रोकियो ।

संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि १९ असोज ०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसपछि तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्रालयले पुनः ऐनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थले सहमति दिए पनि कानुनले नदिएपछि ऐनको प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध भएको थियो । 

काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाकको डिपिआर संशोधन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८० लाई समेत स्वीकृत गरेको छ । नियमावली संशोधन प्रस्तावमा एनआरएनलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार खुला गर्ने, कम्पनी पब्लिक हुनेबित्तिकै आइपिओ सार्वजनिक गर्न पाउने, एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावलाई हुबहु समेटेर नियमावली संशोधन गरेको हो भने अब पब्लिक कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न दुई वर्ष कुनुपर्ने छैन,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यस्तै, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा एनआरएनले लगानी गर्न पाउनेछन् भने एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बिमा कम्पनीले एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपिओ ल्याउनसमेत सक्नेछन् ।’