फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरे कार्यसम्पादन सम्झौता : नतिजा सन्तोषजनक नआए कारबाहीको चेतावनी

सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीहरूसँग वार्षिक लक्ष्य किटानीसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सबै मन्त्रीहरूसँग चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । 

‘वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो स्वयंमा नयाँ अभ्यास हो र यसले यहाँहरूलाई थप जिम्मेवार हुन मद्दत पुर्‍याउने आशा लिएको छु,’ सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मन्त्री र सचिव तथा विभागीयस्तरमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूबाट सन्तोषजनक नतिजा नआए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘कार्यसम्पादनको नतिजा नै यहाँहरूलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् । 

कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम गरेको कामको आधारमा मासिक कार्ड बन्ने घोषणा पनि प्रधानमन्त्रीले गरे । त्यसको प्रगतिका आधारमा मूल्यांकन हुने उनले बताए । ‘अब तपाईंहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनको आधार तपाईंले मासिक रूपमा हासिल गरेको गुणात्मक प्रगतिसहितको मासिक रिपोर्ट कार्ड हुने कुरा म स्पष्ट पार्दछु,’ उनले भने । 

विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा कार्यसम्पादनअनुरूपको कार्यमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी पनि उनको छ । ‘कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोहीअनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् । 

विगतका कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट शिक्षा लिँदै चालू आवको कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनसमेत उनले निर्देशन दिए । छिटो–छरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाई जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न उनले मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । 

केही वर्षयता कार्यसम्पादन सम्झौता रोकिएको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा आधारित रहेर मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुन सकेको थिएन । 

कार्यसम्पादनस्तर किन कमजोर भयो ? 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पादनस्तर कमजोर हुनुको कारण के हो भनेर बैठकमै प्रश्न गरे । यसो हुनुको कारण कार्यशैली वा कार्यप्रणालीमा समस्या हो वा कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झट हो, त्यसको पहिचान र गहन विश्लेषण आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 

‘हामी आफैँले कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका र स्रोतसाधन तय भएका योजना तथा कार्यक्रमसमेत किन सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ ?’ उनले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘अब यसरी नै परम्परागत कार्यशैलीमा अल्झिने छुट छैन ।’ योजनाबद्व विकास थालनी गरेको आधा शताब्दीभन्दा बढी व्यतीत हुँदा पनि परिणाम र प्रतिफलमा सारभूत रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । 

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्राका लागि शासकीय संयन्त्रहरू चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने उनले बताए । भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चाल्ने पनि उनले बताए ।
 
आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न र अवधि नपुगी आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको आश्वासन दिए। 

‘आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न म निर्देश गर्दछु,’ बैठकमा उनले भने, ‘तपाईंहरूको स्तरबाट फुकाउन नसकिएका समस्या फुकाउन र समस्याको हल पहिल्याउन म सदैव तयार छु।’ 

जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रको उपयोग तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, बजेट, जनशक्ति व्यवस्था समयमै नहुँदालगायतका कारण आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको समस्या औँल्याउँदै यसको वस्तुपरक विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए । ‘पूर्वतयारीविनाका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिहाल्ने, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्झट देखाउने, टेबुल–टेबुलको शासन गर्न रमाउने तथा अन्तरसमन्वय गर्न नरुचाउने हाम्रो शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि म सबैलाई निर्देश गर्दछु।’ 

आयोजनामा सिर्जना हुन सक्ने समस्याको तत्कालै समाधान गर्ने गरी प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन उनले मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरण गरी आयोजनालाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र त्यसको नियमित रिपोर्टिङ गर्न उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई निर्देशन दिए । प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु नपर्ने उनले उल्लेख गरे । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । 

आयोजना प्रमुखहरूलाई निश्चित अवधि नपुगी गरिने सरुवाले पनि आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले निश्चित अवधि नपुगी आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न निर्देशन दिए । आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको उच्चतम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नसमेत उनले निर्देशन दिए ।