मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

चन्द्रागिरि नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ता समितिबीचको विवाद झन् बढ्दै

विवादित ऐन खारेज गर्न उपभोक्ता समितिको माग, सर्वसम्मतिले पास भएको ऐन खारेज नहुने नगरपालिकाको भनाइ 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यस्थापन ऐन, ०८० जारी गरेपछि नगरपालिका र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबीच उत्पन्न विवाद झन् चर्केको छ । ऐनले उपभोक्ता आबद्ध संस्थाहरूको स्वायत्तता समाप्त पार्नुका साथै उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको खानेपानी वितरण प्रणाली खारेज हुने, खानेपानी वितरणमा नगरपालिकाको मात्रै स्वामित्व हुने, उपभोक्ता संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति स्वतः नगरपालिकाको हुने व्यवस्था गरेपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । 

उपभोक्ताहरूले ऐन खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन चार्काएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले नगरपालिकाभित्र रहेका उपभोक्ता संस्था र समितिको अधिकार संरक्षणका लागि उनीहरूको समन्वयमा आन्दोलन गरेको जनाएको छ । उनीहरू जारी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्व अदालत पनि पुगेका छन् । नगरपालिकालाई विपक्ष बनाएर उपभाक्ता समितिहरूले बुधबार सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका छन् । ‘नगरपालिकाले उपभोक्ता संस्था तथा समितिको माग र आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको छ । यस्तै, संविधान एवं संघीय कानुनसँग पनि नगर ऐन बाझिएको छ । उक्त कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न सर्वोच्च जान बाध्य भएका हौँ,’ महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने । ७ असारमा बसेको नगरसभाले ऐन पारित गरेको थियो । 

संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको आरोप
नगरपालिकाको जारी गरेको उक्त ऐन संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको उपभोक्ता समितिहरूको दाबी छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(घ), २५, ३०, ३५(४), ४४, ५६(६) एवं अनुसूची ५, ८ र ९, जलस्रोत ऐन ०४९ को दफा ३, ४, ५ र ६ तथा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन ०७९ को दफा ४(२), ९(२)(ग) र ९(३)सँग बाझिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, ०७७ को दफा ४(३) (४) र ५ विपरीत भएको उपभोक्ता महासंघको आरोप छ । खानेपानीमा जनताको पहुँच सुनिश्चितताका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई अधिकार सम्पन्न एवं स्वायत्त बनाउने र यसका लागि उपभोक्ता संस्थालाई आवश्यक अनुदान, सहुलियत र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानको, संघीय कानुनविपरीत कानुनी बनाई खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्तता समाप्त पार्न खोजेको अर्यालले आरोप लगाए । 

देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी
महासंघले आफ्ना मागको सम्बोधन नगरी बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेमा देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, समूह, समिति र महासंघको तहगत संरचनाहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । ‘प्रतिगामी ऐन संशोधन गर्न लायक छैन । खारेज नै गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्छौँ,’ अर्यालले भने । नगरपालिकाभित्र ३६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र समिति छन् भने देशभर ४५ हजार यस्ता संघ–संस्था छन् ।

ऐन फिर्ता नहुने नगरपालिकाको भनाइ
नगरपालिकाले भने महासंघले भनेअनुसार ऐन फिर्ता वा संशोधन नहुने प्रस्ट पारेको छ । जनताको मागअनुसार ऐन बनेकाले फिर्ता नहुने नगरपालिकाको भनाइ छ । ‘जनताको मागअनुसार ऐन ल्याएका हौँ । नगरसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हौँ,’ नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले भने, ‘दुई–तीन महिनाभित्र कार्यविधि बनाउँछौँ । त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छौँ । उहाँहरूलाई पनि जनताको सेवा गर्न मन छ भने वडामातहत आएको समितिमा आउन भनेका छौँ ।’ नगरपालिकाभित्र खानेपानी वितरण एकै प्रकृतिको नहुँदा विभिन्न समस्या आएका कारण ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।