शतप्रतिशत छुट दिने ‘डाइरेक्टर डिस्काउन्ट’को व्यवस्था पनि खारेज

निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालमा नियमविपरीत नि:शुल्क उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा लिएका मन्त्री तथा सचिवहरूले शुल्क तिरेका छन् । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीदेखि अस्पतालका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान मुख्यसचिव र सचिवहरूसम्मका पहुँचवालाले  नि:शुल्क उपचार गराएका थिए । 

अस्पतालले उच्चपदस्थलाई ‘डाइरेक्टर डिस्काउन्ट’ भनेर उपचारमा शतप्रतिशत छुट दिएको थियो । त्यसबारे १८ असारमा नयाँ पत्रिकाले ‘सिभिलमा मन्त्रीदेखि सचिवले लिए नि:शुल्क उपचार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उनीहरूले उपचार शुल्क बुझाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विधाननिधि पौडेलले पनि मन्त्री तथा सचिवहरूले छुटको बिल भुक्तानी गरेको पुष्टि गरे । ‘कानुनबमोजिम पाउने सुविधा कटाएर उहाँहरूले बिल भुक्तानी गर्नुभएको छ,’ उनले भने । 

उनीहरूले कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधाबाहेक नियमविपरीत लिएको छुटको रकम तिरेका हुन् । अस्पताल प्रशासन स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले तीन हजार १० रुपैयाँ बुझाएका छन् । ०७९ भदौमा उनले १० प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उठेको बिलमा शतप्रतिशत छुट लिएका थिए । 

सिभिल अस्पतालका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ३८ हजार एक सय ८३ रुपैयाँको बिल भुक्तानी गरेका छन् । उनी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुरक्षा सल्लाहकार छन्  । ०७९ साउन र असोजमा दुईपटकको उपचारमा ५३ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ बिल उठेकोमा शतप्रतिशत छुट लिएका थिए । १४ असोजमा भर्ना भएर ६ दिन अस्पताल बसेका उनलाई दैनिक आठ हजारका दरले तोकिएको बेडबापतको पूरै शुल्क ४८ हजार छुट दिइएको थियो । उपचार र लिएको छुटको सबै हिसाब गरेर उनले बिल भुक्तानी गरेका छन् । अस्पतालमा राजपत्रांकित कर्मचारीले पाउने ४० प्रतिशत छुटको उपचार सुविधा उपयोग गरेर उनले बिल भुक्तानी गरेका छन् । 

त्यस्तै, पर्यटनसचिव सुरेश अधिकारीले पनि बिल भुक्तानी गरेका छन् । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत रहँदा ०७९ भदौमा सिभिलमा १२ थरी परीक्षण गराउँदा उठेको सबै पाँच हजार चार सय १० रुपैयाँ छुट लिएका थिए । आफू एकपटक कोभिड र अर्कोपटक डेंगु भएर अस्पतालमा बसेको, तर छुटबारे थाहा नभएको सचिव अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताएका थिए । छुट लिने कुरा गलत भएको र उक्त रकम तिर्ने उनले बताएका थिए । अस्पताल स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार अधिकारीले तीन हजार दुई सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । सचिव अधिकारीले आफ्नो नाममा छुट देखिएको रकम तिरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मेरो नाममा छुट रहेको विषय आएपछि मैले तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेको छु,’ उनले भने । 

त्यस्तै, अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पनि दुई हजार सात सय ६० रुपैयाँ बुझाएका छन् । पोखरेलले ०७९ भदौमा १४ थरीका स्वास्थ्य परीक्षण गराएकामा अस्पतालले सबै चार हजार खर्च छुट दिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले नि:शुल्क उपचार गराएका थिए । तर, आफूले अस्पतालसँग छुट नमागेको पोखरेलको दाबी थियो । नियतवश र कानुनविपरीत छुट नलिएको र कानुनविपरीत छुट दिने अधिकार अस्पताललाई पनि नभएको उनले बताएका थिए । 

शतप्रतिशत छुट दिने ‘डाइरेक्टर डिस्काउन्ट’को व्यवस्था पनि खारेज
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको तजबिजी अधिकारमा दिइँदै आएको शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि तत्कालका लागि खारेज गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विधाननिधि पौडेलले यस्तो व्यवस्था तत्कालका लागि खारेज गरिएको बताए । 

‘पैसा अभावका कारण औषधि–उपचार गराउन नसक्ने आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीलाई कार्यकारी निर्देशकको निर्णयबाट उपचार छुट गराउने यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो । मैले थाहै नपाई पनि अरूले र जथाभावी यस्तो छुट दिएको देखियो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था अहिलेलाई अस्थायी रूपमा खारेज भएको छ ।’

त्यस्तै, आर्थिक अभावका कारण आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीलाई उपचार दिलाउन १५ लाखको कोष खडा गर्ने निर्णय हालैको बोर्ड बैठकबाट भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । ‘गत साताको बोर्ड बैठकबाट कोष खडा गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कोषमा वार्षिक रूपमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिन्छ । अस्पतालमा आउने बिरामीले आर्थिक अभावका कारण अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर खर्च व्यवस्थापनका लागि कोष खडा गरिएको हो ।’ यसलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।