फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सिभिलमा मन्त्रीदेखि सचिवले लिए निःशुल्क उपचार

तर, स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएर गत माघमा सिभिल अस्पताल पुगेका काठमाडौं बस्ने अछामका २४ वर्षीय लालबहादुर विश्वकर्मा (एलबी)ले धरौटी रकम जम्मा गर्न नसक्दा भर्ना पाएनन् र समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाए

आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमानुपरेको बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालमा मन्त्री, सचिवलगायत उच्चपदस्थले भने शतप्रतिशत छुट पाएका छन् । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त प्रमाणअनुसार सर्वसाधारण तथा तल्ला तहका कर्मचारीको पालो मिचेर सीधै सेवा लिने र नियम तोडेर उपचार खर्च पनि पूरै मिनाहा पाउनेमा उच्चपदस्थ मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवदेखि उपसचिवसम्म छन् । 

यसरी नियम मिचेर सेवा लिनेमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पनि छन् । उनले शतप्रतिशत छुटमा सिभिल अस्पतालमा उपचार गराएका छन् । गत वर्षको भदौमा १० प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उठेको तीन हजार रुपैयाँको बिलमा उनले पूरै छुट लिएका हुन् । 

सिभिल अस्पतालका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले गत वर्षकाे साउन र असोजमा दुईपटकको उपचारमा ५३ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ बिल उठेकोमा शतप्रतिशत छुट लिएका छन् । उनी अहिले सुरक्षा सल्लाहकार छन् । १४ असोजमा भर्ना भएर ६ दिन अस्पताल बसेका उनलाई दैनिक आठ हजारका दरले तोकिएको बेडबापतको पूरै शुल्क ४८ हजार छुट दिइएको थियो ।

औषधिबापत डिपोजिट गर्नुपर्ने शुल्क भने सुरुमै डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यो तिरेको देखिएको छ । त्यसअघि साउनमा गरेको परीक्षणमा कुल उठेको पाँच हजार एक सय ६० रुपैयाँ र कोभिड परीक्षणमा लागेको आठ सय शुल्क पनि छुट पाएका थिए । उनले अन्य समयमा पनि शतप्रतिशत छुटमा पटक–पटक उपचार गराएको अस्पताल स्रोतले बतायाे । 

अस्पताल बोर्डले अधिकृतमुनिका निजामती कर्मचारीलाई (अवकाशप्राप्तसमेत) ५० प्रतिशत र त्यसमाथिकाले ४० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको बराबर नै श्रीमती, बाबुआमा र दुई सन्तानले समेत उपचार शुल्कमा छुट पाउँछन् । 

त्यस्तै, हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले गत वर्षको भदौमा १४ थरीका स्वास्थ्य परीक्षण गराएकामा अस्पतालले सबै चार हजार खर्च छुट दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले निःशुल्क उपचार गराएका थिए । तर, आफूले अस्पतालसँग छुट नमागेको पोखरेलको दाबी छ । ‘जति सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था छ, त्यति नै लिने हो । त्यसबाहेकका सुविधा लिएको छैन, मागेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘तिर्नुपर्ने रकममा १० रुपैयाँ पनि कहिल्यै छुट गरेको छैन । नियतवश र कानुनविपरीत छुट लिएको छैन । कानुनविपरीत छुट दिने अधिकार अस्पताललाई पनि छैन ।’ 

हाल पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले पनि गत वर्षको  भदौमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मिनाहा पाएका छन् । सेवा लिँदा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । अस्पतालले १२ थरी परीक्षणमा उठेको सबै पाँच हजार चार सय १० रुपैयाँ छुट दिएको हो । आफू एकपटक कोभिड र अर्कोपटक डेंगु भएर अस्पतालमा बसेको, तर छुटबारे थाहा नभएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘भर्ना भएको बिरामीलाई उपचार खर्चबारे थाहा हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘छुटबारे मलाई थाहा भएन, मलाई कसैले भनेको पनि थिएन ।’ उनले अस्पतालले शतप्रतिशत छुट दिने र कर्मचारीले लिने दुवै नियमविपरीत भएको स्विकारे । ‘उच्चपदस्थ भनेर छाडिदिएको पनि हुन सक्छ । तर, यो मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो थाहा भएको भए तिर्थेँ, त्यस्तो हो भने अझै पनि तिर्न तयार छु ।’ 

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका सचिव उदयराज सापकोटा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्याल र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव वसन्त अधिकारीले पनि ०७८ भदौमा कोभिड परीक्षणमा लागेको जनही दुई हजार शुल्क छुट पाए । सापकोटाले छुट पाएको अस्वीकार गरेका छन् भने अधिकारीले त्यतिखेर अस्पतालले कोभिड किट ल्याएर परीक्षण सुरु गर्दा आफू पनि अतिथिका रूपमा सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । ‘०७८ भदौमा निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा परीक्षण गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, कसैले पनि पैसा तिर्नुपर्छ भनेनन्, बिल पनि पठाएनन् ।’

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक भन्छन्– एक–दुईजनाले लिनुभएको हो
उच्चपदस्थलाई ‘डाइरेक्टर डिस्काउन्ट’ भनेर शतप्रतिशत छुट दिइएको छ । स्रोतका अनुसार ‘डाइरेक्टर डिसकाउन्ट’ भनेको डाइरेक्टरको निर्देशनमा छुट दिइएको भन्ने हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विधाननिधि पौडेल एक–दुईजनाले मात्रै छुट लिएको स्वीकार गर्छन् । ‘उहाँहरू (उच्चपदस्थ कर्मचारी) खासै बिरामी पर्नुहुन्न । त्यसमा पनि धेरैले छुट लिनुहुँदैन, एक–दुईजनाले लिनुभएको हो । मुख्यसचिवज्यूले डेंगु हुँदा उपचार गराउनुभएको हो । त्यतिखेर उहाँको कोही पनि हुनुहुन्थेन । त्यतिखेर बेड मात्र छुट दिएको हो ।’

पैसा अभावमा सिभिलले  भर्ना नलिएपछि जसले ज्यान गुमाए 
मन्त्री, सचिव र हाकिमहरूलाई पूर्ण छुटमा उपचार हुने सिभिल अस्पतालमा आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको दर्दनाक उदाहरण छन् । एक घटना हो– काठमाडौंमा बस्ने अछामका २४ वर्षीय लालबहादुर विश्वकर्मा (एलबी)को मृत्यु । स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएपछि ६ माघ ०७८ मा विकलाई सिभिल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याइएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले धरौटी रकम जम्मा नगरी भर्ना नलिने बताएपछि उनको अवस्था झन् जटिल बन्दै गयो । चार घन्टासम्म उपचारको आसमा सिभिल अस्पतालमा छटपटाएका उनलाई पछि पाटन अस्पताल पुर्‍याइयो, जहाँ उनले देहत्याग गरे ।