लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसपटक सबै सांसदलाई समानुपातिक ढंगले हेरिएकाे सत्तापक्षका सांसदले बताएका छन्। 

प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदको विरोधबीच सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदले सबैलाई समानुपातिक ढंगले हेरिएको बताएका हुन्। अहिले सबै प्रत्यक्ष सांसदलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखका योजना छनोट गरिएको छ। 

‘योभन्दा पहिले एमालेले पनि सरकार चलाएको हो, शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुँदा हामीले एक लाखका योजना पनि पाएका थिएनौँ,’ कांग्रेस सांसद बैजनाथ कलवारले भने, ‘अहिले सबै सांसदहरूलाई बराबर योजना छान्न लगाइएको छ, यो सबै प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट कार्य हो।’ 

अहिलेको बजेटले लुम्बिनीका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई न्याय गरेकोसमेत उनको भनाइ छ। विगतमा एमालेको सरकार हुँदा बहुवार्षिक, क्रमागत कुनै पनि योजना नदिएको तथा प्रदेशमा ८० वटा पुल निर्माण गर्ने भनिए पनि ती पुलहरूमा प्रतिपक्षलाई बजेट हाल्नसमेत नदिएको सांसद बसिउद्दिन खानले बताए।

तर, अहिलेको सरकारले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई समान व्यवहार गरेको भन्दै यो उत्कृष्ट बजेट रहेको उनको भनाइ छ।बजेट पास गर्न नदिनु भनेको सरकारलाई काम गर्न नदिनु रहेको भन्दै प्रतिपक्षले रचनात्मक सुझाव दिनुपर्नेमा अवरोध गर्नु गलत भएकोसमेत बताए। 

बजेट बनाउने काम सरकारको रहेको र प्रतिपक्षमा त्यसमा सुझाव दिनुपर्ने भए पनि त्यो भूमिका नभएकोसमेत उनले बताए। बैठकमा स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले बजेटका विषयमा उठाएका विषय आफूकेन्द्रित भन्दा पनि आमजनतालाई केन्द्रमा राखेर मुद्दा बनाउनुपर्ने बताए।

जनमोर्चाका सांसद तारा थापाले बजेटमा सहज वातावरणमा छलफलमा भाग लिनुपर्ने बताइन्। एमालेका सांसदहरूले भने सदनमा नाराबाजी गरिरहेका थिए।

गत सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको प्रस्तावमा मंगलबार छलफल भएको थियो। छलफलपश्चात् मन्त्री मास्कीले  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण प्रतिबद्धता र भावनालाई समेट्ने दाबी गरे। 

उनले निर्देशनालयका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा छानबिन गर्न समिति नै बनेको भन्दै त्यही समितिले काम अघि बढाउने बताए। 

बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको थियो। तर, सोही दिन एमालेको अवरोधपछि सहमतिका लागि सभामुख तुलाराम घर्तीले एक घण्टा संसद बैठक सारेका थिए। साढे ३ बजेपछि पुनः बैठक बसेको थियो।
 
साथै, सोही बैठकमा अर्थमन्त्री मास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सभामा पेस गरेका थिए। 

एमालेका सांसदले भने प्रदेशका खारेज गरिएका सबै निर्देशनालय फिर्ता गर्नुपर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २/२ वटा क्रमागतका योजना छनोट गर्नुपर्ने, विगतका क्रमागतका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सुरुदेखि नै अवरोध गर्दै आएका छन्।