फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य सेवाको दुर्दशा : निमुखा उपचार नपाएर मर्छन्, मन्त्रीसहितका पहुँचवाला निःशुल्क उपचार पाउँछन्

सामान्य रोगको पनि उपचार नपाएर विपन्न नागरिक ज्यान गुमाउन विवश छन् । आर्थिक अभावमै कोही ओछ्यानमा मृत्युसँग लडिरहेका छन् । तर, उच्चपदस्थहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरेर निःशुल्क उपचार सेवा लिइरहेका छन् । 

प्यारालाइसिस भएर ११ महिनादेखि ओछ्यान परेकी सिराहाको सिराहा नगरपालिका– १४ नवटोली मुसहरीकी ६० वर्षीया रामसखी सदा र खुट्टाको जोर्नीमा पिप जमेर दुई महिनादेखि थलिएका झापाको दमक नगरपालिका– ९ का सुकुमबासी आइतराज विश्वकर्माले उपचार पाउन सकेका छैनन् । जब कि यहीबीचमा राष्ट्रपतिदेखि अन्य उच्चपदस्थले  विदेश पुगेरसमेत राज्यको पैसामा उपचार गराएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भयो । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा त गत मंसिरमा दुई सातामै उपचार नपाएर पाँच विपन्न दलितले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरू सबै ४० वर्षमुनिका थिए । 

उपचार अभावमा ओछ्यानमै छटपटाइरहेका आइतराज विश्वकर्मा  मकै पोलेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए । दमक नगरपालिका– ९ का सुकुमबासी उनी दुई महिनादेखि ओछ्यानमा थलिएका छन् । आइतराज बिरामीले थलिएपछि उनकी श्रीमती दिलमायाले भने मकै पोलेर बेच्न पाएकी छैनन् । आइतराजको हातखुट्टा चल्दैनन्, शरीर सुक्दै गएको छ । खुट्टाका जोर्नीमा पिप जमेको छ । उनी खुट्टा पोल्यो भन्दै रोहिरहन्छन् । परिवार भने ओछ्यानमा छटपटाइरहेका आइतराजको पीडा हेर्नबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकाले विश्वकर्माको उपचार हुन सकेको छैन ।

परिवारले केही दिनअघि विराटनगरको मोरङ सहकारी अस्पताल लगे । तर, पैसा नभएका कारण उनलाई फेरि घरमै फर्काइएको छ । ‘मोरङ सहकारी अस्पतालमा केही दिन उपचार गर्‍यौँ । यताउता गरेर लगेको २० हजार पैसा सकियो,’ दिलमाया भन्छिन्, ‘एम्बुलेन्स पनि बाँकी गरेर आएका छौँ । केही दिनमा पैसा दिन्छु भनेको छु । पैसा भए त राम्रो अस्पताल लाने थिएँ । यो अस्पतालमा त २० को १९ पनि भएन ।’ अस्पतालबाट ल्याएपछि ओछ्यानमै श्रीमान् पीडाले छटपटाएको हेर्न बाध्य छिन्, दिलमाया । त्यसअघि पनि दमकदेखि धरानसम्म लगेर उपचार गराएका थिए, तर सन्चो भएन । ‘हामीले सक्नेजति उपचार त गर्‍यौँ । दमकका सबै अस्पताल लग्यौँ । दमकबाट धरान घोपा पठायौँ, त्यहाँ गठियाबाथ भन्यो,’ दिलमाया भन्छिन्, ‘शरीर सुकेको छ ।’

विश्वकर्मा दिसापिसाब गर्नसम्म जान सक्दैनन्, परिवारको सदस्यको सहायता चाहिन्छ । ‘खुट्टामा पिप जमेको छ । दुखाइ नै खप्न गाह्रो भएको छ,’ आइतराजले भने, ‘जग्गा धितो राखेर उपचार गरौँ न त भन्नलाई पनि सुकुमबासी परेँ । आजकाल त यसै ओछ्यानमै मर्छु कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’ छोरी र छिमेकीको सहयोगबाट अहिलेसम्म उपचारमा एक लाख सकिए पनि निको नभएको उनले बताए । 

सिराहा नगरपालिका– १४ नवटोली मुसहरीमा बस्दै आएकी ६० वर्षीया रामसखी सदा ओछ्यान परेको आठ महिना भयो । गत साउनमा प्यारालाइसिसले थला परेकी उनको हेरचाह र औषधोपचारमा समस्या छ । फुसको छानोको घरको भुइँमै परालकै ओछ्यानमै दिनरात बिताउँदै आएकी उनलाई भारतको दरभंगा लगेर उपचार गराउँदा एक लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । आर्थिक अभावले उपचार गराउने अवस्थामा नभएको बताउँदै उनले सहयोग कतैबाट नपाएको गुनासो गरिन् । आठ वर्षअघि नै श्रीमान् गुमाएकी रामसखीका दुई छोरा र एक छोरी छन् । छोराले दैनिक ज्यालादारीबाट आउने पैसाबाट घरपरिवार र आमाको औषधि उपचारमा खर्च गर्दै आएका छन् । सिराहा नगरपालिका– १४ का वडाध्यक्ष उपेन्द्र मण्डलले बजेट अभाव भएकाले कुनै सहयोग गर्न नसकेको बताए । 

आइतराज तीन वर्षअघिसम्म दमकदेखि काँकडभिट्टासम्म रिक्सा चलाउँथे । दैनिक पाँच–सात सयसम्म कमाउँथे । तर, इलेक्ट्रोनिक्स रिक्सा आएपछि उनले किन्न सकेनन्, विस्थापित भए । पछिल्लो समय श्रीमान्–श्रीमती दमक बजारमा मकै पोलेर बस्थे । दैनिक चार–पाँच सयसम्मको व्यापार हुन्थ्यो । ‘उहाँ बिरामी भएपछि त मैले पनि मकै पोलेर बेच्न सकेकी छैन,’ दिलमायाले भनिन्, ‘घरमा कमाउने नै थलिएपछि समस्या भयो । तीन छोरीको विवाह भइसक्यो । उनीहरू पनि सहयोग गर्नसक्ने अवस्था छैनन् । घरमा हामी दुईजना मात्र छौँ ।’

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । स्वास्थ्यमा नागरिकको समान पहुँचको हक रहने उल्लेख छ । तर, आइतराजजस्ता विपन्न नागरिक अहिले पनि ओछ्यानमै छटपटाइरहेका छन् । दमक नगरपालिकाले विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि पाँच हजारदेखि १० हजार दिने गरी चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जसका लागि वडाले सिफारिस गर्नुपर्छ । 

तर, वडामा जाँदा पनि कसैले कुरा नसुनेको दिलमायाको गुनासो छ । ‘हामी बोल्न नसक्ने गरिबलाई त सरकारले पनि हेर्दोरहेनछ । एकजना बोल्ने मान्छे लिएर वडामा गएको थिएँ । वडाध्यक्षले ती मान्छे नलिई भोलि आउनु केही हेरौँला भने । भोलिपल्ट म एक्लै गएको थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘वडाले उपचारमा सहायता गर्छ होला भनेको त एक बोरा चामल दिएर पो पठायो । त्यसपछि त वडा पनि जान मन लाग्न छाड्यो ।’

वडाध्यक्ष कुबेर भट्टराई भन्छन्– ओछ्यानमै थला परेको भए सहयोग गर्न सकिन्छ
दमक नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष कुवेर भट्टराईले आइतराज थला परेको जानकारी नभएको र ओछ्यानमै थला परेको भए सहयोग गर्न सकिने बताए । ‘हामी निश्चित सहयोग गर्छौँ । चुलो निभेको भए हामी हेर्छाैँ,’ उनले भने । आइतराजलाई नगरपालिकाबाट सहयोग पनि उपलब्ध गराएको वडाध्यक्ष भट्टराईको दाबी छ । आइतराजकी श्रीमती दिलमायाले भने एक बोरा चामलबाहेक केही पनि नपाएको बताएकी छिन् ।

उपचार गर्ने पैसा नहुँदा दुई सातामा एकै पालिकाका पाँच विपन्न युवाले ज्यान गुमाएको त्यो घटना
आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर गत मंसिरमा दुई सातामै सप्तरीको कन्चनरूप नगरपालिकामा मात्रै पाँच विपन्न दलितले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । मृत्यु हुने सबै ४० वर्षमुनिका थिए । वडा नम्बर १ का ३७ वर्षीय सुरज सदाले १४, वडा नम्बर ९ का ३९ वर्षीय भिखो खंगले १६, वडा नम्बर ४ की २६ वर्षीया बबिता पासवानले ९, वडा नम्बर ८ का ३५ वर्षीय चन्दु सदा खंगले ६ र वडा नम्बर ४ का ३१ वर्षीय राजदेव सदाले ११ मंसिरमा ज्यान गुमाएका थिए । 

स्थानीय क्लिनिकमा जाँच गर्दा पेटमा पानी जमेको रिपोर्ट आएपछि स्वास्थ्यकर्मीले विराटनगर वा धरानको अस्पताल लैजान सुझाव दिए पनि खर्च जुटाउन नसक्दा छोराको मृत्यु भएको सुरजकी आमा लटरी सदाले बताइन् । त्यस्तै, १६ दिनसम्म राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार गराएपछि चिकित्सकले कलेजोमा समस्या भएको भन्दै विराटनगर वा धरान लैजान भने पनि आर्थिक जोहो गर्न नसक्दा घरमै फर्काइएका भिखोको ज्यान गएको थियो । खसी बेचेको ३० हजार र छिमेकीबाट चन्दा उठाएको १५ हजार गरी ४५ हजार गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा उपचार गर्दा सकिएको भिखोकी श्रीमती सीताले बताइन् । 

अत्यधिक टाउको दुखे पनि परिवारले अस्पताल पुर्‍याउनै नसकेपछि बबिताको मृत्यु भएको थियो । दुई महिनादेखि टाउको दुखे पनि पैसा नभएर उपचार गर्न लैजान नसक्दा छोरी गुमाउनुपरेको आमा सीतादेवीको गुनासो छ । चन्दुलाई बचाउन श्रीमती कविताले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीदेखि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालसम्म पुर्‍याइन् । साथमा भएको १० हजारले नपुगेपछि सात हजारमा नाकको फुलीसमेत बेचेर उपचार गराइन् । तर, चन्दुको छातीमा ठूलै समस्या देखिएको भन्दै गजेन्द्रनारायण अस्पतालका डाक्टरले अन्य राम्रो अस्पताल लैजान भनेपछि आर्थिक अभावले अप्ठ्यारोमा परिन् । अन्ततः महिना दिनसम्म घरमै राखेपछि उनको पनि ज्यान गयो । त्यस्तै, पेटमा समस्या भएका राजदेवलाई आर्थिक अभावमा परिवारले कुनै स्वास्थ्य संस्थामा लैजान नसक्दा मृत्यु भएको थियो । छिमेकीहरूले चन्दा संकलन गरेर दाहसंस्कार गरिदिएका थिए । 

उपचार गर्दागर्दै १० लाख ऋण लाग्यो, पैसा नहुँदा एक वर्षदेखि अस्पताल जान सकेका छैनन् महरा
क्यान्सरपीडित घुसका महराले उपचार गर्दागर्दै लागेको ऋण घडेरी बेचेर तिरे । तर, उनी अझै ओछ्यानमा छन् । पैसा नहुँदा एक वर्षदेखि उनलाई परिवारले अस्पताल लैजान सकेको छैन ।सिरहाको सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टा महराटोलमा दलित समुदायका व्यक्तिको मात्र बसोबास छ । यही बस्तीका ५० वर्षीय महरा सवा तीन वर्षदेखि  मल्टीपल माईलोमा (डाढको हड्डीमा) क्यान्सरबाट पीडित छन् । 

विपि मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनमा उपचार गराइरहेका महराले एक लाखको औषधिउपचार सुविधा राज्यबाट पाए । तर, उपचारमा अहिलेसम्म १० लाख लागिसकेको छ । ‘अढाई कट्ठा घडेरी बेचेर बुवाको उपचारको ८ लाख ऋण त तिरेँ । तर, अझै दुई लाख बाँकी छ,’ उनका छोरा मोतिलाल भन्छन्, ‘बुवालाई केही सुधार त भएको छ ।  पैसा नहुँदा एक वर्षदेखि फलोअपमा लग्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार एक पटक अस्पताल जाँदा २० देखि ३० हजार खर्च हुन्छ । ऋण तिर्न भनेर उनका जेठा छोरा हिरालाल तीन महिना अघि मलेसिया पुगेका छन् ।  दाजुलाई मलेसिया पठाउन पनि दुई लाख ऋण लिनु परेको मोतिलालले बताए ।

०७६ चैततिर महरा बिरामी परेपछि छोरा मोतिलालले सुरुमा विराटनगरको न्यूरो अस्पताल पुर्‍याए । एमआरआई रिपोर्टमा क्यान्सरको आशंका भएपछि चिकित्सकले विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्पसर अस्पतालमा रेफर गरेका थिए । ‘अस्पतालले क्यान्सर नै प्रमाणित गरिदिएपछि बुबाको उपचारमा जुटे । चार महिना लगातार किमोथेरापी पद्धतिले उपचार गरायौं,’ मोतिलालले भने, ‘त्यसपछि महिना–महिनामा किमोथेरापी मार्फत उपचार गराउन चितवन आउजाउ गर्नुपर्‍यो ।’ अहिले यो परिवार  ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको छ । महराका दुई छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमति सेलकुमारी पतिको स्याहारसँगै कृषि मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएकी छिन् ।

तर, सिभिलमा मन्त्रीदेखि  सचिवले लिए निःशुल्क उपचार
आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमानुपरेको बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालमा मन्त्री, सचिवलगायत उच्चपदस्थले भने शतप्रतिशत छुट पाएका छन् । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त प्रमाणअनुसार सर्वसाधारण तथा तल्ला तहका कर्मचारीको पालो मिचेर सीधै सेवा लिने र नियम तोडेर उपचार खर्च पनि पूरै मिनाहा पाउनेमा उच्चपदस्थ मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवदेखि उपसचिवसम्म छन् । 

यसरी नियम मिचेर सेवा लिनेमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पनि छन् । उनले शतप्रतिशत छुटमा सिभिल अस्पतालमा उपचार गराएका छन् । गत भदौमा १० प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उठेको तीन हजार रुपैयाँको बिलमा उनले पूरै छुट लिएका हुन् । 

तर, स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएर गत माघमा सिभिल अस्पताल पुगेका काठमाडौं बस्ने अछामका २४ वर्षीय लालबहादुर विश्वकर्मा (एलबी)ले धरौटी रकम जम्मा गर्न नसक्दा भर्ना पाएनन् र समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाए

सिभिल अस्पतालका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले गत साउन र असोजमा दुईपटकको उपचारमा ५३ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ बिल उठेकोमा शतप्रतिशत छुट लिएका छन् । उनी अहिले सुरक्षा सल्लाहकार छन् । १४ असोजमा भर्ना भएर ६ दिन अस्पताल बसेका उनलाई दैनिक आठ हजारका दरले तोकिएको बेडबापतको पूरै शुल्क ४८ हजार छुट दिइएको थियो । औषधिबापत डिपोजिट गर्नुपर्ने शुल्क भने सुरुमै डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यो तिरेको देखिएको छ । त्यसअघि साउनमा गरेको परीक्षणमा कुल उठेको पाँच हजार एक सय ६० रुपैयाँ र कोभिड परीक्षणमा लागेको आठ सय शुल्क पनि छुट पाएका थिए । उनले अन्य समयमा पनि शतप्रतिशत छुटमा पटक–पटक उपचार गराएको अस्पताल स्रोतले बतायो । यस्तो शतप्रतिशत छुट अस्पतालकै कर्मचारीलाई पनि छैन । यसबारे बुझ्न खोज्दा बैरागीको फोन उठेन ।

अस्पताल बोर्डले अधिकृतमुनिका निजामती कर्मचारीलाई (अवकाशप्राप्तसमेत) ५० प्रतिशत र त्यसमाथिकाले ४० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको बराबर नै श्रीमती, बाबुआमा र दुई सन्तानले समेत उपचार शुल्कमा छुट पाउँछन् । 

त्यस्तै, हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले गत भदौमा १४ थरीका स्वास्थ्य परीक्षण गराएकामा अस्पतालले सबै चार हजार खर्च छुट दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले निःशुल्क उपचार गराएका थिए । तर, आफूले अस्पतालसँग छुट नमागेको पोखरेलको दाबी छ । ‘जति सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था छ, त्यति नै लिने हो । त्यसबाहेकका सुविधा लिएको छैन, मागेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘तिर्नुपर्ने रकममा १० रुपैयाँ पनि कहिल्यै छुट गरेको छैन । नियतवश र कानुनविपरीत छुट लिएको छैन । कानुनविपरीत छुट दिने अधिकार अस्पताललाई पनि छैन ।’ 

हाल पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले पनि गत भदौमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मिनाहा पाएका छन् । सेवा लिँदा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । अस्पतालले १२ थरी परीक्षणमा उठेको सबै पाँच हजार चार सय १० रुपैयाँ छुट दिएको हो । आफू एकपटक कोभिड र अर्कोपटक डेंगु भएर अस्पतालमा बसेको, तर छुटबारे थाहा नभएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘भर्ना भएको बिरामीलाई उपचार खर्चबारे थाहा हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘छुटबारे मलाई थाहा भएन, मलाई कसैले भनेको पनि थिएन ।’ उनले अस्पतालले शतप्रतिशत छुट दिने र कर्मचारीले लिने दुवै नियमविपरीत भएको स्विकारे । ‘उच्चपदस्थ भनेर छाडिदिएको पनि हुन सक्छ । तर, यो मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो थाहा भएको भए तिर्थेँ, त्यस्तो हो भने अझै पनि तिर्न तयार छु ।’ 

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका सचिव उदयराज सापकोटा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्याल र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव वसन्त अधिकारीले पनि ०७८ भदौमा कोभिड परीक्षणमा लागेको जनही दुई हजार शुल्क छुट पाए । सापकोटाले छुट पाएको अस्वीकार गरेका छन् भने अधिकारीले त्यतिखेर अस्पतालले कोभिड किट ल्याएर परीक्षण सुरु गर्दा आफू पनि अतिथिका रूपमा सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । ‘०७८ भदौमा निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा परीक्षण गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, कसैले पनि पैसा तिर्नुपर्छ भनेनन्, बिल पनि पठाएनन् ।’

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक भन्छन्– एक–दुईजनाले लिनुभएको हो
उच्चपदस्थलाई ‘डाइरेक्टर डिस्काउन्ट’ भनेर शतप्रतिशत छुट दिइएको छ । स्रोतका अनुसार ‘डाइरेक्टर डिसकाउन्ट’ भनेको डाइरेक्टरको निर्देशनमा छुट दिइएको भन्ने हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विधाननिधि पौडेल एक–दुईजनाले मात्रै छुट लिएको स्वीकार गर्छन् । ‘उहाँहरू (उच्चपदस्थ कर्मचारी) खासै बिरामी पर्नुहुन्न । त्यसमा पनि धेरैले छुट लिनुहुँदैन, एक–दुईजनाले लिनुभएको हो । मुख्यसचिवज्यूले डेंगु हुँदा उपचार गराउनुभएको हो । त्यतिखेर उहाँको कोही पनि हुनुहुन्थेन । त्यतिखेर बेड मात्र छुट दिएको हो ।’

पैसा अभावमा सिभिलले  भर्ना नलिएपछि जसले ज्यान गुमाए 
मन्त्री, सचिव र हाकिमहरूलाई पूर्ण छुटमा उपचार हुने सिभिल अस्पतालमा आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको दर्दनाक उदाहरण छन् । एक घटना हो– काठमाडौंमा बस्ने अछामका २४ वर्षीय लालबहादुर विश्वकर्मा (एलबी)को मृत्यु । स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएपछि ६ माघ ०७८ मा विकलाई सिभिल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याइएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले धरौटी रकम जम्मा नगरी भर्ना नलिने बताएपछि उनको अवस्था झन् जटिल बन्दै गयो । चार घन्टासम्म उपचारको आसमा सिभिल अस्पतालमा छटपटाएका उनलाई पछि पाटन अस्पताल पुर्‍याइयो, जहाँ उनले देहत्याग गरे ।