अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको क्रममा करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको जनाएको छ। 

केही सञ्चारमाध्यममा अन्तिम समयमा करको दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्दै समाचारहरू आएपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाली यस्तो जनाएको हो। 

मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव धनीराम शर्माले विज्ञप्ति निकाली भनेका छन् ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको छैन। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेका पदाधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिएपश्चात कम्प्युटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो। यो स्थापित अभ्यास हो।’

विज्ञप्तिमा समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्ति निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवानिवृत्त कर्मचारी भएको जनाइएको छ। 

‘कामको अनुभव र दक्षताका कारण निज श्रेष्ठलाई सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीको रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक ०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’