- वि.सं २०८० असोज ११ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
