१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २१ आइतबार
  • Tuesday, 25 June, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२o८o जेठ २१ आइतबार ११:४८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विदेशी पुनर्बिमा र दलाल कम्पनी नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्ने

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २१ आइतबार ११:४८:oo

नेपालमा व्यवसाय गर्न आउने विदेशी पुनर्बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा दलाल कम्पनी नेपाल बिमा प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बिमकको पुनर्बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै विदेशी कम्पनीलाई सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो । 

रीतपूर्वक निवेदन दिएका कम्पनीलाई प्राधिकरणले सूचीकृत गरी सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ । यो नम्बर प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणबाट नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सूचीकरण नम्बर प्राप्त गर्ने पुनर्बिमा दलालले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० सकिएको ६ महिनाभित्र नेपालमा संयुक्त लगानीमा कम्पनी वा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । नेपालका बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीले यसरी सूचीकरण भएका कम्पनी र दलाल कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।नेपाली कम्पनीले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गरिएको कारोबारको तथ्यांक राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले  बताए । ‘अहिलेसम्म नेपाली बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीले कुन–कुन मुलुकका कम्पनीसँग कति कारोबार गरे भन्ने रेकर्ड नै छैन । त्यसैले यसलाई ट्र्याकिङ गर्नका लागि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । 

नेपाल बिमा प्राधिकरणले नेपालका बिमा कम्पनीहरूलाई अधिकांश बिमाको शतप्रतिशत पुनर्बिमा नेपालकै बिमा कम्पनीमा गर्न बाध्य पारेको छ । प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गर्दै जीवन बिमा, मोटर, कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी, हुलदंगा–आतंकवाद तथा विविध बिमाको स्वदेशमा नै शतप्रतिशत पुनर्बिमा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ । सो बिमालाई नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यात्रा, टे«किङ तथा स्वास्थ्य बिमालाई भने छुट दिएको छ । 

पुनर्बिमा व्यवस्थाबमोजिम स्वदेशी बिमकहरूले अर्को स्वदेशी बिमक वा बिमकहरूसँग आन्तरिक फ्याकल्टेटिभ पुनर्बिमा गर्न सकिनेछ । बिमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बिमाबाट स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म बिमालेख जारी गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, विदेशमा सम्पत्ति भएका नेपाली नागरिकले नेपाली बिमा कम्पनीमार्फत नै विदेशमा रहेको आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गराउन पाउनेछन् । निर्देशिकाबमोजिम त्यस्तो बिमाबापत कुनै दाबी परेमा नेपालभित्रै नेपाली मुद्रामा दाबी भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, नेपाली बिमकले कुनै पनि पुनर्बिमा कम्पनीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बिमा गर्न पाउनेछैनन् । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाबमोजिम जोखिमको पर्याप्त मात्रामा विविधीकरण हुने गरी पुनर्बिमा विविधीकरण गर्नुपर्नेछ । पुनर्बिमा विविधीकरण गर्दा जुनसुकै अवस्थामा निर्जीवन बिमकको हकमा सम्पूर्ण पोर्टफोलियो र प्रतिपोर्टफोलियो दुवैको अधिकतम ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी एउटै पुनर्बिमकसँग पुनर्बिमा गराउन पाइनेछैन ।

पुनर्बिमकको विविधीकरणका लागि मुख्य पुनर्बिमकलाई कुल पुनर्बिमकको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य सहभागी पुनर्बिमकको हकमा प्रत्येक पुनर्बिमकलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्बिमा दिन सकिनेछ । 

जीवन बिमकले ०.५ र निर्जीवनले ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम धारण गर्न पाउने
जीवन बिमकले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र निर्जीवन बिमकले अधिकतम ५ प्रतिशत जोखिम धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । जीवन बिमकको हकमा प्रतिबिमालेख बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म धारण गर्न सकिनेछ । तर, विदेशमा प्रधान कार्यालय रही नेपालमा शाखा कार्यालयका रूपमा कारोबार गरिरहेका बिमकको हकमा पुनर्बिमा गर्दा प्रधान कार्यालयको क्षमताबमोजिमको धारण कायम गरी पुनर्बिमा गर्न सकिनेछ । 

त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रत्यक्ष हिस्सातर्फ १०–१० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल, पुनर्बिमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउनुपर्नेछ । आव ०८०/८१ मा ८–८ प्रतिशत पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । आव ०८१/८२ मा ६–६ प्रतिशत, आव ०८२/८३ मा ४–४ प्रतिशत, आव ०८३/८४ मा २–२ प्रतिशत पुनर्बिमा गनुपर्नेछ । 

यसैगरी, प्रत्यक्ष हिस्सातर्फको पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनीमा गरेपछि बाँकी रहेको हिस्साको ३० प्रतिशत पुनर्बिमा समान रूपमा स्वदेशी कम्पनीमा गर्नुपर्नेछ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार भने प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हिस्सातर्फ २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल, पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनी दर्ता भएपछि प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसाय हिमालयन कम्पनीलाई पनि सेयर गरिदिएको छ । सरकारले यसरी निजी कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नका लागि बाध्य पार्न नहुने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरेले बताए । 

ad
ad
ad
ad