असार मसान्तसम्म एक वर्ष पुग्ने मुद्दा शून्यमा झार्ने तयारी

कतिपय न्यायिक निकायमा न्यायसम्पादनको काम ढिलाइ भइरहेको घटना सार्वजनिक भइरहँदा दोलखा जिल्ला अदालतमा भने चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९९ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिना बाँकी रहँदा दोलखा जिल्ला अदालतले ९९.४० प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको हो । 

गत आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै जिल्ला अदालतले चालू आर्थिक वर्षभित्र पाँच सय ८९ मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यतालिका तयार गरेको थियो । सोही कार्यतालिकाअनुसार १८ जेठसम्म पाँच सय चारवटा मुघा फैसला गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अदालतले पाँच सय एकवटा मुद्दा फैसला गरेको हो । उक्त संख्या लक्ष्यको ९९.४० प्रतिशत रहेको जिल्ला अदालत दोलखाका स्रेस्तेदार उपसचिव शिवकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । असार मसान्तसम्म लक्ष्यअनुसारका थप ८८ वटा मुद्दाको फैसला भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

अदालतमा दर्ता भएका सात सय १३ वटा मुद्दामध्ये यो आर्थिक वर्षमा पाँच सय ८९ मुद्दा फैसला गरिसक्ने तयारी रहेको श्रेस्तेदार पोखरेलले जानकारी दिए । उनले जिल्ला अदालत दोलखाले ‘एक मिसन एक भिजन, एक वर्षभित्र न्यायसम्पादन’ भन्ने नाराका साथ न्यायसम्पादन गरिरहेको बताए । अदालतले असार मसान्तसम्म एक वर्ष पुग्ने मुद्दा शून्यमा झार्ने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा फैसला हुन बाँकी रहेको तीन सय ६१ सहित चालू आवमा नयाँ दर्ता भएका ३५२ गरी जम्मा ७१३ मुद्दा रहेको दोलखा जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्न सफल भएको अदालतले जनाएको छ । दर्ताका आधारमा भने ७०.२६ प्रतिशत फैसला भइसकेका छन् । फैसला हुन बाँकी रहेका दुई सय १२ मुद्दामध्ये एक वर्षभित्र दर्ता भएका २००, एकदेखि डेढ वर्षभित्रका सात र डेढदेखि दुई वर्षभित्रका पाँच मुद्दा छन् । 

अदालतले पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिलाउन यो अभियान नै सञ्चालन गरेको जनाएको छ । श्र्रेस्तेदार पोखरेलले कुनै दिन ११ वटासम्म मुद्दा फैसला भएको जानकारी दिए । यसअघि दुईजना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको दोलखा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्यामा कमी आएसँगै अहिले एक मात्र न्यायाधीश कार्यरत छन् ।

सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा 
अदालतमा धेरैजसो सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पर्ने गरेको श्रेस्तेदार पोखरेल बताउँछन् । त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरूले उजुरी दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । अदालतका अनुसार सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मात्रै झन्डै ३० प्रतिशत छन् । सकेसम्म त्यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अदालतले मेलमिलापका लागि अधिकतम प्रयास गरे पनि सफल नभएको पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसबाहेक साधारण देवानी, साधारण फौजदारी, सरकारवादी फौजदारी, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाजस्ता विषयमा मिश्रित उजुरी दर्ता हुने गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।