सरकारले आगामी आवदेखि प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। हाल बिना मापदण्ड र जथाभावी तीनै तहका सरकारले यस्तो भत्ता दिँदै आएका छन्।
त्यस्तै, नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर पनि नकिन्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। अनिवार्यबाहेका वैदेशिक भ्रमणको अनुमति पनि नदिने बजेटमा उल्लेख छ।
अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। सवारीसाधन पाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा र इन्धनबापत पनि नगदै दिने घोषणा बजेटमा छ।