मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संसद् रेस्लिङ क्लबजस्तो भएको छ : सांसद शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आफ्नो दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद शाहीले राप्रपाले रचनात्मक ढंगले संसद् र सडकबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताएका हुन्।

‘सरकारले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गरोस्, हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाउँछौँ,’ उनले भने।  उनले संसदमा पक्ष र विपक्ष मात्रै भएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए। ‘संसद् रेस्लिङ क्लबजस्तो भएको छ । यताकाले उता गाली गर्ने उताकाले यता गाली गर्ने काम मात्रै भयो। अहिले संसद् चलाउन दैनिक करिब रु. १० लाख खर्च हुन्छ,’ उनले भने।  

‘हामीलाई यहाँ अनर्गल गफ गर्नका लागि जनताले निर्वाचित गराएको होइन,’ उनले भने, ‘ठूलाबडालाई कानुन नलाग्ने र सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्रै कानुन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस्।’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीर रूपमा छानबिन हुन नसकेको उनको दाबी छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवसायीकरण र राजनीतीकरण हुँदा त्यसले साक्षर व्यक्ति उत्पादन गरे पनि शिक्षित व्यक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

जनप्रतिनिधिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले नेपालको अहिलेको शिक्षा पद्धति परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।  

नेपाली नागरिक बिदेसिनबाट रोक्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको शाहीले टिप्पणी गरे। ‘रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । तरफ स्वदेशमै रोजगारी कसरी बढाउने भनेर कुनै स्पष्ट कार्यक्रम राखिएको छैन,’ उनले भने।  

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने, विदेशी मदिरा आयात रोक्ने र स्थानीय मदिरालाई गुणस्तरसहित प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेट्न उनले सुझाव दिए।  

साथै कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गरिनुपर्ने र किसानका नाममा सरकारले दिइरहेको अनुदान रोक्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ। अहिले वितरण भइरहेको कृषि अनुदानको प्रभावकारिता नरहेको र पहुँचवालाले मात्रै त्यो अनुदान लिइरहेको उनको भनाइ छ।

देशको नाम चिनाउने खेलाडीका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने, चलचित्र माध्यमबाट धर्म, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनुपर्ने र जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीलाई अनिवार्य रूपमा नेपालीमै उत्पादित कपडा मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उनको माग छ।