अर्थ प्रिन्ट संस्करण

‘उच्च भन्सारदरले अनधिकृत व्यापार बढ्यो’ 

नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले उच्च भन्सारदरका कारण अनधिकृत व्यापार बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर अवैध आयातले वैध व्यापारलाई समेत असर पारेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको हो ।  

संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले खुला सिमाना भएको मुलुकमा उच्च भन्सारदरका कारण अवैध आयात बढ्दा कानुनसम्मत कारोबार गर्ने व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । यो समस्या निराकरणका लागि भन्सारदरहरू घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उच्च भन्सारदरका कारण हुने मूल्यअन्तरको लाभ लिन तराई भेगमा बसोवास गर्ने सबैजसो नागरिकले सीमावर्ती भारतीय बजारलाई किनमेल गन्तव्य बनाइरहेकोतर्फ पनि उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा पाइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष सेठियाले प्रतिबन्धले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिन्छ–दिँदैन भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यावसायिक कृषिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्ने र सुशासनका लागि सम्पर्करहित र कागजातरहित सेवा प्रवाहलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा व्यवसायको लागत उच्च रहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणमा समेत जोड दिए । 

अध्यक्ष सेठियाले आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सारका विवाद टुंग्याउन स्थायी कर फस्र्योट आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखे । उनले करको दायरा विस्तार, उधारोसम्बन्धी ऐन निर्माण र पुराना ऐन–नियमावलीको समयानुकूल संशोधनको आवश्यकतासमेत औँल्याए । 

संघका उपाध्यक्ष रतनलाल केडियाले देशमा रहेका चामल उद्योगलाई सहज बनाउन धान र चामलको आयातमा फरक–फरक महसुल लगाउनुपर्ने बताए । भेटका अवसरमा संघले तयार पारेको सुझाव पनि अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको महासचिव अनिलकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको सुधारमा आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीका धेरै गुनासा सम्बोधन हुने बताए ।