मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १५ मंगलबार
  • Tuesday, 27 February, 2024
२०७९ फाल्गुण ३० मंगलबार ११:३३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

समाचार प्रभाव : तुलसीपुर उपमहानगरकाे इन्धन खर्चबारे अख्तियारले थाल्यो छानबिन 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ फाल्गुण ३० मंगलबार ११:३३:००

दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एक महिनामा करिब ३२ लाखको इन्धन खर्च गरेको समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले आवश्यक कागजात माग गरेको उपमहानगरपालिकाका अख्तियार सम्पर्क व्यक्ति शिवकुमार शर्माले बताए।

फागुन २३ गते मंगलबारको नयाँ पत्रिकामा ‘तुलसीपुर उपमहानगरमा एक महिनामा ३२ लाखको इन्धन खर्च’ शीर्षकमा फ्रन्ट स्टोरीका रूपमा प्रकाशित भएको थियो। 

त्यो समाचारलाई आधार बनाएर अख्तियारले एक महिनामा ३२ लाख इन्धनमा कसरी खर्च भयो, किन खर्च भयो, जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिएको कुरा के हो, जस्ता प्रश्न गरेर त्यससँग सम्बन्धित बिल, कुपन, गोश्वारा भौचर माग गरेको शर्माले बताए। सोहीअनुसार आफूले ड्राफ्ट तयार गरेको उनको भनाइ छ।

‘अख्तियारले २५ फागुनमा त्यो पत्र पठाएको छ, सोहीअनुसार उता पठाउनका लागि ड्राफ्ट तयार गरेको छु,’ उनले भने, ‘हाकिमसाव आएपछि त्यो पठाउने गरी तयारी भएको छ।’  

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लेखा समितिले कात्तिक महिनामा मात्रै ३१ लाख ९७ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको प्रतिवेदन नगरसभामा पेस गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदन नगरसभाले पास गरेको थियो। प्रतिवेदनमा ३२ लाख इन्धन खर्च अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गरेको थियो।

‘योजना किताबभन्दा बाहिरको काममा हेभि गाडीहरू प्रयोग नहुने गरी र अन्य हलुका सवारीसाधनहरूसमेत मितव्ययी रूपले प्रयोग हुने गरी इन्धन खर्च गर्न कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले चालू वर्षको माघ महिनासम्म एक करोड ५६ लाख २९ हजार दुई सय ७१ रुपैयाँबराबरको इन्धन खपत भएको छ। सोही मूल्यबराबरको इन्धनको बिल पनि भुक्तानी भइसकेको छ। त्यस्तै, थप ४० लाखबराबरको इन्धनको बिल पेस भए पनि भुक्तानी भएको छैन।  

उपमहानगरपालिकाले खरिदको नियमविपरीत हुने गरी विनाप्रतिस्पर्धा गाडी भाडामा लिएको, तुलसीपुरका केही वडाध्यक्षले सरकारी मोटरसाइकल पनि चढ्ने र मासिक सवारीसाधन भत्ता पनि लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।