- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले मन्त्री लामिछानेको नागरिकतामाथि परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत् रहने भएको छ। अर्को पेसी ११ माघलाई तोकिएको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै निवेदक रविराज बसौलाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। उनले मन्त्री लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेकाले उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदमा रहिरहन नहुने उनको तर्क थियो।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र यो नागरिकता विवाद मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको तर्क गरेका थिए। गृहमन्त्रीले उम्मेदवारीका लागि प्रयोग गरेको नागरिकता नेपाली नभएको उनले दाबी थियो।
यस्तै, अधिवक्ता रमण कर्णले लामिछानेले चुनावको समयमा निर्वाचन आयोगलाई दिनुभएको जवाफले नै गृहमन्त्री नेपाली होइन भन्ने पुष्टि हुने बताउँदै सर्वोच्चसँग न्तिरिम आदेश दिन माग गरेका थिए।
