अर्थ प्रिन्ट संस्करण

क्रिप्टो : भविष्यको डिजिटल मुद्रा

सन् २०२१ को नोभेम्बरमा क्रिप्टोका झन्डै १० हजारभन्दा बढी सिक्का बजारमा थिए । यसको बजारमूल्य ३० खर्ब डलर थियो 

२००९ जनवरीताका विश्वभरि नै बिटक्वाइन (क्रिप्टो) लन्च भयो । त्यसपछि यसले क्रिप्टो मुद्रामा आफ्नो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा क्रिप्टोका झन्डै १० हजारभन्दा बढी सिक्का बजारमा थिए । यसको बजारमूल्य करिब ३० खर्ब डलर थियो, जसमा बिटक्वाइनको बजारमूल्य झन्डै १२.८ खर्ब डलर थियो । सन् २०२२ मा केही सुधार देखिएसँगै सबै क्रिप्टोको मूल्य १० खर्ब डलर पुगेको छ । यसमा थुप्रै मुद्राको मूल्य शून्य बनेको छ भने क्रिप्टो क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कम्पनी टाटसमेत पल्टिएका छन् । 

क्रिप्टो मुद्रामा आएको गिरावटले क्रिप्टो दलाल, फन्ड र एक्सचेन्जजस्तालाई स्वयं टाट पल्टिएको घोषणा गर्न बाध्य पारेको छ । यस्तै, यसमा लगानी गर्नेले निरन्तर घाटा व्यहोरिरहेका छन् । सरकार तथा भारतीय रिजर्भ बैंकले यसको मनी लन्डरिङ ग्राहकसँग छलछाल र आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुन सक्छ भन्दै अनियमित क्रिप्टो उत्पादनको प्रकृतिमाथि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए । 

पछिल्लो एक वर्षमा विदेशमा पैसा पठाउन प्रयोग हुने क्रिप्टो एप्सको प्रयोग कैयौँ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ । क्रिप्टो उत्पादकको जग राख्ने ब्लकचेन प्रविधि र विकर्षित अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी छ । तर, उत्पादनको वर्तमान स्वरूप (जसको न कुनै आन्तरिक मूल्य छ, न कुनै नियामकीय ढाँचा)ले प्रविधिबाट कसरी लाभ उठाउने र क्रिप्टो वर्तमान संरचनामा निहित खतरनाक दृष्टिकोणबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा चुनौती दिन्छ । 

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा केन्द्रीय बजेट पेस गर्दै भारतीय रिजर्भ बैंकले डिजिटल मुद्रा ल्याउने घोषणा गरेकी थिइन् । यो भारतको आफ्नो केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सिबिडिसी) हुनेछ । 

सिबिडिसी डिजिटल भुक्तानीको साधन हो । यसलाई राष्ट्रिय मुद्रा (भारतीय रुपैयाँ)मा अंकित गरिएको छ । र, यो केन्द्रीय बैंक आरबिआईको प्रत्यक्ष दायित्व हो । डिजिटल स्वायत्त करेन्सीको नयाँ रूप भारतीय रिजर्भ बैंकमा राखिएको भौतिक नगद या त्यसको भण्डारणबराबर हुनेछ, जुन आरबिआईद्वारा जारी र विनियमित गरिनेछ । भौतिक मुद्राझैँ यो समर्थित हुनेछ । क्रिप्टो मुद्रा न कुनै केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको छ, न कानुनी रूपमा नै मान्यता प्राप्त छ । क्रिप्टो मुद्रा कुनै संस्थाको प्रमाणपत्र होइन, न कुनै सम्पत्तिद्वारा समर्थित । यसैकारण अत्यधिक अस्थिरताले त्यसको मूल्यमा उतारचढाव आउँछ । 

सिबिडिसी ई–मुद्रा रिजर्भ बैंकद्वारा स्वीकृत छ । यो जारी गर्दा ई–मुद्राको शेष राशि आरबिआईको ब्यालेन्स सिटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र देशकै ब्यालेन्स सिटको हिस्सा बन्छ । यसकारण डिजिटल मुद्रा सिबिडिसी आरबिआईद्वारा जारी करेन्सी नोटको डिजिटल रूप हो । 

त्यसो त यो बैंकिङ नोटभन्दा खासै भिन्न छैन । तर, डिजिटल भएकाले यसको लेनदेनमा सहज, तीव्र र सस्तो हुने सम्भावनाको आकलन भने गर्न सकिन्छ । साथै, यसमा सबै प्रकारको डिजिटल धन लेनदेनसम्बन्धी सुरक्षा, सुविधा र पारदर्शिता पनि छ । 

रिजर्भ बैंकले पछिल्लो समय भारतीय सिबिडिसीमा आफ्नो परिकल्पनाको विवरण खुलायो र थोकमा डिजिटल मुद्रा लेनदेन सामेल गर्ने पहिलो पाइलट परियोजना नोभेम्बर १ मा लन्च गर्‍यो । 

केन्द्रीय बैंकले थोकमा डिजिटल मुद्राको पहिलो पाइलट परियोजना सुरु गर्नका लागि नौवटा बैंकलाई नियुक्त गरेको छ । एक महिनामा रिजर्भ बैंकले खुद्रा स्तरमा पनि पाइलट परियोजना सुरु गर्नेछ । बैंक बचतझैँ डिजिटल वालेटमा कुनै डिजिटल बचतको जानकारी पाउन सक्छ । डिजिटल मुद्राले वित्तीय इकोसिस्टममा धन प्रवाहलाई अनुमति दिनेछ । भारतमा मानिससँग ३० लाख करोडभन्दा बढी धनराशि छ । तर, नीतिनिर्मातालाई यसबारे कोसँग, कहिलेदेखि र कहाँ छ यो राशि भन्ने अनुमान छैन । 

डिजिटल सिबिडिसी हुँदा बढी पारदर्शिता र उत्कृष्ट मौद्रिक नीतिको लक्ष्य सम्भव हुन्छ । डिजिटल मुद्राको उपयोगमा वृद्धि आउनाका साथै भौतिक मुद्राको छपाइ, भण्डारण र वितरणको लागत पनि कम हुन जान्छ । सिबिडिसीको तीव्र उपयोगले अर्थतन्त्रको विनियमीकरण र वित्तीयकरण बढ्छ । कर असुलीमा सुधार हुनेछ । किनकि, कर कार्यालयले यसबारे जानकारी हासिल गर्छ । कर्पोरेट जगत्का लागि सिबिडिसीले तत्काल डिस्पोज, ट्रेकिङ र नियन्त्रण पनि प्रस्तुत गर्नेछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समग्र दबाबसमेत कम हुन जान्छ । 

भारतमा कोभिडपछि तीव्र रूपमा डिजिटल भुक्तानी र युपिआई सुरु भएपछि मानिसले यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । चोक–गल्लीका साना पसलदेखि फाइभ स्टार होटेलसम्म युपिआई प्रयोगमा छ । क्युआर कोड स्क्यानिङ जहाँ पनि प्रयोग हुन थालेको छ । यसले ठूलो मात्रामा मानिसलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोडेको त छ नै, अर्थतन्त्रको गति पनि बढाएको छ । 

जब नाइजेरिया सिबिडिसी सुरु गर्ने पहिलो अफ्रिकी राष्ट्र बन्यो, त्यहाँका चार करोड विनाबैंक खाताका मानिसलाई आंशिक रूपमा यसले निसाना बनाइरहको थियो । अहिलेसम्म त्यहाँको नजिता निराशाजनक नै छ । 

यद्यपि, ई–नाइराले बिटक्वाइन या एथेरियमको समान डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी (डिएलटी) को प्रयोग गर्छ । यसलाई डिजिटल वालेटमा समेट्न सकिन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीका लागि नाइजेरियनहरूको लगाव केन्द्रीय बैंकको अफरमा मात्रै सीमित छैन । शिक्षा र ग्राहकको बदलिँदो व्यवहार नै केन्द्रीय बैंकको चुनौती बनिरहेको छ । तर, नाइजेरियाको केन्द्रीय बैंक भने उत्साहित छ । १० लाख मानिसलाई आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्ममा आकर्षित गरेपछि आगामी अगस्टसम्म ८० लाख मानिसलाई डिजिटल मञ्चमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । 

समग्रमा भन्दा सिबिडिसी भविष्यको मार्ग हो । हामी अझै पनि डिजिटल मुद्रा विकासको सुरुवाती चरणमा छौँ । अगाडि कैयौँ चुनौती छन् । राम्रोचाहिँ के भने रिजर्भ बैंक व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ । यो भविष्यको धन हो । भारतले ई–मुद्रा लन्चसँगै भविष्यको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ ।

–अमर उजाला