समाचार डिजिटल संस्करण

द्वन्द्वपीडित आक्रोशित : मुद्दा सम्बोधन गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेलाई भोट

राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो एजेन्डा नसमेटिएकोमा आक्रोशित भएका छन्। ठूला दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नहुँदै बिर्सिँदै गएको आभाष गरेका छन्। 

चुनाव प्रचारका क्रममा ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा सम्बोधन नगरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका- ३, कुम्भरका रामरतन चौधरीले गुनासो गरे। प्रचारप्रसारमा आउने राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारले विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उनले बताए। ‘प्रचारमा आउने सबैजसो उम्मेदवारले बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्युत्, नदी नियन्त्रणका योजनाबाहेक अरू कुरै गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको न्याय, परिपूरण, क्षतिपूर्ति, राहतको कुरा अहिलेसम्म कसैको मुखबाट निक्लिँदैन। सामान्य कुराको सम्बोधनसमेत गर्न उम्मेदवारहरू हिच्किचाएको देखिन्छ।’

द्वन्द्वकालमा उनको परिवारमाथि माओवादी पक्षले आक्रमण गरेको थियो। उनका बुवा हिरामणि चौधरीको माओवादीकै कुटाइको पीडाले मृत्यु भएको थियो। रामरतन अहिले पनि अपांग छन्। जमिन्दारको आरोपमा भएको उक्त आक्रमणपछि उनको परिवार नेपालगन्जमा विस्थापित भएको छ। माओवादी द्वन्द्व सकिए पनि त्यसवेला पाएको पीडा भुल्न नसकेको बताउँछन्। ‘राज्यले मेलमिलाप गराएर सहज रूपमा गाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म हुन नसक्दा गाउँमा बस्न अप्ठेरो महसुस हुन्छ,’ उनले भने। 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १ धम्बोझीका भूपेन्द्रराज उप्रेतीलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २३ मंसिर, २०६० मा धम्बोझीस्थित पसलबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारिए। भूपेन्द्र कहाँ छन् अहिलेसम्म पत्तो छैन। उनको खोजीका लागि पत्नी चन्द्रकला उप्रेती संघर्षको मैदानमा छिन् तर सरकारले न सास न लास देखाउन सकेको छ। 

द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सम्बोधन नगर्दा दुःखी छिन्। ‘शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा सम्बोधन गर्न उम्मेदवारले थोरै भए पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्न पर्थ्यो तर अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितको कुरा उल्लेख भएको देखिएन,’ उनले भनिन्। उनले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्ने दलका उम्मेदवारलाई भोट दिने बताइन्। ‘द्वन्द्वपीडितको मुद्दा कुन दलले सम्बोधन गरेको छ भनेर रेडियो सुनिरहन्छु, पत्रपत्रिका पढ्छु। टेलिभिजन हेर्छु तर अहिलेसम्म यो दलले सम्बोधन गरेको छ भनेर हेर्न, देख्न र सुन्न पाइएको छैन,’ उप्रेतीले भनिन्।

राजनीतिक दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि मतदानमा सहभागी नहुने मनस्थितिमा पुगेको द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष जयन्ती खत्रीले बताइन्। उनले राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेका कारण बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको बताइन्।  ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। शान्ति सम्झौता भएको झन्डै २० वर्ष पुग्न लाग्यो। अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसक्नुमा राजनीतिक दल दोषी हुन्,’ उनले भनिन्, ‘जसले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्छ, हामीले त्यसैलाई भोट दिन्छौँ। यो नै हाम्रो अन्तिम माग हो।’

द्वन्द्वपीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्ने उम्मेदवारको के छ योजना ?

बाँकेको क्षेत्र नं. १ मा सबैभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडितको बसोबास छ। द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा प्रभावित बनेको राप्तीसोनारी यही क्षेत्रमा पर्छ। यही क्षेत्रमा पर्ने कोहलपुरमा बाहिरी जिल्लाबाट आएका द्वन्द्वपीडितको बसोबास छ। तर, त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारले उनीहरूको मुद्दालाई समेट्न नसकेको गुनासो छ। ‘यहाँका कुनै राजनीतिक दलले द्वन्द्वपीडितका लागि ठोस योजना र मुद्दा अघि सार्न सकेका छैनन्,’ द्वन्द्वपीडित बजारु थारूले भने। 

तर, सत्तागठबन्धनको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं. १ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार महेश्वरजंग गहतराज थारूको भनाइमा सहमत छैनन्। उनले द्वन्द्वपीडितको वृत्ति विकासका लागि विभिन्न थरीका योजना र कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएको बताए। ‘द्वन्द्वपीडितको उत्थानका लागि सत्तागठबन्धनले जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जनमा सहयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (द्वन्द्वपीडित) को पक्षमा ऐन, कानुन बनाउने जितेर गएपछि बनाउने हो। संसदमा गइसकेपछि ऐन, कानुन बनाउन प्रतिबद्ध छु।’

उनले अघिल्लोपटक पनि द्वन्द्वपीडितको पक्षमा ऐन, कानुन बनाउन संसदमा लडाइँ गरेको दाबी गरे। ‘हाम्रो पार्टीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आवाज उठाएकै हो। आगामी दिनमा पनि उठाउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्ने छैन। द्वन्द्वपीडितको हितका लागि लडिरहने छु।’
एमाले–राप्रपा गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार सूर्य ढकालले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले द्वन्द्वपीडितको मुद्दाप्रति एमाले संवेदनशील रहेको बताउँदै वृत्ति विकासका योजनासहित आफूले घोषणापत्रमा समेटेको जिकिर गरे। ‘द्वन्द्वपीडितको साथमा एमाले सधैँ छ र रहनेछ,’ उनले भने, ‘संसद् भवनमा छिर्नेबित्तिकै द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछु।’

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउन पहल गर्ने बताए। ‘द्वन्द्वपीडितको उत्थानका लागि ऐन, कानुन बनाएर समाजमा सम्मानित जीवन जिउने वातावरण मिलाउन म प्रतिबद्ध छु,’ ढकालले भने।