- सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामाथिका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारकै बेवास्ता, ‘ताकेता निर्देशनालय’जस्तो बन्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय
अधिवक्ता केशवराज पाण्डे निवेदक रहेको सार्वजनिक सरोकारको एउटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’मा निवेदन परेको १७ वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले गृह मन्त्रालयका नाममा १८ पटक ताकेता पनि गरिसक्यो । तर, गृहले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन ।
पाण्डेले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनविपरीत विवाहलगायत सामाजिक समारोहमा तडकभडक बढेको भन्दै कानुन लागू हुनुपर्ने र कानुन मिच्नेलाई सजाय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र कृष्णकुमार बर्माले २९ भदौ ०५६ मै निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए । ऐन लागू गर्न प्रहरीलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले तत्परता देखाउनुपर्ने तथा ऐनविपरीत कार्य गर्नेमाथि कारबाही हुने जानकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन, प्रसारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएका थिए । कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चकै अनुमगन तथा निरीक्षण महाशाखामा परेको निवेदन ०६६ मा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन भएपछि यहीँबाट ‘फलो’ गर्न थालिएको थियो ।
‘कानुन बन्ने र लागू हुने, तर त्यसको प्रयोग प्रभावकारी नहुने हो भने त्यस्तो कानुन व्यर्थ हुन गई त्यसले हासिल गर्न खोजेको सामाजिक व्यवहारका विकृति, विसंगति उन्मूलित नहुने हुँदा कानुनलाई जीवन्त राख्न कारबाहीको पक्षलाई सशक्त र चुस्त बनाई ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न–गराउन आवश्यक कदम चाल्नु र यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन, सर्वसाधारणलाई यो ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन, उत्प्रेरित गर्न आवश्यक कार्य गर्नू भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो । तर, निर्देशनालयबाटै १७ वर्षसम्म १८ पटक ताकेता गर्दा पनि गृहले कार्यान्वयनमा कुनै चासो दिएको छैन । निर्देशनालयले गृहलाई पछिल्लोपटक गत ३० वैशाखमा ताकेता गरेको थियो ।
अर्को १५ वर्ष पुरानो फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएको १३ वर्षमा १३ पटक नै ताकेता हुँदा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अटेरी गरेको छ । भरतमणि गौतम निवेदक रहेको रिटमा २ वैशाख ०६६ मा आएको फैसलाले राज्यका तीन अंगका पदाधिकारीको राज्य सञ्चालनमा अलग–अलग भूमिका रहने फैसला गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत विपक्षी रहेको रिटमाथि परमादेशसमेतको आदेश भएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि ५ मंसिर ६८ मा निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै, रामजी विष्टको रिटमा सर्वोच्चले मेची नदी सिमानालाई व्यवस्थित सीमांकन गर्न १२ असार ०६० मा आदेश दिएकोमा फैसला कार्यान्वयनका लागि १४ कात्तिक ०६४ मा निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसयता १९ वर्षमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १८ पटक ताकेता गर्दा पनि आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने फैसला पनि आठ वर्षसम्म १५ पटक ताकेता गर्दा पनि कागजमै सीमित छ । प्रेमचन्द्र राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि ७ चैत ०७४ मा फैसला भएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै ०७५ मंसिरमा निवेदन परेयता १५ पटक ताकेता गरिसकेको निर्देशनालयको लगतमा उल्लेख छ ।
‘चौँरीको रगत झिक्ने र पिउने कुरालाई व्यवस्थित गर्नू’ भनेर अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि नौ वर्षमा नौपटक ताकेता भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ०७४ मंसिरमा परमादेश भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेका कतिपय रिटका फैसला पनि ताकेतामै अल्झिएका छन् । उनले दायर गरेका बागमती तथा विष्णुमती खोलाको संरक्षण, भूमिगत जलदोहनमा नियन्त्रण, वायुप्रदूषण न्यूनीकरणजस्ता विषयमा भएका फैसला वर्षौँसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
‘गोदावरी मार्बलसम्बन्धी रिट पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । लुम्बिनीका उद्योगसम्बन्धी फैसला त भर्खरैकै भयो । तराईका पानीमा आर्सेनिक छ, यसबारे पनि मेरो निवेदनमाथि फैसला भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ शर्माले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन नगर्नु असंवेदनशीलता हो । सम्बन्धित पक्षहरूले कानुनको उल्लंघन गरेका हुन् ।’ फैसला भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष मजबुत नभएपछि कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट भएका सार्वजनिक र व्यक्तिगत सरोकारका मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिन सकिन्छ । निर्देशनालय गठन हुनुअघि सर्वोच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चकै अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा निवेदन दिइन्थ्यो । त्यस्तै, सबै जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयन तहसिल शाखामार्फत हुन्छन् । तर, अदालतका फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ‘नटेर्ने’ प्रवृत्ति देखिएको छ ।
सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल न्यायपालिकाको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले निर्देशन दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आदेश नमान्नेलाई कारबाही भयो भने मात्र कार्यान्वयन हुन्छन् । नत्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्राचार भइरहने काम मात्र हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ वा छैन, किन गरिरहेको छैन, सार्वजनिक सम्पत्ति असुलउपर वा भ्रष्टाचारसम्बद्ध कुरामा कतै राजनीतिक दबाब भएर पो प्रशासकले बेवास्ता गरिरहेको हो कि ? यसको खोजीनिती भयो भने बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको कानुन डेस्कमा समन्वय गरिनुपर्छ । कार्यपालिकाले किन न्यायपालिकाको फैसला कार्यान्वयन गरिरहेको छैन भनेर व्यवस्थापिकाले चासो लिएर निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।’
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको अभिलेखअनुसार गत चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक सरोकारतर्फका मात्रै फैसला कार्यान्वयनका लागि १५९ निवेदन आएकामा तीनवटा मात्रै फर्स्योट भएका छन् । मुद्दाका फैसलाअनुसार एक लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र ३४ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने निर्देशनालयको लगतमा उल्लेख छ । त्यस्तै, असुल गर्न बाँकी सरकारी बिगो दुई अर्ब ३३ करोड ४९ लाख छ ।
निर्देशनालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरे सरकारी निकायबाटै फैसला अवज्ञा हुनु निकै लज्जास्पद भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा ताकेता पठाउँदा जवाफ नै नआउने स्थिति छ । हाम्रो श्रम, सिप र साधन मात्र खर्च भइरहेको छ । उता निवेदकहरूको काममा ढिलाइ हुन्छ,’ उनले गुनासो गरेे, ‘सरकारी निकायबाटै जनविश्वासमा आघात पुर्याउने काम भइरहेको छ । हामी समन्वयका लागि मन्त्रालयसँग बैठक गर्छौँ । तीनदिने, सातदिने भनेर दिन नै तोकेर पठाए पनि अनदेखा गरिन्छ ।’
फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमाथि संविधानले नै तोकेको छ सजाय
संविधानको धारा १२८ (४) मा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ ले पनि अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने ठाउँ दिएको छ । ‘समयमा जवाफसमेत नदिने संस्थाकै प्रमुखलाई अवहेलनाको कारबाही चलाउने अवस्था आइसकेको छ । पदीय जिम्मेवारीभित्र अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनको विषय पनि पर्छ । नत्र त्यो न्यायिक सुशासन र विधिको शासनको खिलापमा हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १३० मा निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । यसैको (ङ) मा निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेमा सोको जानकारी सम्बन्धित निकायसँग लिई कारण सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा इजलाससमक्ष पेस गरी आदेशअनुसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘यसअनुसार गर्नू भनेको अवहेलनामा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्था हो,’ घिमिरेले भने ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्र मन्त्रालयकै शाखा र महाशाखा डुल्छ
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट ताकेता गरिने पत्रमा सम्बन्धित पक्षहरूले एउटा शाखाबाट अर्कोमा पठाएर ‘टार्ने’ प्रवृत्ति छ । ‘कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि ताकेता गर्दा अर्को शाखा वा महाशाखालाई पत्र पठाएको र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वा कहिले राय माग्ने भनेर जवाफ आउने गरेको छ,’ निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने ।
१६ भदौ ०६५ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको दीर्घकालीन विज्ञापन नीतिमा उल्लेख भएका विषय लागू गर्न र विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा देखिएका विभेदजन्य कार्य निराकरण गर्न दिएको फैसलालाई एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । राजुप्रसाद चापागाईं निवेदक रहेको यो रिटको फैसलामा विज्ञापनको पनि सेन्सर बोर्ड गठन गर्न र विज्ञापनलाई लैंगिकमैत्री बनाउन विभिन्न संघसंस्था संलग्न समिति गठन गर्न परमादेश जारी भएको थियो ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई ताकेता गर्यो । तर, मन्त्रालयले कार्यान्वयनको स्थिति पठाइदिन विज्ञापन बोर्डलाई पत्राचार गर्यो । तर, कार्यान्वयनको सुरसार छैन । निर्देशनालयले कार्यान्वयनका लागि १४ पटक ताकेता गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक ०८२ कात्तिकमा सात दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको थियो ।
‘मन्त्रालयहरूले आफ्नै शाखा, विभागतिर पत्र पठाएर बोधार्थ निर्देशनालयलाई दिन्छन् । हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्दैन भनेर अर्को शाखालाई लेख्छन्, कहिले राय लिने भन्छन्,’ प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘एउटा कोठाले अर्को कोठालाई पत्र लेख्नु लज्जास्पद हो । फैसलाविरुद्ध न राय माग्न मिल्छ, न दिन मिल्छ, न त त्यो रायअनुसार गर्न मिल्छ । त्यो सब ढिलाइ गर्ने बहाना हो ।’ विभागीय प्रमुख तथा मन्त्रालयकै जिम्मेवार व्यक्तिको दायित्व भए पनि फैसला कार्यान्वयनको सवालमा पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । फैसलाको मकसदअनुसार गर्नू भन्नुको अर्थ आदेशसरह भएकाले निर्देशनालयको पत्रको बेवास्ता वा अवज्ञा गर्दा सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने उनको चेतावनी छ ।
दुई महिनामा गठन गर्नुपर्ने समिति १७ वर्षपछि बल्ल बन्यो
भूमिगत जलस्रोत दोहनका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भुसालले दायर गरेको निवेदनउपर १ पुस ०६६ मै फैसला भएको थियो । विद्यमान कानुनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने एवं भूमिगत जलस्रोतको अव्यवस्थित दोहन नियन्त्रण हुनुपर्ने माग रिटमा भएअनुसार सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको थियो । फैसलामा दुई महिनाभित्र समिति गठन गर्नू भनिएकोमा १३ पटकसम्मको ताकेतामा १७ वर्षपछि बल्ल समिति गठन भयो ।
०८० फागुनमा १२औँ पत्र पठाउँदा पनि जवाफ नआएपछि निर्देशनालयका शाखा अधिकृत नुनेत्रहरि पौडेलले मन्त्रालयलाई ‘सख्त ताकेता’ भन्दै २० कात्तिक ०८२ मा पत्र लेखेका थिए । निर्देशनालयका अनुसार मन्त्रालयले नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको भनेर गत २९ वैशाखमा निर्देशनालयलाई जानकारी गराएको छ । उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको अनियमित र अनियन्त्रित दोहनबाट भूमिगत जलभण्डार रित्तिन गई वातावरणीय सन्तुलनमा पार्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २८ वैशाखमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य संयोजक रहेको समितिमा सिडिई श्रीप्रसाद शाह सदस्यसचिव छन् । जल तथा ऊर्जा विभाग र खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक खिलानाथ दाहाल, सिडिई दीपेन्द्र लौडारी सदस्य छन् । तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइ कार्यालयका निर्देशक देवकुमार स्याङ्बो, ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत विनोद गौतम र इन्जिनियर विशाल बाँस्तोला समितिमा छन् ।
१७ वर्षअघि सर्वोच्चको परमादेश थियो, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र डिप ट्युबबेललगायत भूमिगत पानी दोहन गर्ने यन्त्र वा उपकरणहरू कति जडान गरिएका छन् र तिनबाट कति परिमाणमा भूमिगत जलस्रोत दोहन भइरहेको छ, भूमिगत जलस्रोतलाई के–कति हदसम्म दोहन गर्दा वातावरण सन्तुलनलगायतमा असर गर्दैन, भूमिगत जलस्रोतको प्राकृतिक रूपमा पानी परिपूर्ति (रिचार्ज) हुने अवस्थासमेतको अध्ययन गर्न यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आवश्यक संख्यामा सम्बन्धित विशेषज्ञहरू संलग्न रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको दोहन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्नू ।’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्– न्यायपालिकाका फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले निर्देशन दिनुपर्छ
आदेश नमान्नेलाई कारबाही भयो भने मात्र आदेश कार्यान्वयन हुन्छन् । नत्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्राचार भइरहने काम मात्र हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ वा छैन, किन गरिरहेको छैन, सार्वजनिक सम्पत्ति असुलउपर वा भ्रष्टाचारसम्बद्ध कुरामा कतै राजनीतिक दबाब भएर पो प्रशासकले बेवास्ता गरिरहेको हो कि ? यसको खोजीनिती भयो भने बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ । मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको कानुन डेस्कमा समन्वय गरिनुपर्छ । कार्यपालिकाले किन न्यायपालिकाको फैसला कार्यान्वयन गरिरहेको छैन भनेर व्यवस्थापिकाले चासो लिएर निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता गोविन्द घिमिरे भन्छन्– सरकारी निकायबाटै न्यायालयका फैसला कार्यान्वयन नहुनु निकै लज्जाको विषय हो
सरकारी निकायबाटै न्यायालयका फैसला कार्यान्वयन नहुनु निकै लज्जाको विषय हो । मन्त्रालयमा ताकेता पठाउँदा जवाफ नै नआउने स्थिति छ । हाम्रो श्रम, सिप र साधन मात्र खर्च भइरहेको छ । उता निवेदकहरूको काममा ढिलाइ हुन्छ । सरकारी निकायबाटै जनविश्वासमा आघात पुर्याउने काम भइरहेको छ । हामी समन्वयका लागि मन्त्रालयसँग बैठक गर्छौँ । तीनदिने, सातदिने भनेर दिन नै तोकेर पठाए पनि अनदेखा गरिन्छ ।
