सरकारले दिएको म्यादभित्र सम्पर्कमा आएनन् फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल

सूचीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा पनि फेसबुक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीले बेवास्ता गरेका छन् । बुधबारसम्म सूचीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि ती कम्पनी सम्पर्कमै नआएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

बुधबार कार्यालय समय साँझ ५ बजेसम्म सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणसम्बन्धी नयाँ निवेदन नआएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बुधबार राति १२ बजेसम्म सूचीकरणका लागि समय उपलब्ध छ । बिहीबार बिहान १० बजे मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा आवश्यक निर्णय लिने गरी बैठक तय भएको छ । बैठकले आवश्यक निर्णय लिएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेको छ । भोलिको छलफलपछि मात्रै के निर्णय लिने भन्ने थाहा हुन्छ ।’ 

गत ९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात दिनभित्र सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमश: नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुन: सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन खोजिएको मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको थियो । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायमा सूचीकरण गर्न तथा गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । 

१२ भदौमा मन्त्रालयले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नसमेत आह्वान गरेको थियो । सात दिनभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई क्रमश: नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुन: सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जनाएको थियो । 

हाल टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोप्पोलाइभ मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन् । २७ कात्तिक ०८० मा सरकारले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन टिकटकका प्रतिनिधिले नौ महिनासम्म मन्त्रालय धाएका थिए । ६ भदौ ०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण हुने सर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । गएको २ साउनमा टेलिग्राममाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बनेको उजुरी बढेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अहिले टेलिग्राम पनि सूचीकरण गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सम्पर्कमा आइरहेको उनले जानकारी दिए । टिकटकसरह मेटालाई पनि गलाएर सूचीकरण गराउन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लागिपारेका हुन् । 

सरकारको कामकाजप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसबाट डराएर बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्न खोजेको जानकारहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले सीधै जनतामा सञ्चार हुने भएको र सरकारले आफ्नो आलोचना बढी हुने गरेको भएर डराएर  सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका बढाएको बताए ।

करमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल 
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि कर कार्यालयमा भने सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइसकेका छन् । हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्रालि, गुगल आयरल्यान्ड, गुगल डिजिटल इंक, लिंकडइन सिंगापुर प्रालि, एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन, अमेजनडटकम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लाटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्रालि, एडब सिस्टोम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जो हो कर्पोरेसन प्रालि, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स (एसिसिए), पिअर्सन एजुकेसन, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्रालि ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन् । उनीहरूले सरकारलाई डिजिटल सेवा कर (डिएसटी) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)समेत तिरिरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल र ओटिटी नियमन गर्न सर्वोच्चको परमादेश
इजाजतविना नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल र ओटिटी (ओभर दी टप) एप्समाथि नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सामाजिक सञ्जाल र प्रसारण क्षेत्र नियमन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । ६ पुस ०७७ मा अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि परमादेश जारी गरेको हो । रिटमा विदेशी विज्ञापनसहित अनधिकृत रूपमा नेपालमा प्रसारण भइरहेका युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जाल, ओटिटी एप्स सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको थियो ।