- वि.सं २o८२ भदौ १९ बिहीबार
देशभरका दुग्ध किसानलाई दसैँअघि पौने दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन उद्योगीले सहमति गरेका छन् । ६ महिनादेखि दुध बेचेको साढे तीन अर्ब बक्यौता माग गर्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले शुक्रबारबाट आन्दोलन थाल्ने कार्यक्रम अघि सारेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा दसैँअघि भुक्तानीको सुनिश्चितता गरिएको हो । बुधबार सहमति भएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम पनि दुग्ध किसानले फिर्ता लिएका छन् ।
संघले यसअघि ६ भदौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माग सुनुवाइ नभए १९ भदौबाट काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसअघि नै बक्यौता भुक्तानीका लागि सहमति जुटेको हो । संघले आन्दोलन घोषणा गरेपछि निजी उद्योगीले धमाधम भुक्तानीसमेत गरेको अध्यक्ष अमर कुँवले बताए । ‘हामीले आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम जारी गरेपछि धेरै उद्योगीले पैसा दिए, जसकारण बक्यौता पनि घटेको छ,’ उनले भने ।
बुधबार दिउँसो मन्त्रालयका सहसचिव पशुपति ढुंगानाको रोहवरमा संघका अध्यक्ष कुँवर, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दसैँअघि भुक्तानी गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संघ अध्यक्ष कुँवरले बुधबारको सहमतिले दसैँअघि किसानको आधाभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी सुनिश्चित भएको बताए । उनका अनुसार साउन महिनाको बक्यौता ३० असोजसम्म र भदौमा बिक्री हुने दुधको रकम कात्तिक मसान्तसम्म तिरिसक्नुपर्ने सहमति भएको छ । उद्योगी र दुग्ध विकास संस्थानले सहमति पालना गरेर किसानलाई नियमित भुक्तानी दिने अपेक्षा राखेको उनले बताए ।
‘दुधको पैसा पाउने भएपछि हामीले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आउँदा दिनमा झुक्याउने होइन, सहमतिअनुसार किसानलाई पैसा दिनुपर्छ ।’ किसानको बक्यौता राख्नेमा सरकारी स्वामित्वको डिडिसी सबैभन्दा अघि छ । डिडिसीको कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको किसान प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
डिडिसीले भुक्तानी दिन सुरु गरे निजी उद्योगीले पनि पैसा दिन थाल्ने कुँवरको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा ठुलो बदमासी डिडिसीबाट भएको छ, डिडिसीले पैसा दिन थाले अरूले पनि खुरुखुरु दिन थाल्छन्,’ उनले भने । कृषि मन्त्रालयले दसैँअघि डिडिसीलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दबाब बढाइरहेको छ । सहमतिपत्रमा किसानबाट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँभन्दा नघटाई दुध खरिद गर्ने पनि उल्लेख छ । केही उद्योगीले किसानको दुध नै नउठाउने धम्की दिएर तोकिएभन्दा थोरै मूल्य दिने गरेको गुनासो उठेको थियो । त्यसपछि समर्थन मूल्यमा दुध खरिद गर्ने सहमति भएको हो ।
