राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै रविले दिए थुनामुक्तिका लागि अदालतमा निवेदन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै थुनामुक्तिका लागि अदालतसँग माग गरेका छन् । उनले १९ साउनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराउँदै बैंक जमानतमा रिहा गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

यसअघि सोही अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्चको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । अब मुद्दा चलिरहेको सुरु अदालत रूपन्देही जिल्ला अदालतबाटै उनलाई लागेको अभियोगको छिनोफानो हुनुपर्ने अवस्था छ ।

लामिछानेले जिल्ला अदालतमा गरेको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन् । दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ,’ दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ लामिछानेले यी दुवै दफामा टेकेर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । आफूले वहन गर्नुपर्ने भनिएको बिगोबराबरको बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त गरिनुपर्ने लामिछानेको माग छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले न्यायिक हिरासतमा रहेको व्यक्तिले थुनामुक्त गर्न निवेदन दिने कुरा न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्ने बताए । ‘रवि लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ । उहाँले दिएको निवेदनलाई अदालतको ‘करेक्सनल जुरिडिक्सन’ भनिन्छ । यो सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र हो । त्यसअन्तर्गत निवेदन दिन मिल्छ,’ उनले भने ।

केसीका अनुसार न्यायिक थुनाभित्रैबाट निवेदन दिने प्रक्रिया प्रांग न्याय (रिस्जुडिकाटा)भित्र पर्छ । यो भनेको अदालतको आदेशबाट एकपटक पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको मान्छेले आफू थुनामा बस्नुपर्दैन भन्ने अर्काे कुनै कारण वा परिवेश भेट्यो भने निवेदन दिन पाउँछ । यो न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । निवेदनमाथि के गर्ने भन्ने निर्णय अदालतले हेर्छ ।

सहकारी प्रकरणमा ८४ दिन हिरासत बसेका लामिछाने रिहा भएर २५ दिनजति बाहिर बसेका थिए । बाहिर बस्दा थुनामा राख्नुपर्ने व्यवहार र परिस्थिति नदेखिएकाले त्यही पृष्ठभूमिमा लामिछानेले निवेदन दिएको हुन सक्ने केसी बताउँछन् । ‘थुनामा राख्नुपर्ने तीन कारण हुन्छन् । पहिलो– थुनामा राखेन भने अभियुक्त भाग्न सक्छ भनेर । दोस्रो– सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर । तेस्रो– फेरि त्यस्तै अपराध गर्न सक्छ भनेर । तर, लामिछाने थुनामुक्त भएर बाहिर बसेका वेला यी व्यवहार नदेखिएकाले त्यही पृष्ठभूमिमा थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिएको हुन सक्छ । यो न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ,’ उनले भने, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अदालत नरम हुन्छ । पर्याप्त धरौटी मागेर छाड्ने अभ्यास हो ।’ न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्था भएकाले थुनामुक्तिका लागि पटक–पटक निवेदन लिएर अदालत जान सक्ने सुविधा हुने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् ।

रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावल राज्यबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भएपछि सभापति लामिछानेले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताउँछिन् । ‘राज्यबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भएपछि हाम्रो सभापतिले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो । उहाँले मुद्दाको सामना जेलबाहिरै बसेर गर्न पाउने कानुनी अधिकारअनुरूप अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो,’ उनले भनिन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन अभियोगमा लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासको आदेशले २५ चैतदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १३ माघमा एक करोड धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गरेको थियो । तर, धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, उच्चका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध रविले सर्वाेच्च अदालतमा थुनामुक्त गर्न निवेदन दिए पनि अस्वीकार भएको थियो ।

पीडितले बचत फिर्ता मागेर निवेदन दिएका थिए, राज्यले रविविरुद्धको जाहेरीकर्ता बनाइदियो
रविविरुद्ध जाहेरी दिएको भनेर खडा गराइएका सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमै पटक–पटक भनेका छन्– हामीले रविविरुद्ध जाहेरी नै दिएका छैनौँ । बचतकर्ताहरू नारायण पहराई, पूजा न्यौपाने र गीता आचार्यलगायतले रविलाई थुनाउन नभएर आफ्नो बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा किर्ते गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । न्यौपानेले आफ्नो नाम रविविरुद्ध उजुरीकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिएकोमा फेसबुकबाटै आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘मैले कुनै व्यक्तिविशेषलाई उजुरी दिएकी छैन । तर, रवि लामिछानेसहितलाई उजुरी दिएको भन्दै मेरो नाम उजुरीकर्ताको पहिलो नम्बरमै राखिएको रहेछ । मैले ढिला मात्रै थाहा पाएँ । कसैलाई उजुरी नै नदिएको मान्छेलाई उजुरीकर्ता बनाइरहँदा प्रहरीले एकपल्ट जानकारीसम्म दिएन,’ उनले लेखेकी थिइन् । बचत फिर्ता पाऊँ भनेर प्रहरीमा दिएको निवेदन र कागजातको दुरुपयोग भएको उनको गुनासो छ । पहराई र आचार्यले पनि फेसबुकमा लेखेका थिए ।

‘रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा नारायण पहराईसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भनेर जसरी हाइलाइट भयो, त्यो मलाई चित्त बुझेन । कुनै व्यक्तिलाई थुन्ने भन्ने सहकारीपीडितको उद्देश्य होइन, पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हो । पैसा फिर्ता र मुख्य व्यक्तिहरू पक्राउमा चासो नदिएपछि मैले फेसबुकमार्फत वास्तविकता बाहिर ल्याएको हुँ,’ गत वैशाखमै पहराईले फेसबुकमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए, ‘म कोही व्यक्तिलक्षित थिइनँ, छैन । मेरो व्यक्तिलक्षित नगरिएको उजुरीलाई देखाएर र त्यसैका आधारमा मुद्दा दर्ता गराएर केहीले स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका हुन् भने म अहिले पनि उजुरी/मुद्दा फिर्ता लिन राजी छु ।’

त्यस्तै, गीता आचार्यले फसेको बचत फिर्ता पाइन्छ कि भनेर दिएको निवेदनलाई कुनै व्यक्तिविशेषलाई उजुरी हालेको रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा सामाजिक सञ्जालबाटै विरोध गरेकी थिइन् । ‘...कसैको नाम नै दिएर हालेको पनि होइन र मैले कुनै आधिकारिक ठाउँबाट कुनै जानकारीसमेत पाएकी छैन । तर, उजुरीकर्ताको नामलिस्टमा मेरो नाम कसरी जोडिन पुग्यो, कृपया जानकारी र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछु,’ उनले महिनौँअघि नै लेखेकी थिइन् । तर, पीडितले सार्वजनिक गरेका यस्ता तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

रविको भागको  बिगो शुभचिन्तकले बुझाइदिने
विगतमा रवि लामिछाने हिरासतमा हुँदा पनि अदालतले लिने भनिएको धरौटीको पैसा तिर्न केही शुभचिन्तकहरू आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा र चेक नै बोकेर अदालत पुग्ने गरेका थिए । अहिले सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा रविले व्यहोर्नुपर्ने बिगो रकम पनि शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त भएको रास्वपा स्रोत बताउँछ । तिनै शुभचिन्तकमध्येका केही व्यक्तिबाट प्राप्त रकम बैंक जमानत बिगो बुझाइने तयारी छ । 

रविको पक्षमा २५ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर 
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा २५ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भएको छ । लामिछानेमाथि राज्यले प्रतिशोध साधेको भन्दै रास्वपाले ७ असारदेखि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियान संयोजक दीपक बोहराका अनुसार बुधबारसम्म २५ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ । ‘वडादेखि टोलसम्म, देशदेखि विदेशसम्म हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । सभापतिको पक्षमा जनऐक्यबद्धता बढिरहेको छ । जनताले प्रतिशोध नै हो भनेर समर्थन जनाएका छन्,’ उनले भने । 

प्रतिभा रावल, सहप्रवक्ता, रास्वपा
राज्यबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भएपछि हाम्रो सभापतिले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो । उहाँले मुद्दाको सामना जेलबाहिरै बसेर गर्न पाउने कानुनी अधिकारअनुरूप अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्– लामिछाने २५ दिनजति बाहिर बस्दा थुनामै राख्नुपर्ने व्यवहार र परिस्थिति देखिएन

हिरासतमा रहेको व्यक्तिले थुनामुक्त गर्न निवेदन दिने कुरा न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । रवि लामिछानेजी अहिले न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ । यसलाई अदालतको ‘करेक्सनल जुरिडिक्सन’ भनिन्छ । सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र हो । त्योअन्तर्गत निवेदन दिन मिल्छ । सहकारी प्रकरणमा ८४ दिन हिरासत बसेका लामिछाने धरौटीमा रिहा भएर २५ दिनजति बाहिर बसे । थुनामा राख्नुपर्ने तीनवटा कारण हुन्छन् । पहिलो– थुनामा राखेन भने अभियुक्त भाग्न सक्छ । दोस्रो– सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । र तेस्रो– फेरि त्यस्तै अपराध गर्न सक्छ । तर, लामिछाने बाहिर बस्दा यी कुनै पनि व्यवहार र परिस्थिति देखिएन । अर्थात्, बाहिर बस्दा उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने व्यवहार देखिएनन् । यही पृष्ठभूमिमा उनले निवेदन दिएको हुन सक्छ । यो न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अदालत नरम हुन्छ । पर्याप्त धरौटी मागेर छोड्ने अभ्यास हो । मुद्दा टुंगो नलागेको अवस्थामा न्यायिक थुना भएकाले त्योभन्दा अगाडि अझै पटक–पटक निवेदन दिएर अदालत जान सकिने सुविधा हुन्छ ।

रविकै जस्तो मुद्दामा गीता शर्मालाई धरौटीमा रिहा गरेको नजिर
सहकारी अपचलनकै मुद्दामा शिखर अर्गनाइजेसनकी निर्देशक गीता शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको नजिर छ । शिवशिखर सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माकी पत्नी गीता सहकारीको औपचारिक जिम्मेवारीमा थिइनन् । तर, सहकारीमार्फत उनको संस्थामा ६ करोड ५३ लाख ऋण गएको अभियोग छ । अझ उनलाई त सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत छ । गीतालाई भक्तपुर जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । यता लामिछाने भने थुनामै छन् । उनले आफू न त सहकारीको ऋण लिने कार्यमा संलग्न भएको न त दिनेमा कुनै भूमिका रहेको भन्दै तत्कालका लागि आफूले वहन गर्नुपर्ने भनिएको बिगोबराबरको बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

१०–१० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए कांग्रेस सांसद राई र ऋषिकेशपत्नी अञ्जला
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा कांग्रेस सांसद माया राई र मोरङको उमागौरी सहकारीमा एमाले सांसद ऋषिकेष पोखरेलकी पत्नी अञ्जला अदालतमा उपस्थित भएकै दिन १०–१० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेकी राई सत्ताको दबाबमा फितलो अनुसन्धानपछि १९ दिनमै गत ३१ चैत हिरासतमुक्त भएकी थिइन् । बयान र थुनछेक बहस एकैदिन सकेर राईलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।  उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ अनुसन्धान नै गरिएन । त्यस्तै, मुद्दा चलेको तीन सातासम्म फरार अञ्जला जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएकै दिन बयान, थुनछेक बहस भयो । र, त्यही दिन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले थुनछेक बहस सकेर १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।