फोहोर व्यवस्थापन परियोजनासम्बन्धी महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश 

फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णय अदालतले रोकिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले महानगरले नेपवेस्टसँग गरेको सम्झौता रोक्ने निर्णय बदर गरेको हो ।

महानगरले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्णय गरेपछि नेपवेस्टले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । महानगरको कदमपछि रोकिएको परियोजना अघि बढाउन समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा समेत परमादेश जारी गरेको छ । 

लगानी बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार ०७५ देखि नेपवेस्टले परियोजनामा काम थालेको थियो । ९ जेठ ०७५ मा परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । तर, परियोजना रोक्ने र महानगर आफैँले परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै चैत ०७८ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो । महानगरले पनि काम अघि बढाउन सकेन ।

‘उल्लिखित अवस्थामा महानगरपालिका आफैँले एकपटक स्वीकार गरेको प्रस्तुत परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भनी लेखेको पत्र महानगर सभाको हो ? वा कार्यसमितिको हो ? वा, प्रमुखको हो ? निर्णय हो भन्ने व्यहोरा उक्त मितिको पत्रमा खुलेको अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘महानगरसमेतको उपस्थित र सहमतिमा नेपाल सरकार लगानी बोर्डसमेतसँग भएको सहमतिबमोजिम बृहत् सार्वजनिक हित र सरोकारसँग सम्बन्धित विदेशी लगानीको बहुवर्षीय (२० वर्षको) परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्ने महानगरपालिको पत्र विपक्षी नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा महानगरपालिका र अन्य पालिकाहरूसँगको आवश्यक समन्वयपछि सहजीकरण हुन सक्ने अवस्थालाई अहिले नै अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’