Skip This
नेपाल बार एसोसिएसनले पुन: आफ्नो पुरानो माग दोहोर्याउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा औपचारिक रूपमै आफ्नो हिस्सा खोजेको छ । बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश नियुक्तिमा आधा प्रतिनिधित्व कानुन व्यवसायीको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जिल्लामा खुला परीक्षाबाट तथा न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भने उच्च र सर्वोच्चमा परिषद्ले सिधै नाम सिफारिस गर्न सक्छ । यी दुई नियुक्तिमा बारले चासो लिएको हो ।
‘सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्मानजक र निष्पक्ष नियुक्ति गरियोस्,’ बारको विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत निष्ठा तथा नैतिक आचरणसमेतलाई आधार बनाइयोस् । साथै, न्यायाधीश सरुवाका क्रममा समेत निष्पक्षता अपनाइयोस् ।’
बारले दुई वर्षदेखिको माग फेरि पनि दोहोर्याएको हो । ०८० असोजमा न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरिएकोमा त्यो खारेज हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम हेरफेर गर्ने गरी भएको संशोधन संविधानसँग बाझिएकाले तत्काल फिर्ता लिइनुपर्ने र फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ । बारले सुरुबाटै विरोध गरे पनि परिषद्ले नियुुक्ति सिफारिसका निर्णयहरू गरिसकेको छ ।
‘सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएमा एसोसिएसन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ जनआस्था अविवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियानमा कठोर कार्यक्रम निर्धारण गरी अविचलित रूपमा लागिरहने,’ बारले भनेको छ । बारका एक पदाधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलिरहेकाले पुन: आफ्नो सरोकार व्यक्त गरेको बताए ।
न्यायपरिषद्का कारण देशभरका अदालतमा तीन दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशको पद लामो समयदेखि रिक्त छ । पटक–पटक बैठक बसे पनि न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा परिषद्ले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । नियुक्तिको दायित्व बोकेको न्यायपरिषद्को बैठक सोमबार पनि बसेको थियो, तर कुनै निर्णय हुन सकेन ।
‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा त केही छलफल भएकै छैन । त्यहाँसम्म कुरा पुगेको छैन । उजुरीमाथि पनि कुनै निर्णय भएका छैनन्,’ परिषद् स्रोतले भन्यो । परिषद्का उपसचिव सुमन पाण्डेका अनुसार मंगलबारसम्म देशभरका उच्च अदालतहरूमा दुई मुख्य न्यायाधीश र २७ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन बाँकी छ । यसैगरी, १० जिल्ला न्यायाधीशका पद रिक्त छन् । सर्वोच्चमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्नेमा एकजनाको नियुक्ति हुन बाँकी छ ।
पछिल्लोपटक सर्वोच्चमा रिक्त रहेका चारमध्ये तीन पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएकोमा सबैले पदभार ग्रहण गरी कार्यरत छन् । परिषद्ले २७ जेठमा उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । उच्चमा भने ०८० पुसयता नियुक्तिका निर्णय भएका छैनन् । यसरी कुल ४० न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी छ । हाल परिषद्को नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेशकुमार नेपाल र दामोदार खड्का सदस्य छन् । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पदेन सदस्य हुन् ।
‘क्याडर जज’को उपस्थिति खोजिँदै
न्याय सेवाका उच्च सरकारी अधिकारीहरू भने न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘क्याडर जज’को उपस्थिति खोज्दै छन् । प्राय: कानुन व्यवसायी र न्यायकै कर्मचारीबाट सर्वोच्चमा नियुक्ति हुने गर्दा जिल्ला न्यायाधीशका लागि माथिल्ला अदालतको ढोका बन्द भएको उनीहरूको गुनासो छ । जिल्लाबाट राम्रालाई माथि तान्नुको साटो वकिल पृष्ठभूमिकालाई उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्ति दिँदा उनीहरूमा नैराश्यता बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा कार्यरतमध्ये ४० प्रतिशत न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारीबाट हुनुहुन्छ, बाँकी श्रीमान् कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ । रिक्त छाडिएको सिफारिस पनि अमुक दलनिकटका लागि छुट्याइएको चर्चा हुन्छ । अनि जिल्लामा राम्रो गरिरहेका न्यायाधीशको मनोबल खस्किन्छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकृत भन्छन् ।
