भ्रष्टाचारका दुवै मुद्दामा बागमतीका मेयर थापा दोषी ठहर 

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्वित मेयर भरतकुमार थापा भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले थापाविरुद्ध फैसला गरेको हो ।

थापाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी २७ चैत ०८० मा र हानि–नोक्सानी गरेको अभियोगमा २९ जेठ ०८१ मा दुई मुद्दा दायर भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका यी मुद्दामा गैरकानुनीको मुद्दामा आंशिक ठहर तथा हानि–नोक्सानीमा कसुर कायमको फैसला भएको हो । यी दुवै मुद्दा विशेषले गत वैशाखबाट हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ गरिरहेको थियो । त्यसयता प्रमाण बुझ्ने र अन्य आदेश भएका थिए । 

विशेषका अनुसार मिसिल संलग्न प्रमाणबाट मेयर थापाका साथै विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेलले ३० करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नदीजन्य पदार्थको नोक्सानी गरेको देखिएको छ । पोखरेल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् भने पौडेल नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख तथा इन्जिनियर हुन् । उनीहरूलाई सजाय निर्धारणका लागि विशेषले २९ साउनको पेसी दिएको छ । तीनैजनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ को कसुर गरेको विशेषले संक्षिप्त फैसलामार्फत जनाएको छ । जसमा सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । 

अन्य प्रतिवादीको हकमा सफाइको फैसला भएको छ । लीलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरीलाई सफाइ दिइएको हो । मोक्तान उपमेयर, पोखरेल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र चौधरी जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख हुन् । 

संघीय सरकारको स्वीकृतिविना भरत ताल बनाएको ठहर
अख्तियारले ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको मुद्दामा माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माणका क्रममा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको दाबी लिएको थियो । यसमा अख्तियारको आंशिक दाबी पुगेको हो । संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्र पर्ने वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माण गरिएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा वन पैदावार उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराई बागमती नगरपालिकाले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

निर्माण कार्यभन्दा पहिले गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगराई बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृतिसमेत नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । ०७५/७६ देखि नै पोखरी निर्माण थालिएको थियो । यसक्रममा माछापोखरी प्रथमबाट १८ लाख घनमिटरहाराहारी र माछापोखरी द्वितीयबाट झन्डै २२ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावार उत्खनन भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । यसक्रममा साढे १३ लाख वन पैदावार र नदीजन्य पदार्थको हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । 

यो मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ र १९ (२) बमोजिमको कसुरमा अख्तियारको आरोप दाबी नपुग्ने ठहर विशेषले गरेको छ । दफा ९ मा गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय हुने व्यवस्था छ भने १९ (२) ले पनि बदनियतपूर्वक यस्तो प्रतिवेदन दिनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । 

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा आंशिक ठहरको फैसला
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा आंशिक ठहरको फैसला भएको छ । अख्तियारले मेयर थापासमेत चारजनामाथि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र लुकाएको दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ०७४ असोजदेखि ०७९ माघसम्म सार्वजनिक पदधारण गर्दाको अवधिमा मेयरले अवैध रूपमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाइएकोमा उक्त रकमभन्दा कमको स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर विशेषले गरेको हो ।

विशेषका अनुसार थापा र उनका एकसगोलका अन्य प्रतिवादीको जाँच अवधिको आय नौ करोड १४ लाख देखिएको छ भने व्यय १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ । यसरी कुल साढे तीन करोडहाराहारी रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै उक्त रकमलाई बिगो मानी सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

विशेषका अनुसार यो मुद्दामा थापालाई एक वर्ष कैद र बिगोबराबर जरिवाना हुने ठहर भएको छ । साथै, बिगोबराबरको सम्पत्ति र सोबाट बढे/बढाएको सम्पत्ति जफतको फैसला भएको छ ।