- वि.सं २o८२ श्रावण २० मंगलबार
संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पदाधिकारी हेरफेर विवरण अद्यावधिकका लागि पटक–पटक विवरण बुझाएर ताकेता गर्दासमेत निर्वाचन आयोगले अस्वाभाविक रूमा रोकिरहेको छ । बरु, उल्टै पार्टीबाट निष्कासित मुकुल ढकाललाई महामन्त्री कायमै रहेको पत्र दिएर रास्वपामाथि ‘राजनीति’ गरेको आयोगले त्यसपछि बुझाएको विवरण पनि अद्यावधिक गरिदिएको छैन ।
पछिल्लोपटक ४ साउनमा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी नेतृत्वको टोलीले कानुन व्यवसायीलाई समेत लिएर आयोगको कार्यालयमा पुगी विवरण अद्यावधिक नहुनुको कारण मागेको थियो । टोलीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, अयोगका सचिव महादेव पन्थ र राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेललगायतसँग छलफल गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले ‘छिट्टै हुने’ आश्वासन दिएर रास्वपा टोलीलाई फर्काएका थिए ।
रास्वपाले २५ असार ०८१ मा ढकाललाई अनुशासनको कारबाही गरेर महामन्त्रीबाट हटाएपछि केन्द्रीय समितिमा गरेको हेरफेरको विवरण आयोगमा तीनपटक बुझाइसकेको छ । ०८१ मा १७ साउन र १२ भदौ तथा १० असार ०८२ मा विवरण बुझाएको हो । पछिल्लोपटक विवरण बुझाएको पनि झन्डै डेढ महिना भइसकेको छ । तर, अद्यावधिक नगरिदिएर एउटा दलमाथि गरिरहेको राजनीतिले आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आयोगकै पूर्वपदाधिकारीदेखि कानुनविद्सम्मले यसमा प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नगर्नुमा नियत देखिएको बताए । ‘यसमा नियतले काम गरेको देखिन्छ । प्रभावमा परेर विवरण अद्यावधिक नगरिदिएको देखिन्छ । कुन दबाब, प्रभाव, स्वार्थबाट गरियो, आयोगले लेखाजोखा गर्नुपर्छ । न्यायोचित निर्णय गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्ने होला । सम्बन्धित दलले के माग गरेको हो, आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यले आयोगको गरिमा बचाउन गाह्रो हुन्छ ।’
रास्वपा कानुन विभाग प्रमुख एवं सांसद सोविता गौतमका अनुसार ७ असारमा केन्द्रीय समितिले कवीन्द्र बुर्लाकोटी महामन्त्री र मनीष झा प्रवक्ता मनोनीत गर्नुका साथै अन्य पदाधिकारी हेरफेरको निर्णय गरेको थियो । पार्टीले उक्त विवरण अद्यावधिकका लागि ८ असारमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनको ढाँचा नमिलेको भनेपछि रास्वपाले पुन: १० असारमा पदाधिकारी हेरफेर अद्यावधिकका लागि बुझाएको अनुसूची १८ सच्याएर पेस गरेको थियो । यतिवेला पनि निवेदन ठिक रहेको भन्दै विवरण अद्यावधिक हुने जवाफ दिएको गौतमले बताइन् । दलको विवरण प्रमाणीकरण गरी अभिलेखमा राख्ने दायित्वबाट आयोग च्युत भएको पनि उनको टिप्पणी छ ।
‘रास्वपाले विवरण अद्यावधिकका लागि दिएको पत्र समयमै प्रक्रिया नगरी अड्काएर राख्नु, ढिलासुस्ती गर्नु र ११ महिनापछि कागजातसम्बन्धी चासो राखी पुन: कागजात माग गर्नु, रास्वपासम्बन्धी मुद्दा–मामिला निम्त्याउने वातावरण सिर्जना गर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो । दिएको विवरण अद्यावधिक नगरी आयोगले राजनीति गर्यो,’ उनले भनिन् ।
नयाँ दलभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन संवेदनशील र जटिल हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा आयोगको भूमिका सहज बनाउने, विवाद नहुने वातावरण बनाउने र निष्पक्षता देखाउने हुनुपर्ने हो । तर, आयोगले ढिलासुस्ती र अलमलपूर्ण कार्यशैली अपनाएर उल्टै पक्ष–विपक्ष सिर्जना गर्ने र लड्ने–लडाउने वातावरण तयार गरेको सांसद गौतमको गुनासो छ । ‘यो प्रवृत्तिले आयोग नै नयाँ दललाई कमजोर देखाउने दिशामा त होइन भन्ने प्रश्न जन्माउँछ,’ उनले आशंका गरिन्, ‘यस्ता कार्यले समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वासमा प्रश्न उठेको छ ।’
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पञ्चायतमा पनि स्वतन्त्र निकायको रूमा काम गरेको निर्वाचन आयोग अहिले झन् सुदृढ हुनुपर्नेमा राजनीतिक भागबन्डाको असर देखिएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोग पञ्चायतमा पनि स्वतन्त्र निकायको रूपमा थियो । आज प्रजातन्त्र आइसकेपछि झन् स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । तर, रास्वपाको हकमा ढल्कियो,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग प्रजातन्त्रको पिलर हो । आयुक्तहरूले मेरो त्रुटि होइन, कर्मचारीको हो भन्न पाउँदैनन्, जिम्मा लिनुपर्छ । आयोगले कुन पार्टी, कुन दल भनेर हेर्ने होइन, कानुन हेर्ने हो ।’ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको राजनीतिक भागबन्डाको असर रास्वपाको विवरण अद्यावधिकमा देखिएको उनको भनाइ छ । दलको आन्तरिक गतिविधिमा आयोगले अनधिकृत हस्तक्षेप गर्न नपाउनेसमेत उनले बताए । अहिलेका सत्ताधारी दललाई रास्वपासहित नयाँ वैकल्पिक शक्तिले असर गर्ने कारण निस्तेज पार्ने प्रयास भइरहेको र यसमा आयोग लाग्न नहुने केसीको सुझाव छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि रास्वपाको विवरण अद्यावधिकमा आयोगले गम्भीर कमजोरी गरेको टिप्पणी गरे । ‘दलले विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व हो । यहाँ रास्वपाले बुझाएको देखिन्छ । बुझाइसकेपछि कसरी अभिलेख गर्ने आयोगको कर्तव्य हो । उसको लापरबाही अथवा हेलचेक्र्याइँको असर दलले व्यहोर्ने होइन । यो प्रकरणमा सम्पूर्ण कमजोरी आयोगको हो,’ उनले भने ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने रास्वपाको अद्यावधिक विवरण सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्णय गर्न नसकिएको टिप्पणी गरे । उनले आफूहरू अदालतको निर्णय कुरिरहेको दाबी गरे । ‘रास्वपाको पदाधिकारी अद्यावधिक छिट्टै हुन्छ । आयोग कसैको प्रभावमा छैन । कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्ने हो । यो अहिले अदालतमा विचाराधीन विषय छ । अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा त्यसले एउटा लाइन नलिएसम्म केही गर्न मिलेन,’ उनले भने, ‘अदालतले कारण सोध्यो, हामीले कारण दिएका छौँ । हामीले दिएको कारणमा यसो गर, उसो गर भनेको छैन,’ उनले भने । न्यायालयमा पुगेको विषयमा कुनै निर्देशन नआएसम्म संवैधानिक निकायले निर्णय गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
तर, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती रास्वपाको पत्र आयोगमा दर्ता भइसकेपछि विवाद सर्वोच्चतिर गएको विषयले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । ‘रास्वपाको पत्र आयोगमा दर्ता भइसकेपछि सर्वोच्चतिर गएको कुराले खासै महŒव राख्दैन,’ उनले भने, ‘यसो हो भने त चिठी दर्ता गरेर अद्यावधिक किन नगरेको भन्ने प्रश्न उठ्ला ।’
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले रास्वपाको निवेदन अद्यावधिक प्रक्रियामा आयोगका कर्मचारीबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे । तर, त्यसको सिंगो भारी आयोगलाई बोकाउन नहुने दाबी पनि गरे । ‘मेरो अनुपस्थितिमा कर्मचारीले गल्ती गरेको हो । कर्मचारीको गल्ती आयोगले व्यहोर्नुपर्दैन,’ उनको दाबी छ । तर, पूर्वन्यायाधीश केसी निर्वाचन आयुक्तहरू कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू उम्किन नपाउने बताउँछन् । ‘आयुक्तहरूले मेरो त्रुटि होइन, कर्मचारीको हो भन्न पाउँदैनन्, उनीहरूले पनि जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
रास्वपालाई गाली गर्नेहरू नै मुकुलको वकालतमा
निर्वाचन आयोगले रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नगरेको भन्ने पत्रका आधारमा आफूलाई महामन्त्री दाबी गर्दै अदालत पुगेका मुकुल ढकालको पक्षमा वकालत गर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू विगतदेखि रास्वपालाई गाली गर्नेहरू छन् । उनको पक्षमा रामनारायण बिडारी, सतिशकृष्ण खरेल, गोपाल घिमिरे, रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारीजस्ता वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । यीमध्ये अधिकांशले रास्वपाको आलोचना गर्दै आएका छन् । ‘एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने मुकुल ढकालको पक्षमा ठुल्ठुला अधिवक्ताहरू, त्यो पनि रास्वपालाई गाली गर्ने जमात भएकाले उनीहरू कतैबाट परिचालित भएको आशंका जन्मिएको रास्वपाका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
