सत्तापक्षले नै रोक्यो संवैधानिक परिषद् विधेयक : कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै विपक्षीको आपत्ति 

संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासप्रतिकूल भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयक सत्तापक्षले रोकेको छ । सत्तापक्षकै प्रस्तावमा संसद् सचिवालयले १९ भदौको बैठकमा विधेयकमा छलफल गर्ने भनेर पाक्षिक क्यालेन्डरमा राखेको थियो । जसअनुसार बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरेकोमा सत्तापक्षकै अनुरोधमा रोकिएको हो । 

संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको बिहीबारको कार्यसूचीमा ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । तर, सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले कुरा नमिलेको भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउँदै डेढ घण्टामै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका थिए । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्तारूढ दलकै बिचमा सहमति नजुटेकाले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन लगाइएको बताए । ‘राष्ट्रपतिको सन्देशका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी रह्यो । सत्तारूढ दलकै बिचमा मिलेको छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका कारण छलफल हुन पाएको थिएन । आज पनि केही छलफल हुन पाएन । दुइटै दलको बिचमा साझा धारणा बन्न बाँकी छ । त्यसैले कार्यसूचीबाट हटाउन लगायौँ,’ उनले भने । अब प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा विधेयकलाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । 

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको सन्देशका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दल र विपक्षीसँग पनि छलफल गर्न विधेयक अगाडि नबढाइएको बताए । ‘विधेयक आज पारित गर्ने कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विधेयक हो । राष्ट्रपतिको सन्देशका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरौँ, विपक्षीसँग पनि सामान्य छलफल गरौँ । त्यसपछि अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले रोकियो,’ उनले भने, ‘अब केही करेक्सन गर्ने वा यस्तै पठाउने भनेर अपोजिसनसँग पनि छलफल गर्छाैँ । सत्तारूढ दलहरूबिच पछि छलफल हुन्छ । २५ वा २६ भदौमा पारित गर्ने गरी अगाडि बढ्छ ।’ बर्ताैलाले सकेसम्म कार्यसूचीमा राखिएको विषय हटाउनु उपयुक्त नहुने र यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘संसद्को कार्यसूचीमा परेका विषयहरू सकेसम्म हटाउन नपरे हुन्थ्यो । व्यावहारिकताबाट कहिलेकाहीँ कार्यसूचीको बिजनेस हेरफेर हुन सक्छ । तर, सामान्य ढंगबाट त्यो अवस्था हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक परिषद् विधेयक कार्यसूचीमा राखेर हटाउनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘सत्तापक्षले नै कार्यसूचीमा राखेको हो । अहिले कुरा मिलेन भनेर उहाँहरू नै हटाउनुहुन्छ । यो विषय बारम्बार उठाइरहेका छौँ । अहिलेको संसद्को काम सरकारले के भन्छ, त्यही मान्ने खालको भयो । सरकारले भन्ने, सभामुखले हटाइदिने विषयले संसद्लाई कमजोर बनायो,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले संवैधानिक परिषद् विधेयक कार्यसूचीमा राखेको सत्तापक्षले आफैँ हटाएर नौटंकी गरेको बताए । ‘छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने हो । त्यसमा हिजो पनि कार्यसूचीमा राख्ने छलफल भएर राखिएन । आज कार्यसूचीमा राखियो । हामीले त्यस विषयमा बोल्ने तयारी गर्‍यौँ । फेरि त्यसलाई फिर्ता लिइयो । यो सदनप्रति सरकारको गैरजिम्मेवार रबैया हो,’ उनले भने, ‘आज बैठक बस्ने मात्र काम भयो । बिजनेसविहीनजस्तो भयो । सदनलाई बन्धकजस्तो बनाएको छ सरकारले ।’ 

संवैधानिक परिषद् विधेयक धेरै महतवपूर्ण भन्दै ज्वालाले सत्तापक्षले बहुमतको आडमा तीनजनाले कोरम पुग्ने र दुईजनाले पनि निर्णय सक्ने प्रावधान ल्याउनु गैरलोकतान्त्रिक र गम्भीर आपत्तिजनक रहेको बताए । यो योजनाबद्ध हिसाबले नियतवश ल्याइएको र यसले संसद् विघटन गरेर आफूअनुकूल नियुक्ति गर्ने जोखिम निम्त्याउने भन्दै उनले राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सन्देश पठाउनु सह्रानीय भएको बताए । 

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद् विधेयक रोकिनु आपत्तिजनक भएको बताए । संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई सर्वसम्मत परिकल्पना गरेको र बाइचान्स मात्रै यसले बहुमत खोज्छ भनेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर प्रतिनिधिसभाले अध्यक्ष र कम्तीमा ५० प्रतिशत बहुमत सुनिश्चित गरेर पठाएको बताए । तर, राष्ट्रिय सभाले दुईजनाले पनि निर्णय गर्न पाउने भनेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

दुवै सभाबाट पारित संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई सभामुख देवराज घिमिरेले ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले पाँचवटा कारण देखाउँदै सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न ८ साउनमा विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । कांग्रेस र एमालेको मतभेदका कारण फिर्ता पठाएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि अगाडि बढेको छैन । सत्तारूढ दुवै दल आ–आफ्नै अडानमा छन् । कांग्रेस राष्ट्रपतिको चासोलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले राष्ट्रपति गलत सल्लाहको प्रभावमा परेको भन्दै कुनै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

राष्ट्रपतिका पाँच सन्देश 
१. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धारा १२९ (२) र २८३ बमोजिमका नियुक्ति सिफारिसका क्रममा हुन सक्ने स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहं भूमिका संवैधानिक परिषद्‍मा रहेको स्मरण गराएका छन् ।

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथमदृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउने आशंका राष्ट्रपतिले गरेका छन् ।

३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो–कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको, तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको तेस्रो सन्देश प्रतिनिधिसभामा पठाएका छन् ।

४. संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने र कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वत: अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।

५. राष्ट्रपति पौडेलले शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरिए प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै यस विषयलाई समेत संसद्ले विचार गर्नुपर्ने सन्देश पठाएका छन् ।