०४८ देखि नै घोषणापत्रमा शिक्षाका ठुल्ठूला नारा लेख्दै आएका दलले कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन्, ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने ०७४ को घोषणा कार्यान्वयन भएन
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि भएका निर्वाचनमा दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन भने निकै कम भएको पाइएको छ । ०४८ देखि ०७९ सालसम्मका चुनावी घोषणापत्रमा गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने निराशाजनक छ ।
ठूला दलले एउटै एजेन्डा दोहोर्याइरहेका छन् : प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
यसअघिको निर्वाचनमा पनि शीर्ष दलहरूले देशलाई दुई वर्षमा साक्षर घोषणा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर पूरा गरेनन् । उक्त एजेन्डा अहिलेसम्म सर्दै आइरहेको छ । अहिलेको घोषणापत्रमा पनि शिक्षाका आसलाग्दा बुँदा छन् । तर, कार्यान्वयन होलाजस्ता देखिँदैनन् ।
०४८ को चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले ‘वैज्ञानिक जनवादी र शुलभ शिक्षाको पक्षपोषण गर्ने नीति’ रहेको उल्लेख गरेको थियो । कांग्रेसले ०४८ को निर्वाचनदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा र पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको छ । त्यसवेला कांग्रेसको घोषणापत्रमा रोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षा पद्धतिलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस धेरै समय सरकारमा रहेको छ । तर, नेपालमा प्राविधिक र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । अहिले सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय नहुने र निजी विद्यालयमा अध्ययनका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी र सरकारी विद्यालयबीचको शिक्षाको खाडल कम गर्ने प्रतिबद्धता ०४८ देखि जनाउँदै आए पनि झन्–झन् गहिरो हुँदै गएको छ ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबैजसो दलहरूले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, सीपमूलक र व्यावसायिक बनाउने घोषणा गरेका छन् । ०४८ यता प्रमुख पार्टीको चुनावी घोषणापत्र केलाउँदा कतिपय चुनावी एजेन्डा तीन दशकदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् ।
०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई चुनावी घोषणापत्रमा छुट्टै शीर्षकमा आफ्ना एजेन्डा प्राथमिकताका साथ राखेका प्रमुख दलहरूले यसपटक पनि घोषणापत्रमा शिक्षाका विषयलाई दोहोर्याएका छन् । निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन, शिक्षामा सबैलाई पहुँच, गरिबी तथा पिछडिएकालाई छात्रवृत्तिलगायतका विषय दोहोरिएका छन् । मुख्य दलहरूले अहिले शिक्षालाई प्रविधि र व्यवसायसँग पनि जोडेर एजेन्डा राखेका छन् ।
यस्ता छन् दलका शैक्षिक एजेन्डा
कांग्रेस
- आगामी पाँच वर्षमा १५–२४ वर्षसम्मका महिला साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने
- ८० प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने
- कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर ५० प्रतिशत पुर्याउने ५० प्रतिशत पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीपको व्यवस्था गर्ने
- कक्षा १२ सम्मका विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिवर्तन गर्ने
- उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फीतिका आधारमा सस्तो ब्याजमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने
- सातै प्रदेशमा चिकित्साशास्त्र संकायका विभिन्न विधाका पढाइ हुने गरी अस्पताल स्थापना गर्ने
- विश्व विद्यालयहरूलाई १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन प्रेरित गर्ने
- संघीयताअनुरूपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने
- एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने
- एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने
एमाले
- आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने
- सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने
- उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने
- विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिने
- सबै बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने
- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने
- शैक्षिक वर्ष सुरु हुनुअगावै विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक र बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने
- पाँच वर्षभित्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने
- शैक्षिक संरचनाहरू अपांगमैत्री बनाउने
माओवादी
- सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने
- प्रदेश र स्थानीय तहको निर्माणमा सहजीकरण गर्ने
- विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउने
- कक्षा १२ सम्मको पढाइ अनिवार्य निःशुल्क बनाउने, कक्षा १२ पास गरेका कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बस्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने
- विज्ञान प्रविधि, गणित, इन्जिनियरिङ शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने
- शैक्षिक सत्र सुरु हुनु एक महिनाअगावै पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूमा पुर्याउने
- २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसारको शिक्षामा जोड दिने, पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याइनेछ ।
- एक लाखभन्दा बढी करार तथा राहत शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई कानुनको व्यवस्था गरी स्थायी गरिने
- विश्वविद्यालयलाई संघीय संरचनाअनुरूप पुर्नसंरचना गरिनेछ
- प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रादेशिक विद्यालय स्थापना गर्ने
- प्रत्येक जिल्लाका त्रिविको एउटा आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने
राप्रपा
- विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री–कुलपति र शिक्षामन्त्री–सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने र नयाँ मापदण्ड तयार गरी कुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना स्कुलको रूपमा स्थापना गर्ने
- कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गर्ने
- आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने
पुरानै एजेन्डा
यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच, उद्यमशील तथा रोजगारमूलक शिक्षा’लाई चुनावी घोषणापत्रमा समेटको छ । जब कि यही एजेन्डालाई कांग्रेसले ०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा पनि उठाएको थियो । यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा पनि कांग्रेसले आकर्षक एजेन्डा उठान गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा १५–२४ वर्षसम्मका महिला साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, ८० प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर ५० प्रतिशत पुर्याउने, ५० प्रतिशत पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीपको व्यवस्था गर्नेलगायत कांग्रेसले अघि सारेका प्रमुख एजेन्डा हुन् ।
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई कमै प्राथमिकता दिएको छ । उसले अघि सारेका अधिकांश बुँदा पनि दोहोरिएका छन् । आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्र्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्नेलगायत एमालेका प्रमुख चुनावी एजेन्डा हुन् ।
माओवादी केन्द्र र राप्रपाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ उल्लेखनीय एजेन्डा प्रस्तुत गरेको पाइन्न । सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउने माओवादीको एजेन्डा छ । त्यस्तै, राप्रपाले बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना स्कुलका रूपमा स्थापना गर्ने, कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गर्ने, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्नेलगायत एजेन्डा यसपटक उठान गरेको छ ।
०७४ मा वामगठबन्धनको एजेन्डा
०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिइएको थियो । आफ्नै अनुभवको समीक्षा गर्दै, संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने उल्लेख गरेका थिए । घोषणापत्रमा गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षानीति परिवर्तन गरिने उल्लेख थियो ।
त्यसका लागि साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख गरेका थिए । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गर्ने र ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराउने पनि वाम–गठबन्धनको घोषणा थियो । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाउने चुनावी वाचा गरेका शीर्ष दलले त्यतिवेलाको घोषणापत्रसमेत कार्यान्वयन गरेको पाइन्न ।
कांग्रेसको एजेन्डा : गुणस्तरीय शिक्षा
०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले आधाभूत र उच्च शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने एजेन्डा अघि सारेको थियो । तर, ती एजेन्डा कांग्रेसले अहिलेको घोषणापत्रमा पनि दोहोर्याएको छ । त्यतिवेलाको चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियालीस्तरको कम्तीमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । यसबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ–नगरमा नमुना विद्यालय बनाउने, माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने, उच्च–माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराउने उल्लेख थियो । यसअघिकै घोषणापत्रमा कांग्रेसले तराई–मधेसमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्राहरूलाई साइकल किन्न सरकारले अनुदान दिने उल्लेख गरेको थियो ।
०४८ देखि ०७९ सम्म निरक्षरता उन्मूलनको नारा
ठूला दलले ०४८ देखि नै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका लाखौँ नेपाली नागरिक निरक्षर छन् । कांग्रेसले ०४८ मा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने एजेन्डा राखेको थियो । अहिलेको घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘आगामी पाँच वर्षमा १५–२४ वर्षसम्मका महिला साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याइनेछ, ८० प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइनेछ ।’
कांग्रेसले अघि सार्दै आएर पूरा नगरेका एजेन्डा एमालेले यसपटक घोषणापत्रमा समेटेको छ । आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले आकर्षक शैक्षिक एजेन्डा अघि सारे पनि चुनाव जितेपछि भने उनीहरूले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सबै दलहरूले शिक्षाको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘सबै दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘समग्र शिक्षाको विसकाका लागि दलहरूले अघि सारेको एजेन्डा सकारात्मक छ, घोषणापत्रमा शिक्षा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सबै दलको साझा धारणा देखिन्छ ।’
