प्रतिवेदन बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबीच सहकार्य
नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्थाको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले सहकार्य गर्ने भएका छन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गर्दै यस क्षेत्रको विकासमा नीति–निर्मातालाई जानकारी गराउन हातेमालो गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
सहकार्यबाट तयार हुने संयुक्त प्रतिवेदनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट मुलुकको विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा तथ्यांक, अवधारण, विश्लेषण र नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेछ । यस कार्यले सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबीच निजी क्षेत्रको विकासका सवालबारे नीतिगत बहसका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ ।
सन् १९९० यता नेपालको निजी क्षेत्रको वृद्धि गुणात्मक रहेको महासंघको दाबी छ । ९९ प्रतिशतभन्दा बढी औपचारिक व्यवसायहरू निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छन् र यसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूमा गरिएका उल्लेख्य लगानी समावेश छन् । महासंघका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालको औसत श्रम उत्पादकत्व हालसम्म पनि न्यून छ ।
नेपालको विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको थप विकास तथा सुदृढीकरण आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । बृहत् तथा सुसूचित नीतिगत सुधार एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच बहसबाट मात्रै यो हासिल गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस प्रतिवेदनमा सरकारी तथ्यांकको पनि प्रयोग गर्न सकिएमा, यस विषयमा सहयोग पुर्याउन यो प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।’
उदीयमान बजारहरूको निजी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम नेपालमा बजार तथा अवसरहरूको विकासका लागि सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको महासंघले जनाएको छ । यसका लागि घरेलु तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्ने वातावरणमा थप सुधार गर्न आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बाबाकार एस फाएले भने, ‘सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको नीतिगत बहसलाई थप सुसूचित गर्नुका साथै नेपाली नागरिकको हितका लागि निजी क्षेत्रले विकासमा पार्ने प्रभाव अभिवृद्धि गर्र्न निजी क्षेत्रको अवस्थाबारे सघन रूपमा अनुसन्धान गरिएको विश्लेषणात्मक आवधिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
