- ६० अर्ब खर्च गरेर चार सय १४ किमिमा ११ प्रसारण लाइन र ११ सबस्टेसन बनाइने
- उपत्यकावरिपरि दुई सय २० केभीको रिङ प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गरिने
सन् २०५० सम्ममा उपत्यकामा विद्युत्को माग तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने प्राधिकरणको एक अध्ययनले देखाएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग तीन सय ५० मेगावाट छ । सोबराबरको विद्युत् मागलाई थेग्न सक्ने गरी थप प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकावरिपरि छुट्टै रिङ विद्युत् नेटवर्क (प्रसारण लाइन)समेत बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
सोही अध्ययनका आधारमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । यसका लागि हाल जग्गा खोज्ने, जग्गा अधिकरण गर्ने, आयोजना डिजाइन गर्नेलगायतका काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सुरेश भट्टराई, प्रवक्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि हाल जग्गा खोज्ने, जग्गा अधिकरण गर्ने, आयोजना डिजाइन गर्नेलगायत काम भइरहेको छ ।
आगामी २८ वर्षसम्म हुने काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिलाई लक्षित गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११–११ वटा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ । साथै, सञ्चालनमै रहेका प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, सबस्टेसनलगायतका पूर्वाधारको समेत क्षमता बढाउने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ । यसका लागि करिब ६० अर्ब लागत लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
काठमाडौं उपत्यकालक्षित हालकै संरचनाबाट विद्युत्को माग धान्ने अवस्था छैन । गत हिउँदमा उपत्यकाको विद्युत् माग बढेर पाँच सय मेगावाट पुगेको थियो । त्यसवेला काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीमा निकै समस्या आएको थियो । बारम्बार ट्रिपिङ हुने, लोडसेडिङ गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यता आएको थियो । त्यसमाथि पछिल्लो समय उपत्यकामा विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ । समयमै आवश्यक पूर्वाधार नबनाए भविष्यमा उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा झन् समस्या आउने देखिन्छ । त्यसैले समयमै आवश्यक पूर्वाधार बनाउने गरी अघि बढेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउन उपत्यकावरिपरि दुई सय २० केभीको रिङ विद्युत् नेटवर्क (प्रसारण लाइन) बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यसमा त्रिशूली–३ बी हबदेखि मातातीर्थसम्म दुई सय २० केभी लाइनलाई ओखरपौवादेखि तीनपिप्लेसम्म जोडिनेछ । जसमा लुप इन लुप आउटसहितको चार सर्किट लाइन हुनेछ । त्यसमा एक हिस्साका रूपमा मातातीर्थ, डुकुछाप, सिरुटार, नाला गुम्बा, लप्सेफेदी, कपन गुम्बा र पुनः तीनपिप्लेसँग जोडेर रिङ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन–तीनपिप्ले, मार्किचोक–मातातीर्थ, निजगढ–डुकुछाप, बाह्रबिसे–रातमाटे–लप्सीफेदी प्रसारण लाइनबाट आउने विद्युत् प्रवाह गरिनेछ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नयाँ २२०/१३२ केभी सबस्टेसनहरूको निर्माण गरी उपत्यकामा रहेका विद्यमान एक सय ३२ केभी सबस्टेसनहरूसँग जोड्ने प्राधिकरणको योजना छ । आवश्यक पर्ने ठाउँमा १३२/११ केभी र ६६/११ केभीका सबस्टेसन पनि निर्माण गरिनेछ ।
तीन चरणमा निर्माण
प्रस्तावित सबै सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको निर्माण एकैपटक सम्भव छैन । तसर्थ, तत्कालको आवश्यकता, सम्भावना, निर्माण अवधिलगायतका पक्षलाई दृष्टिगत तीन चरणमा प्रस्तावित आयोजना बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । साथै, त्यो सबै सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । तत्कालको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा पहिलो चरणका आयोजनाको निर्माण गरिनेछ । दोस्रो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता र गुणस्तर वृद्धि गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ । तेस्रो चरणमा भने दुई सय २० केभीको सम्पूर्ण रिङ नेटवर्क बनाउने र २०५० सम्मको मागलाई धान्न सक्ने गरी प्रणालीको विकास गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । पहिलो चरणको काम २०२५, दोस्रो चरणको २०२८ र तेस्रो चरणको २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणको कामले २०३०, दोस्रो चरणको कामले २०४० र तेस्रो चरणको कामले २०५० सम्मको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।
झन्डै ६० अर्ब लगानी चाहिने
प्रस्तावित आयोजना बनाउन कुल ४४ करोड ५५ लाख डलर लगानी लाग्ने देखिएको छ । पछिल्लो डलरको मूल्य (१३१.४२ रुपैयाँ प्रतिडलर) अनुसार उक्त आयोजनाहरू बनाउन ५८ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ लाग्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणलाई १९ करोड ७० लाख डलर, दोस्रो चरणलाई १५ करोड १० लाख डलर र तेस्रो चरणलाई नौ करोड ७५ लाख डलर लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तीन सय ९१ रोपनी जग्गा आवश्यक
प्रस्तावित रिङ नेटवर्क, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउन कुल तीन सय ९१ रोपनी जग्गा आवश्यक देखिएको छ । पहिलो चरणका लागि दुई सय ९३ रोपनी, दोस्रो चरणका लाग ३० र तेस्रो चरणका लागि ६८ रोपनी जग्गा चाहिने देखिएको छ ।
विदेशी ऋणको खोजी
प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँ आफैँ लगानी गरेर उक्त आयोजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना छैन । साथै, सोबराबरको रकम स्वदेशी बैंकबाट पाउने सम्भावना पनि कम छ । तसर्थ, विदेशी ऋणमा उक्त आयोजनाहरू बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । त्यसका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका ठूला दातृ निकायसँग सहुलियत ऋणको विषयमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
