नेपालको निर्यात सम्भावना अधिक हुँदाहुँदै पनि ठूलो अवसर गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आठ गुणाभन्दा बढी निर्यात सम्भावना गुमिरहेको देखिएको हो । विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले नेपालसँग ९.२ अर्ब डलर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए । तर, गत वर्ष नेपालको निर्यात व्यापार पहिलोपटक दुई खर्ब नाघेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्ष अमेरिकी डलरको औसत विनिमय दर ११५–११६ रुपैयाँले हिसाब गर्दा नेपालले वार्षिक करिब साढे १० खर्बको वस्तु विदेश निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यसलाई गत आर्थिक वर्षको निर्यातसँग तुलना गर्ने हो भने आठ गुणाभन्दा बढी सम्भावना देखिएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनमा समावेश भएका करिब ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नेपालको निर्यात सम्भावना विषयक कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालको निर्यात सम्भावना उच्च रहेको बताए । नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेका वेला विश्व बैंकको अध्ययनले सम्भावना देखाएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालसँग एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको अति कम विकसित मुलुक क्याम्बोडिया, लाओसजस्ता देशले निर्यात बढाउन सकेको हुँदा नेपालको पनि निर्यात सम्भावना रहेको बताए ।
एउटै खालकोे भौगोलिक अवस्था भएको लाओसको सन् १९९९ अगाडिसम्म निर्यातमा करिब आधा कृषि उत्पादन, आधा कपडा र बाँकी थोरै अंश खनिज र अन्य उत्पादनहरू थिए । तर, सन् २०१९ कोभिडपूर्व ठूलो परिवर्तनका साथ लाओसले निर्यातमा कृषि र कपडालाई जारी राख्दै इलेक्ट्रोनिक्स, रबर र रसायनमा आधारित वस्तुुहरू, विद्युतीय ऊर्जा थप्न सफल भयो । जसले लाओसको अर्थतन्त्रलाई निकै माथि लान सफलता मिलेको विश्व बैंकको तर्क छ ।
सोही समयमा नेपालको कपडा निर्यात पहिलो नम्बरमा थियो । त्यसपछि कृषि र अन्य रसायनमा आधारित वस्तुुहरू थिए । त्यसको २० वर्षपछिसम्म पनि नेपालले निर्यातयोग्य वस्तुुहरू विविधीकरण गर्न नसकेको देखिन्छ । ‘धेरै कृषि, थोरै कपडा, तर ती दुई समूहले नै निर्यातमा वर्चस्व राखेको पाइयो,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गोन्जालोले भने, ‘नेपालको वृद्धि उत्पादकत्वको आधारमा देखिँदैन । नेपाली उद्योग–व्यवसायले तीव्र निर्यातमार्फत लाभ लिन सकेको पाइँदैन । न्यून परिणामको निर्यात, सीमित देशहरूमा मात्र केन्द्रित र छोटो समयको निर्यात र न्यून बाह्य लगानी नै नेपालको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।’
न्यून बाह्य लगानी आप्रवाहले वृद्धिका अवसरहरू र उत्पादकत्व फैलाउने सम्भावनालाई समेत थप सीमित बनाइदिएको अर्थशास्त्री गोन्जालोको निष्कर्ष छ । उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘किनभने, लाओस क्याम्बोडियाजस्ता मुलुकहरूले धेरै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सके, जसले देशको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्यो । नेपालले भने लगानी र निर्यात दुवै बढाउन सकेन ।’ नेपालका सम्भावनालाई यथार्थतामा रूपान्तरण गर्न उद्योग–व्यवसायलाई उनीहरूको उत्पादन तथा सेवा अधिक राम्रो बनाउन, उत्पादित वस्तुुहरूलाई सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याउन र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको सुुझाव थियो ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र विप्रेषणरूपी एउटा मात्र इन्जिनबाट चलेकाले सावधानीपूर्वक समग्र निर्यात प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार मजबुत बनाउन सकेनौँ भने जतिवेला पनि इन्जिन फेल हुन सक्ने खतरा रहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रै स्रोतमा आधारित वस्तुहरू निर्यात गर्ने क्षमता राख्नुुपर्छ । यसमा सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुुझावहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुुपर्ने हाम्रो जोड छ ।’
उद्योगसचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले मुलुकभित्र भित्रिएको विप्रेषणलाई हामीले देशभित्रै बचाएर राख्न नसकेको यथार्थता राख्दै यसका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा आफ्नो मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको र महासंघले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यून गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भिजन पेपरको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य भएको जानकारी पनि गराए । विश्व बैंकका अर्थशास्त्री गोन्जालोले प्रस्तुुत गरेको तथ्य–तथ्यांक र सुुझावहरू सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले उत्पादनशील उद्योगहरूमै लाग्ने नीतिअनुरूप पूर्वाधारहरू पनि तयार भइरहेको भन्दै सरकारको नीति पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन नैैै भएको आफूले पाएको र योजना आयोगले पनि सरकारलाई सोहीअनुसार सल्लाह दिएको बताए । महासंघका उपाध्यक्षद्वय अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले विश्व बैंकका तर्फबाट प्रस्तुुत कार्यपत्र हाम्रा लागि निकै नै ऊर्जा दिने खालका देखिएकाले उक्त सुुझावअनुसार निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकार निजी क्षेत्र आजैदेखि लाग्नुुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक विस्तार, उत्पादन विस्तार नभएसम्म निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनीषलाल प्रधानले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्नेमा जोड दिए । निर्यात प्रोत्साहन सुुविधा सहज रूपमा पाउने व्यवस्था हुनुुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दो रूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाली कृषि उत्पादनमा बंगलादेश सरकारले लिँदै आएको चर्को भन्सार महसुल हटाउनेतर्फ सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्ने, नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने, कपास खेतीमा जोड दिनुुपर्नेलगायतका सुुझाव दिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले नगद अनुदान बढाएपछि सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीहरूले भारततर्फ निर्यात सुरु गरेका थिए । तर, बजेट आएको साढे दुई महिना बितिसक्दासमेत नगद अनुदानको कार्यविधि आउन नसक्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू पुनः निरुत्साहित भएको बताएका छन् ।
