सत्तारूढ गठबन्धनको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने–
गभर्नरलाई हटाउने उचित निर्णय भएको छ । सरकारको निर्णय नमान्ने, सरकारलाई सहयोग नगर्ने र अर्थमन्त्रीसँग मिलेर काम नगर्ने भएपछि कारबाही गर्नुपरेको हो । यस्तो अवस्थामा गभर्नरले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन । कारबाहीको निर्णय जायज छ, अब छानबिन सुरु भएको छ, यस विषयमा थप प्रस्ट पनि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको छानबिन प्रक्रिया जायज भएको बताएका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई सुझबुझपूर्ण निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर प्रकरणबारे चासो राखेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले कारबाही स्वाभाविक रहेको बताएका थिए । ‘यो उचित निर्णय भएको छ । सरकारको निर्णय नमान्ने, सरकारलाई सहयोग नगर्ने र अर्थमन्त्रीसँग मिलेर काम नगर्ने भएपछि कारबाही गर्नुपरेको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गभर्नरले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन । कारबाहीको निर्णय जायज छ, अब छानबिन सुरु भएको छ, यस विषयमा थप प्रस्ट पनि हुन्छ ।’
बैठकमा प्रसंगवश मात्र गभर्नरको विषयले प्रवेश पाएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
यससँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका थिए । सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । यो मुद्दालाई एमालेले राजनीतिक विषय बनाएको छ ।
कानुनअनुसार नै गभर्नरमाथिको छानबिन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कानुनअनुसार नै गभर्नरमाथि छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘छानबिन समितिलाई छानबिन गर्न दिइएको छ, एक महिनाभित्र रिपोर्ट आउँछ, अनि आरोपबारे स्पष्ट हुन्छ ।’
मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य १९ प्रतिशतभन्दा धेरै उच्च ३१ प्रतिशतसम्म ऋण जाँदा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नगरेको मन्त्री शर्माले बताए । त्यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग तथ्यांक मागे पनि नदिएको उनको आरोप थियो । ‘त्यसरी ठूलो मात्रामा गएको ऋण कुन क्षेत्रमा गयो भनेर हामीले खोज्यौँ, तर पाएनौँ,’ उनले भने, ‘ऋण बढी प्रवाह गर्दा आयात बढ्यो, त्यसले सञ्चिति घट्यो ।’
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा कुन कुन क्षेत्रमा गयो भन्ने तथ्यांक खोज्दा आफूहरूले नपाएको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू कमजोर बन्दै गएपछि समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि समयमै काम नभएको उनले बताए । ‘हुन्डी क्रिप्टोलगायतका विषयमा अर्थसचिव, गभर्नरलगायतलाई बोलाएर समयमै अध्ययन गर्न भने पनि नियन्त्रणको प्रयास ढिलो गरी मात्रै सुरु भयो,’ उनले भने ।
