आयोगले दिएको ६० बुँदे निर्देशनपत्रमा भनिएको छ– २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त नगर्नू
निर्वाचन आयोगले चुनावमा उठाइने सहयोग र खर्च वित्तीय संस्थाबाट गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले मंगलबार दलहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी कारोबार वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
२५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट मात्र लिन पनि आयोगको निर्देशन छ । ‘२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त नगर्नू,’ दलहरूलाई आयोगले दिएको ६० बुँदे निर्देशनपत्रमा छ, ‘आयोगले खर्चको बिल–भर्पाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल–भर्पाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्–
मचाहिँ बैंकको कारोबार हुने देख्दिनँ । यो व्यावहारिक पनि छैन । कतिपय स्थानीय तहका गाउँमा बैंकिङ सुविधा छैन, अनि कसरी बैंकको प्रयोग गर्ने ? तर, निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्देशन दिनु उसको कर्तव्य हो । दलहरूले पालना गर्न गाह्रो छ । मेरो पालामा पनि राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर खर्चको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुस् भनेको थिएँ । तर, यी सबै भन्ने मात्रै भयो ।
चुनावमा दलहरूले गर्ने खर्चमाथि निर्वाचन आयोग कठोर बनेको छ । तर, आयोगको निर्देशन सहज रूपमै कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको आंशका छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको ठान्छन् ।
‘निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्देशन दिनु कर्तव्य हो । तर, दलहरूले पालना गर्न गाह्रो छ । मेरो पालामा पनि राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर खर्चको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुस् भनेको थिएँ । तर, यी सबै भन्ने मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘दलहरूले व्यवस्था गर्ने सक्ने अवस्था नै हुँदैन । मचाहिँ बैंकको कारोबार हुने देख्दिनँ । यो व्यावहारिक पनि छैन । कतिपय स्थानीय तहका गाउँमा बैंकिङ सुविधा छैन, अनि कसरी बैंकको प्रयोग गर्ने ?’
सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग नलिन पनि दलहरूलाई आयोगको निर्देशन छ । ‘निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दा आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत मात्र खर्च गर्नु र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च नगर्नू,’ आयोगको पत्रमा छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन पनि आयोगले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले गत ३० फागुनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको थियो । ०७४ मा तोकिएको खर्चको सीमालाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाखसम्म, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
गत १७ चैतमा काठमाडौं आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खर्चको सीमा धेरै राख्नुपर्ने कारण नभएको बताएका थिए । ‘आचारसंहिताअनुसार एउटा गाउँपालिकाभित्र तोकिएको खर्चअनुसार एउटा अध्यक्ष चल्न सक्दैन भन्ने प्रमाण आउँछ भने आयोग यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘एउटा अध्यक्षले तीन लाख खर्च गरेर आफ्नो वडाभित्र पुगेर ‘म उम्मेदवार हुँ, मेरो सिद्धान्त, निष्ठा छ, मलाई भोट दिनुस्’ भन्न सक्दैन भने त्यसका लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । यदि पुग्छ भने पैसा चाहिएको केका लागि हो, सीधा भनिदिनुस् । सीधा व्यवहार गरौँ ।’
स्थानीय तहको चुनावको आचारसंहितामाथि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न निर्वाचन आयोगले मंगलबार बोलाएको बैठकमा विवाद भएको छ । आयोगले दलका प्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर गर्न बोलाएको जानकारी दिएपछि कतिपय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै उठेरै विरोध जनाए ।
चुनाव प्रचारप्रसारमा पनि कडाइ
आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग नगर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । दलहरूले चुनावसम्बन्धी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचारप्रसारको कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउनेछन् । एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा भ्रातृ संगठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न पाउनेछैनन् । कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन, चारपांग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत सबै प्रकारका सवारीसाधन प्रयोग गरी र्याली आयोजना गर्न वा प्रचारप्रसार नगर्न आयोगको निर्देशन छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा पनि आयोगले दलहरूलाई सजग गराएको छ । ‘कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि संघ, संस्था, व्यक्ति वा निकायले प्रायोजन गरी वा नगरी कुनै आमसञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै माध्यमको प्रयोग गरी कुनै लेख, रचना, अन्तर्वार्ता, जीवनी, सन्देश, सूचना, विज्ञप्ति वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री छाप्न, छपाउन वा प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्न गराउन हुँदैन,’ आयोगले भनेको छ ।
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर नगर्न पनि आयोगको निर्देशन दिएको छ ।
आयोग र दलहरूबीच तनाव
स्थानीय चुनावको आचारसंहितामाथि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न निर्वाचन आयोगले मंगलबार बोलाएको बैठकमा विवाद भएको छ । आयोगले दलका प्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर गर्न बोलाएको जानकारी दिएपछि कतिपय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै उठेरै विरोध जनाएका थिए ।
आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ राजनीतिक दललाई बैठकमा बोलाएको थियो । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे आचारसंहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बैठक बोलाइएको थियो । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पत्रमा बोल्ने कार्यसूची नभएको बताए । ‘प्रचलित संविधान, ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तयार गरिएको आचारसंहिता ‘पालन गर्छौैँ’ भनेर दलहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न बोलाइएको हो,’ उनले भने, ‘बोल्ने कार्यसूची थिएन ।’
छलफलविनै आचारसंहितामा हस्ताक्षर गराउन खोजेको भन्दै कतिपय दलका नेताले विरोध जनाएका थिए । नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाहले आचारसंहिताबारे छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्न आयोगले दबाब दिएको आरोप लगाए । ‘दलका अध्यक्षलाई बोल्न नदिने भए छलफलमा किन बोलाउने ?’ उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आचारसंहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न मात्र आयोगले दलहरूलाई बोलाएको बताए । आचारसंहिता पालन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध भएकोसमेत खड्काले बताए ।
एमालेका निर्वाचन विभाग उपप्रमुख नीरज आचार्यले आयोगमा बोल्न नपाएकोप्रति असन्तुष्टि पोखे । ‘आयोगसमक्ष हामी केही विषय राख्न चाहन्थ्यौँ । तर, सुरुमै साना दलका प्रतिनिधि र आयोगबीच अनपेक्षित गतिविधि भयो,’ उनले भने । नाराबाजी भएपछि बैठकबाट आफूहरू निस्किएको आचार्यले बताए ।
नेमकिपाका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले दलका प्रतिनिधिको गुनासो आयोगले नसुनेको बताए । उनले भने, ‘दस्तखत गराउने मात्र होइन, अलिअलि गुनासो पनि सुन्नुस् भनेर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको थियो,’ उनले भने ।
आयोगले आफूहरूलाई बोलाएर अमर्यादित व्यवहार देखाएको बहुजन पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानको आरोप छ । ‘निर्वाचन आयोगले बोलाइसकेपछि ‘तपाईंहरूले सही नगरे पनि जानुस्’ भन्न पाइन्छ ?’ उनले भने ।
त्यसैबीच, मंगलबार ६५ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालना प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अरू दलले पनि बिस्तारै हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘केही दलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अरू दलले पनि बिस्तारै गर्नुहोला,’ उनले भने । आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७९ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले हस्ताक्षर गरेको छैन । आफूले छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख आचार्यले बताए । ‘एमाले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ । सरकार, दल र स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ । आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ, हामी गर्छौँ,’ उनले भने ।
