आसन्न ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका सत्तासाझेदार पाँच दलले निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि छुट्टै समिति गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो । पौडेल सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका पनि संयोजक हुन् ।
नेता पौडेलको नेतृत्वको समितिमा पाँचै दलका प्रतिनिधि छन् । समिति सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र ज्ञानेन्द्र कार्की, माओवादीबाट नेता वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव विजय पौडेल, जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी छन् ।
समिति संयोजक पौडेलले समितिलाई निर्वाचनको तयारी र अनुगमन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दिइएको नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । टिकट वितरण मापदण्ड र विवाद निरुपणलगायत विषयमा समितिले के गर्ने भन्ने बाँकी रहेको उनले बताए । उनले बुधबार समितिको बैठक बस्ने र त्यहाँबाट कार्यविधि बन्ने जानकारी दिए ।
‘समितिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसबाहेक के गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘बुधबार समितिको बैठक बस्दै छ । बैठकले के गर्ने, कसो गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउँछ । बैठकपछि मात्रै समितिको सम्पूर्ण काम र जिम्मेवारीबारे भन्न सकिन्छ ।’
निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बस्नेछ । बैठकमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेलको मोडालिटी, चुनावी परिचालन, तल्लो तहमा बनेका संयन्त्रबाट आएको रिपोर्टिङलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
गठबन्धनको मंगलबारको बैठकमा मुख्य रूपमा चुनावकेन्द्रित विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल, अर्थविद्, योजनाविद् र सरोकारवाला पक्षसँग एक बृहत् अन्तक्र्रिया आयोजना गर्ने र सुझावका आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।
१७ चैतमा बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । तालमेल गरेर जाने निर्णयसँगै गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र सात सय ५३ वटै पालिकामा संयन्त्र गठन गर्ने र ती संयन्त्रले त्यहाँ शक्तिसन्तुलन, जितको आधार र गठबन्धनको महत्वबारे प्रतिवेदन दिने सहमति गरेका थिए । संयन्त्रलाई २२ चैत (मंगलबार)भित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तर, मंगलबारसम्म सबै ठाउँबाट प्रतिवेदन आइसकेका छैनन् ।
दलहरूका प्रदेशस्तरीय प्रमुख रहेको प्रदेशस्तरीय समिति, जिल्लास्तरमा जिल्लाका प्रमुखहरूको समिति र गाउँपालिकास्तरमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्रले काम गरिरहेका छन् । ती संयन्त्रलाई सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा पाँँच दलको अवस्था कस्तो छ, त्यसबारे केन्द्रलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ती प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वले समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने र थप निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको छ ।
