‘बोल देवी बोल’

जनयुद्ध कालमा आफैँ पनि पीडित व्यक्ति हुँ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि मैले मजस्तै बलात्कारको पीडा भोगेकासँग नियमित सम्पर्क गरिरहेकी छु । भूगोलगत, व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा यस्ता भेटघाट गर्दै आएकी छु । 

पीडितका १७ जिल्लामा कमिटी नै बनेका छन् । देशका आधाजसो जिल्लामा व्यक्तिगत सम्पर्क छ । १३–१४ चैतमा पीडितको राष्ट्रिय भेला भएको छ । र, १५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएका छौँ । राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित भएका हामी सँगै छौँ । बलात्कारको पीडा सबैको समान चासो र गम्भीर मुद्दा हो । 

भेला सकिएपछि हामी केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सबैले १५ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा गएर ज्ञापनपत्र दियौँ । हाम्रो जीवन भोगाइ राख्यौँ । पीडितका दर्दनाक कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुवै भावुक हुनुभयो । हलमा अचानक शून्यता छायो । प्रधानमन्त्री रुनुभयो, पीडित पनि रोए । प्रचण्डले म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ भन्नुभयो । हामी पीडित धेरै वर्षदेखि रोएका थियौँ, घटनाको प्रकृति सुनेर प्रधानमन्त्री रुनुभयो । केही राहत महसुस भयो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले दोषीमाथि कारबाही हुन्छ भन्नुभयो । पीडितको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य उपचार र जीवन निर्वाहका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नयाँ आशाका सुरुवात भयो । 

हामीले सत्य निरुपण आयोगमा बलात्कारसम्बन्धी तीन सय १४ उजुरी परेको सुनायौँ । हामीसँग भएको सम्पर्कलाई हेर्दा यो कुल पीडितमध्ये १०–१५ प्रतिशत मात्रै हो । देशभर तीन हजारभन्दा बढी यस्ता पीडित छन् । त्यसमा ९०–९५ प्रतिशत राज्यपक्ष र ५–१० प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट पीडित छन् । व्यक्तिगत रूपमै अब सबै तथ्यांकमा काम गर्छौैँ । बलात्कारमा परेकाबाहेक यौनजन्य हिंसाको सिकार भएका त दशौँ गुणा धेरै छन् । 

घटनापछि सामान्य जीवनमा फर्कन तीन वर्ष लाग्यो । मैले संसद्मा बोलेँ, घटनाका संलग्नले मलाई पछ्याइरहे । बरु, भूमिगत राजनीतिमा मुक्त थिएँ, खुला भएपछि यो पीडा थपिँदै गयो । म बाँच्न चाहन्थेँ । मलाई पार्टीले न्याय गरेको थियो । राहत र सम्मान जरुरी थिएन । पीडाबाट बल्लबल्ल निस्किएपछि यो गम्भीर मुद्दामा धेरै बोल्दिनँ भन्ने मनस्थितिमा थिएँ । 

मेरा दुई अपेक्षा थिए, पहिलो– पीडितहरू बोल्छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्छु र दोस्रो– मेरो पार्टी (माओवादी)ले कुनै न कुनै रूपमा एजेन्डा बनाउला । जोडतोड रूपमा नउठाएसम्म यस्तो गम्भीर विषय राज्यले सुन्नेवाला छैन । बलात्कारीहरू खुलेआम राज्यका महत्वपूर्ण ओहोदामा स–सम्मान राज्यको सुविधासहित राज्य सञ्चालकका वरपर सानका साथ घुमिरहेको देख्दा निकै मन दुख्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति, राहत र न्याय त टाढाको विषय भयो । 

मजस्तै भोगाइमा परेकाहरूको जीवन निकै पीडादायी देखेँ । पीडितका असाध्यै दुःख र संघर्षका कथा छन् । तिनै पीडितको अवस्था देखेर आत्माले ‘बोल देवी बोल’ भन्यो । यो अभियानको नेतृत्व रहरले होइन, बाध्यताले गर्दै छु, मेरो लागि होइन, पीडा भोगेका हजारौँ दिदी–बहिनी र उनीहरूको सन्तानका लागि गर्दै छु । अवस्था यस्तो छ कि म पीडित भएर पनि रुने छुट छैन, किनभने धेरै पीडितको आवाज मैले उठाउनु छ ।

हामीले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका घटनाका पीडितको प्रकृति हेर्‍यौँ । १२–२० वर्षको उमेर हुँदा बलात्कार भएका धेरै छन् । एउटा यस्तो घटना भेटियो– सैनिक हिरासतमा लगातार १४ महिना बलात्कार भएको रहेछ । सामूहिक बलात्कारका कैयौँ घटना छन् । श्रीमान्कै अगाडि श्रीमती, बुबाका अगाडि छोरीलाई बलात्कार गरेका घटना पनि छन् । अनुगमनका नाममा जेलमा गएर पनि बलात्कार गरेका घटना हामीसामु छन् । पीडितहरू शारीरिक र मानसिक पीडामा छन् । पीडितहरू आज भन्छन्– त्यसवेला हाम्रा अंगहरू सरकारी भए । 

त्यसवेला बलात्कारमा परेकाहरू धेरै अविवाहित थिए । विवाहपछि थाहा भयो । लगत्तै डिभोर्स दिएका घटना छन् । ससुराली जाने वेला गाइँगुइँ सुनेर डिभोर्स गर्नेहरू पनि छन् । कैयौँ बच्चाको जन्मदर्ता छैन । आमाहरूको नागरिकता बनेको छैन । एकल वा सामूहिक बलात्कारका वेला गर्भ बसेका घटना छन् । ती बच्चाका बुबाको अत्तोपत्तो छैन । ती बच्चा अलपत्र छन् । कानुनी जटिलता छन् । समाजमा अपमानपूर्ण व्यवहार भोगिरहेका छन् । आमाहरू डिप्रेसनमा छन् । बच्चाहरूको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको समस्या छ । मतलब समस्या आमाबाट छोराछोरीमा सरेको छ । एउटा पुस्ताको पीडा अर्को पुस्ताले पनि भोगिरहेको छ । 

समस्या समाधान होस् र न्याय पाइयोस् भनेर हामी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गयौँ । उजुरीमाथि केही कारबाही हुन्छ कि भन्ने भरपर्दो आधार छैन । आयोग फाइल खोल्नै चाहन्न । द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त बन्यो । तर, आयोग आधारित रहेको कानुन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । दर्ता भएका बलात्कारपीडितका उजुरीहरू बन्द गरेर आयोगमा थन्क्याइएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति नभई यो हुँदैन जस्तो लाग्छ । फाइल खोल्न असमर्थ निकायबाट न्याय पाउन सम्भव देखेनौँ । बलात्कारहरू राज्यले चलाएका विभिन्न अप्रेसन र संकटकालमा धेरै भएका छन् । माओवादीले ‘एक घर, एक होलटाइमर’ बनाउने नीति लिएको थियो । त्यही नाराभित्र बलात्कारका घटना भएको पायौँ ।

द्वन्द्वकालका धेरै घटना रेकर्डमा छन्, तर बलात्कारका घटना छैनन् । हामी इतिहासका लागि एक–एक रेकर्ड होस् भन्ने चाहन्छौँ । कतिपय एनजिओले केही प्रतिनिधिमूलक पात्रका कथाहरू जम्मा गरेका छन् । पीडितहरू एनजिओहरूको कार्यशैली देखेर भन्नुहुन्छ– द्वन्द्वमा शरीर बिक्यो, अहिले फोटो । जे होस् एनजिओहरूसँग सूचना र रेकर्ड छ । 

राष्ट्रिय भेलामा आएका सबै पीडितसँग एक–एक गरेर उहाँहरूको आवश्यकता जान्न चाह्यौँ । उहाँहरूले प्राथमिकताका आधारमा मागहरू भन्नुभयो । पहिलो माग छ– उहाँहरूमध्ये धेरैको खाने–बस्ने ठाउँ छैन, बच्चाको शिक्षादीक्षाको समस्या हल होस् । दोस्रो माग छ– धेरैजसोको पाठेघरमा समस्या छ, पैसा नभएर उपचार हुन सकेको छैन, उपचार हुने व्यवस्था गरियोस् । र, तेस्रो माग छ– दोषीलाई कारबाही । मतलब पीडितहरू पहिला जिउन चाहनुहुन्छ, त्यसमाथि न्यायको लडाइँ गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । 

बलात्कारपीडित तथा यौन हिंसापीडितले सामाजिक लान्छना र अपहेलनाबाट बच्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको कारण उजुरी दर्ता गर्न सकेका छैनन् । राज्यले न्याय दिनु त कहाँ हो कहाँ ! युद्धकालीन अवस्थामा भएका बलात्कारका घटनालाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकारसमेत गरेको छैन । हामी सधैँ पीडित भएर बस्न चाहँदैनौँ । हामी शान्ति चाहन्छौँ, तर घटनाको सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो यो पीडा बल्झिरहन्छ, द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कारका घटनालाई सरकारले सम्बोधन नगर्नु, बलात्कारीलाई प्रोत्साहन गर्नुजत्तिकै हो । 

पीडितहरूको सुरक्षाको खाँचो छ । उपचार जरुरी छ । जीवनयापनका लागि रोजगारी वा प्रत्यक्ष सहयोग चाहिएको छ । सरकारलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । आगामी बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्‍यौँ, अब अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्छौँ । पहिला बाँचौँ र न्यायको लडाइँ लडौँला भनेका छौँ । 

पीडितहरू धेरैमा कुनै न कुनै किसिमको शारीरिक र मानसिक समस्या छ । ठूलो संख्यामा रहेको यो मुद्दालाई मिडिया, अधिकारकर्मी, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाले गम्भीरतापूवर्क लिऊन् भन्ने अपेक्षा छ । बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा केही संशोधनको खाँचो छ । नत्र यसले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटना असामान्य हुन सक्छ ।

(द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक खड्काले बुधबार पत्रकारबीच व्यक्त गरेको बिचार)

द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन : दोषीलाई कारबाही हुन्छ, पीडितले राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय पाउँछन् 

‘द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ले पीडितहरूको सुरक्षा, जीवन निर्वाह र न्यायका लागि काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संगठनले मंगलबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मागपत्र बुझाउँदै तत्काल अन्तरिम राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक कानुन संशोधन गरी न्यायको लडाइँ सहज बनाउन माग गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले पीडितहरूका समस्या गम्भीर रहेको र यसको सम्बोधनका लागि आफूले काम गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘हामीले मागहरू सुनायौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्नुभएको छ,’ संगठनकी संयोजक देवी खड्काले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । 

संगठनले पहिला पीडितलाई जिउने आधार तयार गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘युद्धको वेला अन्य घटनाजस्तै बलात्कारका घटनामा परेका महिलालाई उनीहरूको अवस्थालाई ख्याल गरी राज्यले सम्मानसहितको राहत प्याकेज, परिपूरण, संरक्षण र सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गरियोस्,’ मागपत्रमा छ, ‘पीडितहरू र तिनका सन्तानलाई जीविकोपार्जन, आत्मसम्मान, रेखदेखसहित बालबच्चाहरूको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यसहित राज्यद्वारा संरक्षकत्व प्रदान गर्ने काम गरियोस् ।’ 

पीडितहरूको मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको तथ्यलाई मनन गरी उचित स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था तत्काल गर्न संगठनले माग गरेको छ । द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार भएबापत समाज र घरमा समेत अपहेलित तथा बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी समाज र परिवारमा पुनस्र्थापना गर्नेलगायतका आवश्यक व्यवस्थापनको वातावरण बनाउनसमेत संगठनले माग गरेको छ । 

संगठनले उजुरी सुन्ने भरपर्दो संयन्त्र बनाउन पनि माग गरेको छ । ‘राज्यले गठन गरेका आयोगहरूसम्म पीडितहरूको पहुँच नभएका कारण उजुरी दर्तासम्म हुन सकेका छैनन् । त्यसैले उजुरी दर्ताका लागि छिटोभन्दा छिटो सहज वातावरण तयार गरियोस्,’ मागपत्रमा छ, ‘दर्ता भएका बलात्कारका घटनाहरूको लैंगिकमैत्री वातावरणमा, प्रभावकारी छानबिन गरी सत्य–तथ्य स्थापित गर्दै सोको जानकारी पीडितलाई दिइयोेस् र आवश्यक कानुन संशोधन गरी अन्तरिम राहतको तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।’

द्वन्द्वको समयमा भएको र घटाइएको घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउनसमेत माग गरिएको छ । ‘सामाजिक सोचका कारण बलात्कारका मुद्दाहरू नेपालको प्रचलित कानुनअनुसारको हदम्यादभित्र ल्याउन धेरै महिलाका लागि कठिन काम हो । यसले गर्दा बलात्कारका घटना अदालतसम्म आउने बाटो बन्द गरिदिएको छ र जघन्य अपराधबाट अपराधीहरू छुटेका छन्,’ मागपत्रमा छ, ‘त्यसैले द्वन्द्वको समयमा भएका र घटाइएका घटनालाई सम्बोधन हुने गरी नेपालको कानुनको हदम्याद हटाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्ने गरी बनाइयोस् ।’