नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहका प्रहरीहरूको लामो समयसम्म बढुवा हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरिएका पदहरूमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरी स्थापना भएदेखि नै तल्लो तहमा लामो समयसम्म बढुवा हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न तीन पद सिर्जना गरिएको हो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बढुवाको समस्या समाधान गर्न महत्वका साथ प्रहरी नियमावली, २०७१ लाई नवौँ संशोधन गरी तीन पद सिर्जनाको पहल गरेका थिए। यी पदमा दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली, २०७१ लाई संशोधन गरी ‘प्रहरी (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ गत माघ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यहीअनुसार पहिलो चरणमा बिहीबार मात्रै बढुवा सिफारिस भएको हो। यो निर्णयपछि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीमा छाएको निराशा निराकरण हुने विश्वास लिइएको छ।
जवान र हवल्दारको बीचमा प्रहरी सहायक हवल्दार, हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार तथा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पद सिर्जना गरिएको छ। त्यसैका आधारमा बिहीबारबाट थपिएका पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव गणेश गैह्रेका अनुसार नियमावली संशोधनपछि तीन पदमा गरेर २० हजार चार सय १९ प्रहरीको बढुवा हुनेछ।
उनका अनुसार प्रहरी नायव निरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकमा एक हजार चार सय १८ जना, प्रहरी हवल्दारबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारमा तीन हजार सात सय ४८ जना र प्रहरी जवानबाट प्रहरी सहायक हवल्दारमा १५ हजार दुई सय ५३ जना बढुवा हुनेछन्।
यीमध्ये पहिलो चरणमा बिहीबार प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकमा एक सय ९१ जना, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारमा एक हजार एक सय ७३ जना तथा प्रहरी सहायक हवल्दारमा एक हजार सात सय ५२ जना बढुवा सिफारिस भएका छन्। दरबन्दी सिर्जना भएअनुरूप क्रमशः बढुवा गर्दै लैजाने प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागअन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ।
गृहमन्त्री खाणले लामो समयसम्म वृत्ति विकास हुन नसकेका तल्लो तहका प्रहरीहरूलाई काममा हौसला बढाउन यो निर्णय लिइएको बताए। ‘लामो समयदेखि तल्लो तहका प्रहरीहरूको बढुवा हुन सकिरहेको थिएन। उनीहरूको बढुवा गरेर वृत्ति विकास गर्न पद थप्ने निर्णय गरेका हौँ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धेरै ठूलो हात छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने। बढुवा ज्येष्ठताका आधारमा हुनेछ। यो व्यवस्था नियमावलीमै गरिएको छ।
