गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना जग्गाको भागाधिकार प्राप्ति नहुँदा अलपत्र परेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गाको भोगाधिकार माग्दा महानगरले दिन आनाकानी गरेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकीका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
दुई वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गर्दापनि महानगरले भोगाधिकार दिन चासो नदिएको उनले बताए । भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा डिपिआरलगायतका काम नै अगाडि बढाउन नसकिएको उनले प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘हामीले प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि महानगरसँग निरन्तर अनुरोध गर्न सुरु गरेको दुई वर्षभन्दा धेरै भयो । उहाँहरूले यसलाई टार्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय मेयरसाव पनि बिरामी हुनुभयो । त्यसपछि झन् अन्योल बढेको छ,’ उनले भने ।
पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले महानगरले जग्गा नभएकै कारण आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हामीले जग्गा अभाव भएकै कारण हाम्रो आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पाएका छैनौँ । कत्रो समस्या परेको छ, यहाँहरूलाई थाहा नै छ । कहाँको जग्गा कसरी दिने ?’ भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरिन् ।
उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा महानगरले निर्णय गरेर दिन नमिल्ने उनको जिकिर छ । ‘उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयरसाव हुनुहुन्छ । तर, महानगरले चाहँदैमा भोगाधिकार दिन मिल्ने अवस्था रहँदैन । नत्र महानगरले अफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन यति समस्य झेल्नुपर्ने थिएन,’ उनले भनिन् । महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले यस विषयमा छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने, तर प्रदेश सरकारलाई जग्गा भोगाधिकार दिन कठिन रहेको जानकारी दिए । ‘हामीलाई हाम्रा संरचना निर्माण गर्न नै जग्गा पर्याप्त छैन । प्रदेश सरकारले मागेको त्यत्रो जग्गा त्यो पनि महानगरको मुटु क्षेत्रमै दिन कसरी सम्भव होला र,’ उनले भने ।
१२६ रोपनी क्षेत्रफलमा १५ भवन बनाउने योजना
पोखरा महानगरपालिका– १७ पार्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि एक सय २६ रोपनी जग्गाको भाेगाधिकार उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले पोपाखरा महानगरलाई दुई वर्षभन्दा पहिलेदेखि आग्रह गरिरहेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा गण्डकी सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्त हुनसाथ निर्माणको क्रम अगाडि बढ्ने सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त जग्गामा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा १० वटा मन्त्रालय भवन र पाँचवटा त्यसका लागि अन्य भवन गरेर १५ भवन बनाउने प्रदेश सरकारको योजना हो ।
यस आयोजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत १० मन्त्रालय भवन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय साथै अन्य सहयोगी भवनहरू रहनेछन् ।
केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने
गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि एक अर्ब ४८ करोड ४५ लाख १९ हजार, ४६ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसमा केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए । प्रशासनिक कम्प्लेक्स निर्माणका लागि रकम अभाव नहुने उनले बताए । तर, पोखरा महानगरपालिकाले निर्णय नदिँदा डिपिआर निर्माण र ठेक्का प्रक्रियामा जान समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
‘केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम हाल्ने हाम्रो योजना हो । यसका लागि केन्द्र सरकारलाई समेत आग्रह गरिसकेका छौँ । जग्गाको भाेगाधिकार पाउने हो भने तुरुन्त पिपिआर तयार गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने थियौँ । निर्माण गर्न तीन वर्ष लाग्ने हुँदा केन्द्र सरकारले रकम नदिए पनि ५० करोडका दरले प्रदेश सरकारले नै उक्त कम्प्लेक्स बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पैसाभन्दा पनि हामीलाई अहिले भोगाधिकार चाहिएको हो,’ उनले भने ।
नागरिकले एकै ठाउँबाट सेवा पाउने, सरकारको पनि खर्च जोगिने
पोखरा महानगर पालिकाको वडा नम्बर ७ मा रहेको सीप विकास तालिम केन्द्रको भवनमा हाल गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार, कानुन तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् । बाँकी मन्त्रालय विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् । यस आयोजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका दश मन्त्रालय भवन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय साथै अन्य सहयोगी भवनहरू रहने हुदा सेवा लिन र दिन समय, इन्धन र अन्य खर्चको बचत हुनुको साथै नागरिकहरूमा सरकारले दिने सेवा प्रति सुलभता आउने मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भोगाधिकारका लागि महानगरसँग निष्कर्षमा पुग्दै छौँ : मन्त्री खड्का
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिकासँग प्रदेश प्रशासनिक कम्प्लेक्स निर्माणका लागि मागेको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी निर्णय छिट्टै प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा याताया व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले महानगरसँग निर्णायक छलफलमा आफूहरू जुटेको जानकारी दिए ।
जग्गा प्राप्ति तथा खोजबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री खड्काले महानगरले जग्गाको भोगाधिकार दिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । यदि नदिएमा भने अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहने उनको भनाइ छ । ‘हामीले छिट्टै निर्णय दिनुस् भनेका छौँ । त्यसका लागि अब छिट्टै बैठक बस्ने योजनामा छौँ । जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई महागरले भोगाधिकार दिनेछ । नभए विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ,’ उनले भने ।
