प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको टेलिफोन, एमसिसी र युक्रेनबारे छलफल

बुधबार, १८ फागुन, २०७८
डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे ब्लिंकेनले नेपाली समयअनुसार मंगलबार राति टेलिफोन गरेका छन् । नेपालको संसद्ले सोमबार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै ब्लिंकेनले युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमण र कोभिड– १९ पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । एमसिसी पारित भएको भोलिपल्ट मंगलबार उनीहरूबीच टेलिफोन कुराकानी भएका हो । 

‘विदेशमन्त्री ब्लिंकेनले संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग नेपालले अघि बढ्ने निर्णयले विद्युत् प्रसारण र सडक आयोजनामार्फत नेपाली जनताको रोजगारी, पूर्वाधार र जनजीवनमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा  बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

Good call today with Nepal’s Prime Minister @SherBDeuba to discuss Russia’s unprovoked attack and our support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We will continue to work closely together on economic development and regional challenges.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 1, 2022

विदेशमन्त्री ब्लिंकेन एमसिसी बोर्डका अध्यक्ष हुन् । नेपाल र अमेरिकाबीच कोभिड– १९ महामारीबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान प्रयासलाई बलियो बनाउन र जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सहकार्यमा पनि जोड दिएका छन्।   

विदेशमन्त्री ब्लिंकेनले युक्रेनमा रूसको ‘अव्यावहारिक, अनुचित र पूर्वनियोजित आक्रमण’ भएको भन्दै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतासम्बन्धी  संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका सिद्धान्तहरूको सम्मान हुनुपर्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनका पक्षमा आवाज उठाउने मुलकमा नेपाल पनि छ । छिमेकी भारत तटस्थ र अर्को छिमेकी चीन रुसको कित्तामा उभिएका छन् । युक्रेनका मामिलामा नेपाल र अमेरिका एउटै कित्तामा उभिएका छन् ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको आपतकालीन विशेष सत्रमा पनि युक्रेनमाथि भएको हमलाको निन्दा गर्दै रुस र युक्रेनबीच वार्तामा जोड दिएको छ । राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले सार्वभौम मुलुकमाथिको हमला वा धम्कीको नेपालले विरोध गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

सुझावित समाचार