एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने प्रस्ट पारेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा खनालले सम्झौता संशोधन गरेर ग्यारेन्टी हुने अवस्थामा मात्रै यसमाथिको छलफल सार्थक हुने बताए।
‘एमसिसीसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू संसदमा वितरण गर्न माग गर्दै उनले एमसिसी र एमसिएबीचको पत्राचारसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरे। कतिपयले म प्रधानमन्त्री भएको समयमा एमसिसीबारे निर्णय भयो भन्ने गरेका छन्। म प्रधानमन्त्री रहेको समयमा कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सहमति भएको छैन। कुनै पत्राचार पनि गरेको छैन। एमसिसी सर्तैसर्तले घेरिएको छ। हामीलाई सहयोग स्विकार्न समस्या होइन, तर देशको स्वाभिमान र हितभन्दा बाहिर रहेर हामी सहयोग स्वीकार गर्दैनौँ,’ खनालले भने।
एमसिसीमा अमेरिकी सुरक्षा अवधारणा मान्नुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै उनले कुनै पनि सुरक्षा छाता मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘एमसिसी लागू भएपछि अमेरिकी प्रचलित कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख छ। हामी उनीहरूको देशमा गएको वेला मानौँला, तर नेपाली जनताले मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भविष्यमा कस्ता–कस्ता कानुन बन्छन् कसलाई के थाहा ? यस्ता कानुन मान्नुपर्ने भए हामीले के गर्ने ? युक्रेनबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। युक्रेनले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई कम आँकेर बाहिरी मुलुकलाई नजिकको मानेको थियो।’
संसदमा अहिले छलफलको वातावरण नरहेको भन्दै खनालले संसदमा वातावरण तयार पारेर मात्रै यसबारे छलफल गरिनुपर्ने बताए । व्याख्यात्मक विश्लेषण गरेर सम्झौता पास गर्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले कसरी ग्यारेन्टी गर्छ भन्दै प्रश्न गरे।
‘व्याख्यात्मक विश्लेषण गरेर पास गर्ने कुरा आएको छ, ती कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ ? यो एकतर्फी मात्रै हुन्छ। यो सम्झौताको अंग बन्न सक्ने ग्यारेन्टी कसरी संसद्ले सुनिश्चितता गर्छ ? एमसिसीले पहिला पनि सवालजवाफ गरिसकेको छ, त्यसको कुनै कानुनी आधार छैन। अनेक उन्मुक्तिको कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यो संसद्को बेइज्जती नहोस्। अनुमोदनको कुरा नाटक मात्रै नहोस्। एमसिसीमा कुन दस्ताबेज हामीले अनुमोदन गर्ने ?’ खनालले भने, ‘यथास्तितिमा नो एमसिसी । हामी यसमा छैनौँ। यसमा व्यापक संशाेधन गरेर ग्यारेन्टी हुने अवस्थामा मात्रै छलफल सार्थक हुन्छ।’
