मधेस सरकारले संघ सरकारविरुद्ध सातौँ रिट दायर गरेको छ । संघअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेपछि सो विज्ञापन बदर हुनुपर्ने मागसहित बुधबार रिट दायर भएको हो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लागू भइसके पनि प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ भइरहेको मौकामा संघले प्रहरी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको भन्दै प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले रिट दायर गरेका छन् । संविधानले प्रदेशलाई दिएबमोजिमको अधिकार संघले प्रयोग गरेको दाबीसहित दायर मुद्दाको पेसी १० फागुनका लागि तोकिएको छ ।
‘... सो विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले गरिएको हुँदा यसबाट संविधानप्रदत्त प्रदेश अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यस रिटसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउन’ अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १० मंसिरमा एक सय ४६ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०२ (२) मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । ‘... अर्थात् संविधान प्रारम्भ भइसकेपछि पुनः पदपूर्ति गर्दै कर्मचारी वा प्रहरीको संख्या थप्दै प्रदेश सरकारले सुदूर भविष्यसम्म पनि आफूले पदपूर्ति गर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ ।
मधेस प्रदेशले यसअघि पनि प्रहरीले विज्ञापन निकाल्दा रिट दायर गरेको थियो । गत वर्ष २० कात्तिकमा संघीय प्रहरीले विज्ञापन निकाल्न नपाउने मागसहित मधेस प्रदेशका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले रिट दायर गरेका थिए । यसमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ भने अर्को पेसी २ चैतका लागि तोकिएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशले अधिकार क्षेत्रकै विभिन्न विषयलाई लिएर अन्य ६ वटा रिट पनि दायर गरिसकेको छ । यद्यपि, कुनै पनि फस्र्योट भएका छैनन् ।
वनमाथि प्रदेशको अधिकार, वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान खारेजी, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारबाट भएको नीतिगत निर्णय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ का केही प्रावधान खारेजी, प्रहरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया खारेजी र ‘समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’विरुद्धका रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
