नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि’मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको छ ।
कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००/२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्नेछ ।
व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको भन्दै पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर सार्न प्राधिकरणमाथि दबाब पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्न विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा आवेदक र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिनेछ ।
कार्यविधिमार्फत स्थलगत प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा सार्न स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरू तोकिएको छ । ४००÷२३० भोल्टेजस्तरका वितरण लाइनको स्वीकृति सम्बन्धित प्रादेशिक–प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखले दिनेछन् । सडक विस्तारका लागि ११ केभीस्तरका वितरण लाइन सार्ने स्वीकृति वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकले दिनेछन् ।
व्यक्ति–संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभी लाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकबाट दिइनेछ । व्यक्ति–संस्था वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी रिङमेन लाइन स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिनेछ । निजी जग्गामाथि गएको ओभरहेड लाइन सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको अनुरोधमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी ३० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ । व्यक्ति, संस्था, निकायको अनुरोधमा संरचना स्थानान्तरण गर्नुपरेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नुपर्नेछ । लागत अनुमान पाँच लाखसम्म, ५–२० लाखसम्म र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पोल स्थानान्तरण कार्य आवेदकले रकम जम्मा गरेको क्रमशः तीन महिना, ६ महिना र १२ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।