काठमाडौं महानगरपालिका उपत्यकाका महत्वपूर्ण सम्पदा संरक्षण गर्नभन्दा सखाप पार्न लागेको सम्पदाविद्को आरोप
भूकम्पले ध्वस्त भएका ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छ । महानगरमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा पुग्दा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र रहेको महर्जन कम्प्लेक्स, लगनमा रहेको सिलखाना दरबार, कमलपोखरीलगायत करिब दर्जन सम्पदा पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्दा सम्पदा अभियन्ताले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउनुपरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेश, पूर्णकालीन आदेशबाट कतिपय सम्पदा पुनर्निर्माण सही तरिकाले भएको छ । कतिपय सम्पदा निर्माणमा महानगरले आनाकानी गरेकै अवस्था छ । यसले महानगरका केही मुख्य ठाउँका डिजिटल बोर्डमा देखिने नारा सांस्कृतिक सहर, काठमाडौँ महानगर भन्ने वाक्यको महानगर आफैँले खिल्ली उडाएको छ । ‘सांस्कृतिक सहर, काठमाडौँ महानगर नाराजस्तै व्यवहारमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सोच सम्पदाको मर्मअनुसार अघि बढे कति सुन्दर हुने थियो,’ अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘तर दुर्भाग्य, भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माणको अवसर थियो । तर, महानगरको नेतृत्वको बुझाइ, गराइ र नियतमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।’
विगत १४ वर्षदेखि सांस्कृतिक क्षेत्रको विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका श्रेष्ठ सम्पदाको क्षेत्रमा विगतमा जनप्रतिनिधि नभएको दिनमा भन्दा काम गर्न गाह्रो भएको स्मरण गर्छन् । ‘कर्मचारी संयन्त्रले महानगरको चलाएको वेलामा बरु काम गर्न सजिलो थियो । आन्दोलन गरेपछि समाधान हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यति सजिलो पनि छैन । यही भित्री सहरको जनप्रतिनिधि भए पनि महानगर सम्पदा संरक्षणमा चुकेको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौँ महानगर कतिपय सम्पदा संरक्षण गर्नभन्दा सम्पदा सखाप पार्नेलाई साथ दिन लागेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र रहेको महर्जन कम्प्लेक्स बनाउने क्रममा निराकार कुमारीथान भत्काइयो । जमिनमुनिको तलाले हनुमानढोकाभित्रको नागपोखरी सुक्दै गयो । भण्डारखाल ढुकुटी ९.१४ मिटर छ, जुन असुरक्षित बन्यो । उक्त भवनको उचाइ बढाउन खोज्दा महानगरले झन् कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टो व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई साथ दियो,’ श्रेष्ठले भने ।
कंक्रिटले बनाएपछि बलियो हुन्छ भन्नु ‘भ्रम’
सम्पदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोगले बलियो हुन्छ भन्नु भ्रम भएको अधिवक्ता तथा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन् । ‘महानगरमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि सम्पदा क्षेत्रलाई खासै महत्व दिइएन । महानगरमा रहेको सम्पदा शाखालाई चलाउन उहाँहरूले जान्नुभएन । मात्र कंक्रिटको बनाएपछि मात्र बलियो हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो । जुन पागलपन हो,’ उनले भने । केही समयअघि मात्र काष्ठमण्डपको मूर्ति फेरिएको भन्दै उनीलगायत समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
जनप्रतिनिधिले सम्पदा क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेको र उनीहरूमा पनि अर्थमोह पलाएको भन्दै यसमा नागरिक आफैँ पनि सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘रानीपोखरीमा प्रताप मल्लकालीन इँटा कहाँ छ, कसैलाई जानकारी छैन । ती इँटा हाम्रा लागि अमूल्य चिज हुन् । तर, त्यहाँ आर्थिक मोह भएकाले इँटा गायब भयो,’ उनले भने, ‘हामी जस्ता छौँ, जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै छन् । संविधानको धारा ४८ (घ) मा नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भन्ने छ । तर, न हाम्रो वरपरको सार्वजनिक सम्पत्तिको हामी संरक्षण गर्छाैं, न हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले ती सम्पत्तिको संरक्षण गर्छन् ।’ उनले जनप्रतिनिधिलाई दिएको अधिकारलाई मात्र उपयोग गर्न खोजिएको, दायित्वबाट भने भागेको आरोप लगाए ।
कमलपोखरी बन्यो, तर सुनुवाइ भएन
कमलपोखरीको नयाँ स्वरूप । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका
पुरातात्विक महत्वलाई मासेर कमलपोखरी पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । पुनर्निर्माणबारे विवाद सुरु भएपछि पुरातत्व विभागले कमलपोखरी संरक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउँदा पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परम्परागत निर्माण सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राचीन स्मारक संरक्षणको परिधिभित्र रही कार्य गराउन आग्रह गर्दै महानगरलाई पत्रसमेत पठायो । केही समय पुनर्निर्माणको कामै हुन दिइएन । सम्पदा अभियन्ता गत वर्षको माघमै सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको वर्ष दिन पुगे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । ‘सम्पदाको सवालमा यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन । रानीपोखरी, पशुपति, बागदरबारलगायतको सवालमा छिट्टै सुनुवाइ भएको थियो । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि हाम्रो रिटको सुनुवाइ नहुँदा अचम्म लागेको छ,’ सम्पदा अभियन्ता श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अभियान चलाउने, होइन भने कानुनको सहायताले काम गर्ने हो । तर, अहिलेसम्म रिटको सुनुवाइ नहुँदा अभियन्तालाई हराउँछु भनेर लागेको महानगरलाई सघाउ पुगेको छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन्–सम्पदा क्षेत्रमा केही व्यक्ति र समूह नियोजित ढंगले लागे
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा धेरै ठाउँमा स्थानीय र अन्य निकायको सहयोग र समर्थन भएको दाबी गर्छन् । काष्ठमण्डपमा देखिएको विवादबारे न्यायिक निकायमै जानुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘काष्ठमण्डपको विषयलाई लिएर न्यायिक निकाय जानै पर्दैनथ्यो । हामीले पुरातत्वले भनेअनुसार काम गरेको हो । अब पुरातत्वले नै त्यो फुटेकै मूर्ति काष्ठडमण्डपमा राख्नुपर्छ भन्यो भने राखिदिन्छौँ । त्यसमा विवाद नै छैन,’ शाक्यले भने, ‘रानीपोखरीमा पनि त्यत्तिकै विवाद झिकेका थिए । कफी सप, फाउन्टेन केही राख्न पाउँदैन भने पहिले, अहिले ती मानिस नै तपाईंको कुरा ठीक हो भन्छन् । सम्पदा क्षेत्रमा भएका कामबारे आठ–दशजनाले विरोध गरेका छन् । समर्थनमा लाखौँ छन् ।’ सम्पदा क्षेत्रमा कुनै पनि विवाद नभएको, मात्र केही व्यक्ति नियोजित रूपमा लागेको उनको दाबी छ । ‘सम्पदा क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै पनि विवाद छैन । केही अभियन्ता होइन कि अभिनयकर्ता लागे । नियोजित ढंगबाट मिसनमा लाग्नेलाई मैले के भन्ने,’ शाक्यले भने ।
काष्ठमण्डपमा विवाद, हनुमानढोका संग्रहालयमा राखिएको मूर्ति फर्काउनुपर्ने
गत ३ माघमा सर्वोच्च अदालतले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको काष्ठमण्डपमा नयाँ मूर्ति राख्ने काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालासले नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै काष्ठमण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्तिहरूको प्राणप्रतिष्ठा गर्ने तयारी रोकिएको छ । हनुमानढोका संग्रहालयमा राखिएको मूर्ति काष्ठमण्डपमै फर्काउनुपर्ने भएको छ ।
पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको काष्ठमण्डपको भुइँतलाको मध्यभागमा गोरखनाथ र चार कुनामा चार गणेशको नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापन भइसकेको छ । काष्ठमण्डमा भुइँतलामा गोरखनाथको मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको र चार गणेशलाई बेवारिसे अवस्थामा राखिएको भन्दै अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीसहित जनहित संरक्षण मञ्चका सदस्य श्रद्धासुमन आचार्य, अर्वण चौधरीलगायत सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उनीहरूले पुरातत्व विभाग, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका–२० लाई विपक्षी बनाएर २७ पुसमा सर्वोच्त्रमा रिट दायर गरेका थिए ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माण विवाद पनि अदालतमा
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा पनि सम्पदा अभियन्ता सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्नुपरेको थियो । रानीपोखरीको निर्माण गर्दा परम्परागत नभई आधुनिक सामग्रीको प्रयोग गरेर मौलिकता नष्ट गर्न लागेको भन्दै अधिवक्ता दीपक मिश्रले अदालतमा रिट दायर गरे । मिश्रले दायर गरेको रिटमा अदालतले काम नै रोक्नुपर्ने अवस्था नभएकाले मौलिकता नष्ट नहुने गरी काम अगाडि बढाई एक–एक महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनू भन्दै ०७४ माघमै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । काठमाडौँ महानगरले लामो समय विवाद सल्टाउन नसकेपछि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट सम्पन्न भयो । तर, रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे अदालतलाई आदेशअनुरूपको प्रतिवेदन नबुझाउँदा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई भने पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको छ ।
बागदरबार भत्काउन लागेपछि अभियन्ता सर्वोच्चमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्पका कारण क्षति पुगेको भन्दै एक सय वर्ष पुरानो बागदरबार भत्काउन लागेपछि सम्पदा अभियन्ता सर्वोच्च पुगे । त्यसपछि सर्वोच्चले ०७५ चैतमा बागदरबार नभत्काउन तथा भवनको संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बागदरबारको संरचनामा थप हानि हुन नदिन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्रै पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधि, काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका पुरातत्वविद्, इतिहासकार, संरचना विज्ञ, वास्तुविद्, आर्किटेक्ट, इन्जिनियरलगायत विशेषज्ञको समूह गठन गर्न परमादेश पनि दिएको थियो । हाल बागदरबार रेक्ट्रोफिटिङको चरणमा रहेको छ ।
