प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै दलित समुदायले विरोध गरेका छन्।
गत आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सातवटा मन्त्राललाई १३ वटा बनाउँदै १४ मन्त्री नियुक्त गर्दा दलित समुदायबाट एकजना पनि सहभागी नगराएको भन्दै दलित संगठनहरूले संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरेर विरोध जनाएका हुन्। संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध पाँचवटा दलित भ्रातृ संगठनहरूले प्रदेश सरकारमा दलितलाई विभागीय मन्त्री नबनाए सरकारविरुद्ध कडा संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले एकजना पनि दलितलाई मन्त्री नबनाएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायतका दलित भ्रातृ संगठनहरूले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएका हुन्। उनीहरूले संविधानको मर्म र पार्टीको समावेशी नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश १ मा चार वर्षको अवधिमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। यस अवधिमा ३५ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा दलित समुदायबाट हालसम्म एक राज्यमन्त्री मात्र बनाइएका छन्। प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि एमालेकी जसमाया गजमेरलाई समाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए।
प्रदेश सरकारले दलितलाई सरकारमा सहभागी नगराएर संविधानको मर्म, मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायको सिद्धान्त र पार्टीको समावेशी नीतिलाई उल्लंघन गरको दलित संगठनहरूले आरोप छ।
