प्रदेश १ मा आइतबार थप आठजना मन्त्री नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सातवटा मन्त्रालयमा ६ वटा थपेर थप आठ विभागीय मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका हुन्। थप आठ मन्त्रीहरू नियुक्त भएसँगै अब प्रदेश १ मा १३ विभागीय र एक राज्यमन्त्रीसहित जम्मा मन्त्रीको संख्या १४ पुगेको छ।
आइतबार नयाँ नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट झापाका ओमप्रकाश सराबगी उद्योग श्रम तथा रोजगार, मोरङका शेखरचन्द्र थापा वन वतावरण तथा भूसंरक्षण र ताप्लेजुङका प्रतापप्रकाश हाङगाम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट झापाका झलकसिंह दर्लामी कृषि र खोटाङका रामकुमार राई सिँचाइ खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री बनेका छन्।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट खोटाङका राजन राई सामाजिक विकास, इलामकी खिनु लङबा लिम्बू संस्कृति तथा पर्यटन विकास र मोरङका उपेन्द्र घिमिरे यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त सबै आठ मन्त्रीहरूले आज आइतबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको उपस्थितिमा शपथग्रहण गर्नेछन्।
दुईजनाको मन्त्रालय हेरफेर, तीनजनाको यथावत्
यसअघि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा जनता समाजवादीका जयराम यादवलाई सामाजिक विकासबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हेर्दै आएका कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिले नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना र केदार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नै यथावत् छन्। पहिले नै सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे पनि राज्य मन्त्री नै कायम रहेकी छिन्।
मन्त्रिपरिषदमा यसपालि पनि दलितलाई उपेक्षा
प्रदेश १ को पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले सात मन्त्रालयलाई १३ पुर्याएर मन्त्रीको संख्या १४ पुर्याए पनि दलित समुदायलाई भने उपेक्षा गरेको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको र सेवा–सुविधाबाट वञ्चित दलित समुदायबाट विभागीय मन्त्री बनाउन दलित अधिकारकर्मी संगठनहरूले माग गर्दै आएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझाएर मन्त्री बनाउन माग गरे पनि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बन्दा पनि दलित समुदायलाई राज्यमन्त्रीमा समेत समेटिएको छैन।
यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारमा पनि दलित समुदायबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी गराएको थिएन। चौतर्फी दबाबपछि तत्कालीन शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले एमालेबाट झापाकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। प्रदेश १ मा हालसम्म ३५ जना मन्त्रीहरू भइसक्दा पनि दलितहरू भने उपेक्षित हुँदै आएका छन्।
आइतबार विस्तार भएको गठबन्धनको मन्त्रिपरिषदमा जनजाति समुदायबाट सात, खसआर्यबाट चार, अल्पसंख्यकबाट एक र मधेसीबाट एकजना छन्। १४ मध्ये प्रदेश १ सरकारमा दुईजना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ।
