प्रतिवेदन भन्छ– प्रतिस्पर्धाविना मिलेमतोमा आइओसीबाट मात्रै तेल खरिद गरियो, आर्थिक सुशासन कायम गर्नुको सट्टा घाटामा रहँदा पनि कर्मचारीलाई भत्तैभत्ता
पेट्रोलियम क्षेत्र सुधारका लागि ०५२ देखि ०७५ सम्म सरकार र संसद्बाट बनेका १७ कार्यदलले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । तर, आयल निगम ती सुझाव कार्यान्वयन नै गर्दैन । फलस्वरूप निगमभित्रको बेथिति जस्ताको तस्तै छ भने महिनैपिच्छे गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नागरिकको ढाड सेकिरहेको छ । लागत घटाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने निगमले ‘मूल्य समायोजन’लाई मात्र प्राथमिकता राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ।
पछिल्लोपटक ७ चैत ०७५ मा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र सिए कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य थिए । एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री–वितरण तथा त्यसको नियमनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने जिम्मा कार्यदललाई थियो ।
कार्यदलले त्यसअघि बसेका कार्यदलका प्रतिवेदन केलाएको थियो । डिलरहरूलाई दिइने कमिसन, डिपोहरूमा हुने प्राविधिक नोक्सानी, निगमको व्यावसायिक योजना, अधिकार र त्यसको प्रत्यायोजन, पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण योजना, कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना, निगमको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलगायत अध्ययनका लागि गठित समितिका प्रतिवेदन कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश प्रतिवेदनले उस्तै सुझाव दिएको, तर निगमले कार्यान्वयन नगरेको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
‘मुलुकमा पेट्रोलियम क्षेत्रलाई सुधार गरी उपभोक्तामैत्री बनाउन धेरै कार्यदल बनेका रहेछन् । ती कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दा धेरैले उस्तै सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको भने पाइएन,’ उनले भने । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ ।
‘आयल निगमले गरी आएको पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक कारोबारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई निगम स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सक्षम र सुदृढ संगठनका रूपमा सञ्चालन गराउने अभिप्रायले सुधारका उपाय सिफारिस गर्न वेलावेलामा समिति, आयोग, कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराएको देखिन्छ,’ श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ती कार्यदल तथा समितिका प्रतिवेदनले व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सकिनुका साथै कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू दिएको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सुधारका लागि उपाय पहिल्याउन अध्ययन गराइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु भनेको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।’
निगमले अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेको भए पनि कति सुधार भए भनेर खुलाउन नसकेको पनि श्रेष्ठ संयोजकत्व कार्यदलले उल्लेख छ । ‘अध्ययन प्रतिवेदनहरू संख्यात्मक हिसाबमा धेरै भए पनि ती प्रतिवेदनमा एउटै विषयमा फरक भाषा प्रयोग गरी पेस गरेका एकै प्रकृतिका सुझाव धेरै छन् । यसो हुनुमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएर निगमका समस्या यथावत् रहेको हुँदा पछि गरेका अध्ययनहरूले पनि तिनै समस्या केलाएर सुझाव दिनु स्वाभाविक नै हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कार्यदल भन्छ– मूल्य समायोजन नै न्यायोचित छैन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा निगमले सोही दरमा बढाए पनि घट्दा कम दरमा मात्रै घटाउने गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य जतिले बढेको छ सोही अनुपातमा आफ्नो बिक्री मूल्य बढाउने, तर मूल्य घटेको समयमा सोको अनुपातभन्दा कम दरले मात्रै बिक्री मूल्य घटाउने निगमको प्रवृत्तिबाट उपभोक्तालाई मार पारेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयल निगमले ०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्यतिवेला निगम ३५ अर्ब ऋण र ३६ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ २१ डलर प्रतिब्यारेलसम्म आइपुग्दा पनि निगमले स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मूल्यमा खासै गिरावट नल्याई प्रतिलिटर २७ रुपैयाँसम्म नाफा राखेको थियो । जसकारण स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १५ अर्ब चार करोड र दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी ऋणमुक्त भएको थियो ।
तेस्रो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नौ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । तर, नाफाको पैसाबाट सोही वर्ष झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा दुई अर्बको जग्गा खरिद गरेको निमगले व्यापक अनियमितता गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै, संस्था घाटामा रहेको बताएँदै आएको निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई भने दर्जनभन्दा बढीस् शिर्षकमा भत्ता दिइरहेको छ ।
०५२ यताका कार्यदलहरूले दिएका मुख्य सुझाव, जुन कार्यान्वयन भएका छैनन्
- एकभन्दा बढी कम्पनीबाट इन्धन खरिद गर्ने
- भण्डारण क्षमता समयानुकूल वृद्धि गर्दै लैजाने
- लागत घटाउन आयल निगमले सीधै तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने
- खुला प्रतिस्पर्धाबाट ढुवानी भाडा निर्धारण गर्ने
- ढुवानीका लागि आवश्यक ट्यांकर प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने
- एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण गर्ने
- एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा काठमाडौं केन्द्रित बनाएर तोकिएकोमा ठाउँअनुसार तोक्ने
- औद्योगिक प्रयोजनको ग्यासको मूल्य बढी राखेर त्यसबाट प्राप्त आयलाई घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको मूल्यमा अनुदान दिने
- डिलरहरूलाई दिने कमिसनलगायत सुविधाहरूको सट्टा अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर डिलरहरूलाई मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न स्वतन्त्रता दिने
- पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धताको परीक्षण निगमको अतिरिक्त छुट्टै निकायबाट गराउनुपर्ने
- निगमको एकाधिकार अन्त्य गरी पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने
- पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल प्रयोग गरी आयातमा कमी ल्याउने
- निगमले नै केही पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने तथा ग्यासको भण्डारण र बिक्री–वितरणमा सहभागी हुने
- पेट्रोलियम व्यवसायलाई नियमन र निजी क्षेत्रको उपस्थिति सहज बनाउन पेट्रोलियम बोर्ड गठन गर्ने
- निगमको डिपोहरूलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने
- देशका प्रमुख ठाउँहरूमा पाइपलाइनबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने
प्रतिवेदनले भन्छ– निगमको ध्यान मूल्य बढाउनेतिर मात्रै छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा घटाउँदैन, बढ्दा बढाउँछ
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा निगमले सोही दरमा बढाए पनि घट्दा कम दरमा मात्रै घटाउने गरेको ०७५ मा गठित योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य जतिले बढेको छ, सोही अनुपातमा आफ्नो बिक्री मूल्य बढाउने, तर मूल्य घटेको समयमा सोको अनुपातभन्दा कम दरले मात्रै बिक्री मूल्य घटाउने निगमको प्रवृत्तिबाट उपभोक्तालाई मार पारेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयल निगमले ०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्यतिवेला निगम ३५ अर्ब ऋण र ३६ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ २१ डलर प्रतिब्यारेलसम्म आइपुग्दा पनि निगमले स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मूल्यमा खासै गिरावट नल्याई प्रतिलिटर २७ रुपैयाँसम्म नाफा राखेको थियो । जसकारण स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १५ अर्ब चार करोड र दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी ऋणमुक्त भएको थियो ।
तेस्रो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नौ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । तर, नाफाको पैसाबाट सोही वर्ष झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा दुई अर्बको जग्गा खरिद गरेको निमगले व्यापक अनियमितता गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै, संस्था घाटामा रहेको बताएँदै आएको निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई भने दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा भत्ता दिइरहेको छ ।
०५२ पछि गठित मुख्य १५ कार्यदल/समिति
- सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे (०५२) : पेट्रोलियमको खरिद, बिक्री, आपूर्ति सुदृढ, सुलभ गर्ने एवं अन्य सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन ।
- पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह (०५९) : निगमभित्रको अनियमितता हटाई चुहावट रोक्नेबारे अध्ययन र सुझाव ।
- तत्कालीन योजना आयोग सदस्य डा. युवराज खतिवडा (०६१) : आपूर्ति र मूल्य स्थिति अध्ययन तथा सुझाव ।
- योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शंकरप्रसाद शर्मा (०६१) : आपूर्ति सरल र सहज बनाउन सरकारलाई सुझाव ।
- पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य (०६३) : आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापनबारे अध्ययन ।
- संसद्को श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध समिति (०६४) : पेट्रोलियम क्षेत्र सुधारका लागि विविध सुझाव ।
- सांसद भीमप्रसाद आचार्य (०६८) : निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव ।
- सांसद धनराज गुरुङ (०६८) : वितरण, मूल्य निर्धारणबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमिति ।
- निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक बच्चुकुमार काफ्ले (०६८) : आचार्य समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न गठित समितिले तयार पारेको राय सिफारिस गर्न गठित उपसमिति ।
- प्रा.डा. पुस्कर बज्राचार्य (०६९) : निगमले डिलर र ग्यास उद्योगलाई दिने कमिसन तथा अन्य सुविधाबारे प्रतिवेदन पेस ।
- पूर्वगृहसचिव सुशील जबरा (०६९) : आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण कार्यदल ।
- सांसद पद्मनारायण चौधरी (०७१) : आपूर्ति र वितरण व्यवस्थित गर्न गठित संसदीय समिति ।
- सहसचिव आनन्दराज रेग्मी (०७२) : वितरण पारदर्शिताबारे अध्ययन गर्न ।
- सहसचिव उत्तम नागिला (०७२) : ग्यास आपूर्ति सहज वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन ।
- डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ (०७५) : आपूर्ति, वितरण सहज पार्ने विषयमा अध्ययन र सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल ।
भण्डारण क्षमता बढाउन सुझाव, तर ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह निर्माण योजना ६ वर्षदेखि भएन पूरा
०७२ को नाकाबन्दीयता प्रत्येक बर्ष सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेटमा ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । एक दशकदेखि आयल निगमसँग रहेको ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर क्षमतामध्ये ५८ हजार तीन सय आठ किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह सञ्चालनमा छ । यो भण्डारणगृहले पेट्रोलको पाँच दिन, डिजेलको ६ दिन र हवाई इन्धनको १३ दिनको माग धान्न सकिन्छ । यी भण्डारणगृहमा तेल राख्दा आठ अर्ब रुपैयाँको सञ्चिति हुने आयल निगमको भनाइ छ ।
गत वर्षदेखि मात्रै पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण सुरु भएको छ । अन्यत्र कतै भण्डारण थप भएको छैन । आयल निगमको अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव दिनेश भट्टराईले पोखरा र भैरहवामा हवाई इन्धनको भण्डारणगृह विस्तार प्रक्रिया अघि बढाएको, पाइपलाइन विस्तार गरी चितवनमा भण्डारणगृह बनाउन लागिएको बताए ।
९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह भएको भए इन्धन सस्तो भएका वेला किनेर मौज्दात राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेका वेला आइओसीबाट नकिनी भण्डारणगृहको तेल प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, पर्याप्त पुँजी अभावमा भण्डारणगृह विस्तार हुन नसकेको सचिव भट्टराईको दाबी छ ।
एकभन्दा बढी कम्पनीबाट इन्धन खरिद गर्न दिइएको सुझाव वास्तै गरिएन
सबैजसो कार्यदल तथा समितिले दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीबाट पेट्रोलियम आयात गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म निगमले यो सुझाव कार्यान्वयन गरेको छैन । विगतका समितिकै सुझावसमेत समेटेर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले पनि भनेको थियो, ‘आयल निगमले आइओसीबाट मात्रै पट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी आयात गरी आएकोमा भारतका सरकारी स्वामित्वका अन्य कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र भारत पेट्रोलियमका साथै निजी क्षेत्रका रिलायन्स तथा इसारजस्ता कम्पनीबाट समेत खरिद व्यवस्था गर्ने ।’
त्यस्तै, चीन वा अन्य मुलुकबाट समेत आंशिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने सुझाव थियो । तर, यी सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निगमले प्रत्येक पाँच वर्षमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग इन्धन खरिद सम्झौता गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र ग्यास आयात गर्दै आएको छ । कतिसम्म भने खरिद सम्झौतामा आयल निगमबाहेक अर्को कुनै कम्पनीबाट इन्धन खरिद नगर्नेसमेत उल्लेख हुँदै आएको छ ।
पाँच वर्षअघि सन् २०१७ मा यसको चर्को विरोध भएपछि केही सुधार भएको छ । आयल निगम स्रोतका अनुसार सन् २०१७ मा सम्झौता नवीकरण गर्दा आइओसीले समयमै मागेजति इन्धन दिन नसके अर्को कम्पनीबाट खरिद गर्न पाउने भन्ने बुँदा राखिएको छ । ‘तर, यस्तो अवस्थामा अरू कुनै कम्पनी छनोट गर्नुपर्यो भने आइओसीसँग समन्वय गर्ने र भारतकै अर्को कुनै कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ,’ स्रोत भन्छ ।
यसपटक भने सम्झौता नवीकरण गर्दा आइओसीबाहेक जुनसुकै कम्पनीबाट इन्धन खरिद गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागिएको आयल निगमका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव दिनेश भट्टराईले बताए । ‘अब एक–दुई महिनामै आइओसीसँग इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण हुँदै छ । त्यो वेला आइओसीबाहेक अन्य कम्पनीबाट पनि तेल ल्याउने विकल्प खुला राख्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने ।
तर, निगमलाई सुझाव दिन गठित कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले मिलेमतोमै एउटा मात्रै कम्पनीबाट निगमले तेल खरिद गरिरहेको बताए । ‘वर्षौँदेखि एउटा मात्रै कम्पनीबाट तेल खरिद गर्नुमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै आइओसीले कृपा गरेर नेपाललाई तेल दिइरहेको र अर्को कम्पनीबाट तेल ल्याउन नसक्ने भ्रम कर्मचारीमा देखिन्छ ।’
निगमको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गर्नुपर्ने
०५२ यता बनेका सबैजसो कार्यदलले आयल निगमको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियमको कारोबार खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । निगमले आफूअनुकूल मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यसबीचमा बारम्बार इन्धन आपूर्ति असहज हुँदा उपभाक्ताले मार खेप्दै आएका छन् ।
डा. श्रेष्ठ संयोजकत्वको पछिल्लो कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्र ल्याए बजार प्रतिस्पर्धी हुने र आयल निगमकै सेवा प्रवाह गर्न क्षमतासमेत बढ्ने औँल्याएको छ । ‘मुलुकले बजार प्रतिस्पर्धामा आधारित खुला अर्थनीति अपनाएको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा भने निगमको एकाधिकार कायम राखिनु मिल्दो देखिएको छैन । यसबाट उपभोक्ताहरूले बजार प्रतिस्पर्धा र दक्षता अभिवृद्धिबाट लाभ पाउने अवसर गुम्न पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पेट्रोलियम क्षेत्रमा निजी क्षेत्र ल्याए प्रतिस्पर्धा भई मूल्य, गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने प्रतिवेदनको ठहर छ । निजी क्षेत्र ल्याउनैपर्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न बैंकिङ क्षेत्रको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म मुलुकमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू मात्र सञ्चालनमा रहेकामा ०४२ पछि निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई अनुमति दिएसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तीव्र विकास भएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेश हुँदा यस्तै अवस्था पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि देखा पर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन चर्को दबाब बढेपछि सरकारले ०६९ मा गठन आदेशमार्फत ऐन ल्याएको थियो । तर, पछि सो ऐन खारेज गरियो । निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गर्ने विभिन्न प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव दिनेश भट्टराईलाई सोध्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । ‘यो विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन,’ उनले भने ।
भारतको एउटै कम्पनीबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा निगमको मिलेमतो देखिन्छ : डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, संयोजक, सुझाव कार्यदल (०७५)
अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्नेमा कहिले आयल निगमको स्वार्थअनुसार त कहिले सरकारको स्वार्थअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अचाक्ली मूल्य महँगिएका वेला सोही दरमा नेपाली बजारमा मूल्य बढाउँदा एकातिर सरकार अलोकप्रिय हुने र अर्कातिर जीवनस्तरमा ठूलो असर पर्ने हुँदा निगम नोक्सानमा गएको देखिन्छ । तर, सधैँ सरकारले अनुदान दिने वा भरथेग गरेर पेट्रोलियम कारोबार गर्नुहुँदैन ।
यसो गरियो भने जनताले थाहा नपाउने गरी उपल्लो वर्गले मात्रै सधैँ लाभ लिइरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य तय गर्न नसक्ने अवस्था आउने पूर्वानुमान गरी हामीले निगमलाई नोक्सानीबाट जोगाउन विद्युतीय गाडी र विद्युतीय चुह्लोको प्रयोग बढाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको पैसाले एकपटकका लागि विद्युतीय चुह्लो खरिद गर्ने गरी उपभोक्तालाई अनुदान दिनुपर्छ भनेका थियौँ, तर यो पनि कार्यान्वयन भएन ।
आयल निगमले अहिले भारतको एउटा कम्पनीबाट मात्रै इन्धन खरिद गर्दै आएको छ । भारतको सरकारी अन्य कम्पनी वा निजी कम्पनीबाट समेत इन्धन खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छैन । यसमा मिलेमतो नै गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम कारोबारमा आयल निगमसँग निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
हाम्रो कार्यदलले पनि अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी आवश्यक भइसक्यो भनेको छ । हाम्रो कार्यदल गठन हुनुअघि पेट्रोलियम क्षेत्रमा धेरै सुझाव दिन धेरै समिति बनेको र ती समितिको प्रतिवेदन हेर्दा सुधारका कामहरू नभएको पायौँ । आयल निगमले सुधार गर्न नचाहेको हाम्रो निष्कर्ष हो । प्रतिवेदनमा पनि हामीले यो विषय औँल्याएका छौँ । किनभने अधिकांश कार्यदलले एकै खालका सुझावहरू बारम्बार दिएको अवस्था छ ।
एकभन्दा बढी कम्पनीबाट तेल किन्ने विकल्प खुला गर्दै छौँ : दिनेश भट्टराई, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगमले तोक्ने होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा निर्भर हुने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे हामीकहाँ बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे हामीकहाँ पनि घट्छ । अहिले मूल्य बढ्नुको कारण भर्खरै आइओसीबाट आएको नयाँ मूल्य हो । हामीले किन्ने मूल्य नै बढेर आएपछि समायोजन गर्नु स्वाभाविक हो । अहिले मूल्यवृद्धि गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोल र डिजेलमा अझै घाटा छ । अहिले हामीले आपूर्ति सम्झौता गरी भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट सबै पेट्रोलियम ल्याइरहेका छौँ । आइओसीबाट खरिद गर्न कुनै असहजता देखिएको छैन । यद्यपि, एक–दुई महिनामै हामीले आगामी पाँच वर्षका लागि इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । त्यतिवेला आइओसीबाहेक अन्य कम्पनीबाट पनि इन्धन खरिद गर्न सक्ने विकल्प खुला राख्ने योजनामा छौँ । तर, अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले धेरै कम्पनी खोज्दै हिँड्दा रासायनिक मलको जस्तो असहज परिस्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । सरकार स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बढेका कारण विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट मल ल्याउन सकिरहेको छैन । त्यसैले इन्धनमा पनि त्यस्तै स्थिति आउन नदिन हामी सजग हुनैपर्छ ।
- मुलुकलाई ९० दिन पुग्ने भण्डारणगृह निर्माणको खाँचो छ । आयल निगमले पनि आफ्नो नीति–कार्यक्रम र बजेटमा भण्डारणगृह निर्माणको काम प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । अहिले पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारणगृह बन्दै छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा हवाई इन्धन भण्डारणगृह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र चितवनमा भण्डारणगृह बनाउने कुरा भइरहेको छ । यी काम बिस्तारै अघि बढेका छन् । एकैपटक धेरै ठूला पूर्वाधार तयार गर्न पुँजी व्यवस्थापन पनि हुनु जरुरी छ । हामीले आगामी १५–२० वर्षको इन्धनको माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरी पूर्वाधार बनाउने कामलाई अघि बढाइरहेका छौँ ।
- ग्यासको प्रयोगकर्ता कति हुन्, तीमध्ये घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन । यो तथ्यांक आयल निगमले निकाल्ने पनि होइन । त्यसैले पहिले त यो तथ्यांक आवश्यक छ । अर्कातिर अहिले एउटै सिलिन्डर प्रचलनमा छ । व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलि ठूलो ५० किलो तौलको सिलिन्डर ल्याउन सकियो भने प्रभावकारी होला । दुईथरी सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन धेरै समस्या देखिन्छ ।
पेट्रोलियम कारोबारमा आयल निगमको प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ : ई. सुशील भट्टराई, निमित्त कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा आयल निगमको एकाधिकार भयो भनेर धेरैतिर विरोधका स्वर सुन्न थालिएको छ । विभिन्न कार्यदलले पनि प्रतिस्पर्धा कायम गर्न अन्य कम्पनीलाई कारोबार खुला गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैले एउटा कम्पनीचाहिँ पेट्रोलियम क्षेत्रको कारोबारमा आएकै वेश हुन्छ । त्यसको पनि लागत र बिक्री मूल्य थाहा हुने थियो । अर्को कम्पनीको कमजोरी र हाम्रो कमजोरी पनि थाहा हुने थियो ।
अर्को कम्पनी आए नोक्सानीमा जाँदैन, जसकारण निगम पनि नोक्सानीमा जानुपर्दैन । विभिन्न कार्यदलको सुझावअनुसार पेट्रोलियम क्षेत्रलाई नियमन गर्न र मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण ल्याए पनि हुन्छ ।
ठेक्काबाट आएका कार्यकारी प्रमुखका कारण आयल निगम डुब्दै छ : ज्योति बानियाँ, उपभोक्ताकर्मी
सार्वजनिक संस्थानहरूमा बाहिरबाट बोलकबोल गरी ठेक्का दिएर कार्यकारी प्रमुख भित्र्याउने प्रचलन बढेको छ । संस्थानमा त्यहीँको वरिष्ठ कर्मचारीलाई नेतृत्व दिने हो भने सुशासन र संरचनागत सुधार हुन्छ भने ठूलो स्वार्थ हुँदैन ।
भित्रको मानिसले लामो समयदेखि संस्थाबारे बुझेको हुन्छ । बोलकबोलबाट आएको मानिसले स्वार्थमा काम गर्छ, जसकारण संस्थान धराशयी बन्छ । आयल निगममा पनि जति मानिसहरू बोलकबोलबाट आए, उनीहरूले संस्थागत सुधारका नाममा स्वार्थवश काम गरेको पाइन्छ । यसमा जबसम्म सुधार हुँदैन आयल निगम स्वध्वस्त भइरहन्छ, खर्च नियन्त्रण हुँदैन ।
