नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन सरोकारवालाहरूसमक्ष आग्रह गरेका छन्। सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसिसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे।
विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताविपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाइ छ। एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्ता सर्तले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए।
उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका छन्। एमसिसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उनले खुला पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
