सरकारले चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले बताए।
उनले भने, ‘विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यन २,५४१ मिलियन करिब २ अर्ब ६१ करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, भोजपुर जिल्लास्थित नेपाली सेनाको फस्ट राईफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब २० रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरीहरू प्रचलनमा नल्याउने र कानुनबमोजिम नष्ट गरी मिनाहा गर्न स्वीकृति दिने, स्वास्थ्य विमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।’
सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यन २,५४१ मिलियन करिब २ अर्ब ६१ करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरीहरू प्रचलनमा नल्याउने र कानुनबमोजिम नष्ट गरी मिनाहा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको मन्त्री कार्कीले बताए।
उनका अनुसार सरकारले भोजपुर जिल्लास्थित नेपाली सेनाको श्री फस्ट राइफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब २० रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
