माओवादी केन्द्रको आइतबारदेखि जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले लाभका पदको वितरण न्यायोचित ढंगले हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । महाधिवेशनको पाँचौँ दिन तथा बन्दसत्रको चौथो दिन बिहीबार समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिहरूले ‘कसैले पटक–पटक अवसर पाउने, तर कसैले कहिल्यै अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको’ गुनासो गरेका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलमा उठेका धारणा राख्ने क्रममा ‘राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने’ माग गरिएको छ । बुधबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्ने क्रममा पनि यस विषयलाई प्रतिनिधिले प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।
प्रतिनिधिहरूले ‘एकै परिवारबाट एकजनाभन्दा बढीलाई लाभको पदमा पठाउन नहुने, सहिद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने’मा जोड दिएका छन् । सुझाव दिने क्रममा केन्द्रीय नेताहरूको राजकीय जिम्मेवारीमा जाने विषयमा पनि मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल
प्रतिनिधिहरूले ‘अहिलेसम्मको समयलाई एक कार्यकाल मानेर एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने’ माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको कार्यमूल्यांकन गनुपर्ने र पार्टीको निर्णयअनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने विषयसमेत दोहोरिएको छ । यसअघि बुधबारको प्रस्तुतिमा पनि प्रतिनिधिले यसलाई उठाएका थिए । यसअघि पटक–पटक उठ्दै आएको नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषयले यसपटक पनि प्रवेश पाएको छ । पार्टीभित्र सबै नेता–कार्यकर्ताको सांस्कृतिक आचरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, सहिद परिवार, घाइते–अपांगता भएका योद्धाहरूको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने विषय पनि निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा दोहोरिएको छ ।
७० वर्षीय उमेरहद अनिवार्य तोक्न माग
संगठनको हकमा पार्टीमा ७० वर्षीय उमेरहद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् । त्यस्तै, पटक–पटक पार्टी विभाजन गरेर जाने र फर्किएर ठूला पद ओगट्ने संस्कृतिको विकास भएको भन्दै त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषयसमेत उठेको छ । त्यसका लागि पार्टी परित्याग गरी पुनः फर्किने नेता–कार्यकर्तालाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने सुझाव पेस भएको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने र सुदृढ पार्टी निर्माणका लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरूको आकार घटाई दुई अंकको बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूको छ । पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति लागू गर्नुपर्ने र नेताहरूको घरमा पुग्नेले मात्रै अवसर पाउने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्षले सबैभन्दा बढी सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत प्रतिनिधिहरूले औँल्याएका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी विकृत बन्दै गएको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने र पार्टीका जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
महाधिवेशन हलले चालू महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ । साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ–कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने र दस्ताबेजमा सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूले राखेका छन् । नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तर्विरोध र नेपाली समाजको विशेषताका आधारमा वर्ग विश्लेषण नभएको भन्दै त्यसमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
साथै, एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।
प्रचण्डको जवाफपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने
राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी महाधिवेशनमा समूहगत छलफलबाट राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदामाथि प्रतिनिधिका सुझाव सुन्ने क्रम बिहीबार सकिएको छ । बिहीबार सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरूको समूह ‘क’बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडा, समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामी, समूह २२ बागमती प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’, समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाईंले निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।
समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बराल मगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगर, समूह ९ लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश २ बाट भवानी थापाले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र विधान मस्यौदामाथि आ–आफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । अब समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य सकिएसँगै शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डले दस्ताबेजमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् । त्यसअघि बन्दसत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने माओवादी केन्द्र प्रचार विभागले जनाएको छ । बन्दसत्र शुक्रबार अपराह्न १ बजेबाट सुरु हुनेछ । प्रचण्डको जवाफसँगै राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुनेछ, त्यसपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि न्यौपानेको फरक मत : ‘प्रतिवेदनले माथि–माथि उडान गरेको छ, तर जमिनमा खुट्टा टेक्न सकेन’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक दस्ताबेजमाथि नेताहरूका फरक मत आएका छन् । बिहीबार केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले प्रचण्डको दस्ताबेजमाथि फरक मत राखेका हुन् । उनले प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा दशबुँदे फरक मत राखेका छन् । नेता न्यापौनेले प्रचण्डको प्रतिवेदनले भित्री र बाहिरी समस्याको हल दिन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले महाधिवेशनको गरिमा र ओज बोक्न नसक्ने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘महाधिवेशनको अर्थ, मूल्य र गुरुत्व जुन हुन्छ, त्यसअनुसार विषय र नीतिको कोणबाट प्रतिवेदन संगठित छैन । विचार, दृष्टिकोण र दिशामा सातौँ महाधिवेशनको प्रतिवेदनभन्दा पछाडि फर्किएको प्रतिवेदनले आजका भित्री र बाहिरी समस्याको हल दिन सक्दैन,’ न्यौपानेले भनेका छन्, ‘प्रतिवेदनले महाधिवेशनको गरिमा र ओज बोक्दैन ।’
महाधिवेशनको अर्थ, मूल्य र गुरुत्व जुन हुन्छ, त्यसअनुसार विषय र नीतिको कोणबाट प्रतिवेदन संगठित छैन
न्यौपानेले प्रतिवेदनले माथिमाथि उडान गरेको, तर जमिनमा खुट्टा नटेकेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जमिनमा खुट्टा टेकाउनका लागि नेपाली समाजको आजको चरित्र अथवा अन्तर्विरोधहरू, वर्गहरूबीचको सम्बन्ध र संघर्ष, उत्पादन प्रणाली, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र वितरण प्रणालीबारे अनिवार्य विश्लेषण हुनुपर्छ,’ न्यौपानेको फरक मतमा छ, ‘हामीले भन्ने गरेको सर्वहारा वर्गको आकार र अवस्था आदिबारे खोज, अध्ययन र निष्कर्षविना न प्रतिवेदन जमिनमा टेकेको हुन्छ, न त प्रतिवेदनको शीर्षक ‘समाजवादको नेपाली बाटो’लाई सही सिद्ध गर्न सकिन्छ ।’
न्यौपानेले प्रचण्डको प्रतिवेदनले वाम बाटो नसमातेको र दक्षिणपन्थ दिशामा ढल्किएको विश्लेषण गरेका छन् । ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशामा सोझिएको प्रतिवेदन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ ? पहिलो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट आजसम्म दुनियाँमा न कतै समाजवाद आएको थियो, न आउने सम्भावना नै छ,’ उनले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘तत्काल वा कार्यनीतिक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई अवलम्बन गर्ने हदसम्म ठीक मान्न सकिन्छ, तर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट नै वैज्ञानिक समाजवादको आधार निर्माण गर्ने धारणा दक्षिणपन्थ नै हुन आउँछ ।’ नेता न्यौपानेले माओवादी आन्दोलन ओरालो लाग्नाको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनाको मुख्य कारण पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवनलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् ।
‘हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ । हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फुर्ती हेर्दा अर्थमोह होइन भन्ने ठाउँ छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रा नेता, जनप्रतिनिधिहरू र लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल पार्टीभित्र समिति बनाऔँ । आन्दोलनको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरूलाई पार्टीबाट कारबाही गर्ने आँट गरौँ । अनि बल्ल समाजवादबारे छलफल गर्न सक्ने धरातल बन्छ ।’
न्यौपानेले प्रचण्डमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको समस्या देखिएको पनि बताएका छन् । ‘तपाईं (प्रचण्ड)का प्रायः सबै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा हाम्रो वर्ग, हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्ने कतै सुनिँदैन । सुनिन्छ त म, मेरो, मैले, प्रचण्डले मात्र,’ न्यौपानेको प्रतिवेदनमा छ, ‘हामीले ओलीभित्रको बा प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पारेको नकारात्मक प्रभावको खण्डन गर्दै गर्दा हामीभित्र पनि अर्को रूपको बा प्रवृत्ति देखिएको छ । तपाईं आफैँ सशरीर उपस्थित भएको ठाउँमा तपाईंका लस्करै तस्बिर राख्न कसले निर्देशन दिएको हो ? कमरेड अध्यक्ष, त्यो ठाउँमा दिलबहादुर वा सुरेश वाग्ले अथवा सहिदहरूको तस्बिर राखेको भए हाम्रो संस्कृति कति सुसंगत हुन्थ्यो होला ?’
एमालेसँगको एकता सही थियो भन्ने प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि न्यौपानेले प्रश्न उठाएका छन् । ‘एमालेसँगको एकता सबै कोणबाट सही थियो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने कुरो समग्रतामा सही छैन ।
एमालेसँगको चुनावी तालमेल र कार्यगत मोर्चासम्मलाई सही मान्न सकिन्छ, तर शान्तिपूर्ण संसद्वादमा डुबेको, उदारवादी अर्थतन्त्रको घोडा चढ्ने र ओलीजस्तो दक्षिणपन्थी विचारको नेतृत्वसँग छापामार तरिकाले गरिएको एकता सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत हिसाबले गम्भीर गल्ती थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘ओलीलाई हामीले कारबाही गरेपछि बनाइएका अध्यक्षसहितको समूह पेरिसडाँडाबाट लुरुलुरु धुम्बाराही जाने कुराले एकतालाई सही थियो भनेर पुष्टि गर्छ ? त्यसकारण त्यो गल्ती सामान्य उदारवादी कार्यशैलीमा मात्र सीमित थिएन, यसमा कमरेड प्रचण्डभित्र विकास भइरहेको व्यक्तिवादी अराजकता र संसद्वादी रुझान पनि जिम्मेवार छ ।’
